विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकले विसं २०८० कात्तिकपछिका सबै विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कार्यकारी समितिले बिहीबार गरेका निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ। बिहीबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई तीन वर्गमा विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोअनुसार अतिप्रभावित स्थानीय सरकारलाई एक करोड, प्रभावितलाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावितलाई ५० लाख सहयोग दिने कार्यकारी समितिको सिफारिसलाई आजको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए।
गत वर्ष कात्तिकमा बसेको परिषद्को १३औँ बैठकले त्यसअघिका विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई राहत दिएको जनाइएको छ। बैठकले विपद्जन्य घटनामा परी मृत भएका सबैलाई श्रद्धाञ्जलि अर्पण पनि गरेको छ।
यसैगरी बैठकले भारी वर्षालगायत वर्षभरका विपद्ले गरेको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तो विवरण जतिसक्दो छिटो सङ्कलन गर्न बैठकले सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
यसैगरी बैठकले विसं २०८० कात्तिकपछि भएका विपद्का सबै घटनालाई समेटेर राहत दिने निर्णय गरेको सहसचिव अधिकारीले सुनाए । पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणका लागि पनि गत वर्षदेखिका सबै पीडित समेटिने गरी परिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसैगरी बैठकले खोज, उद्धार र राहतमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना एवं अस्थायी आवास निर्माणका कार्यक्रम समयसीमा तोकेर सक्दो छिटो गर्ने निर्णय गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा १५ दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने गरी काम थाल्ने पनि निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरू र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो। तीनै तहका सरकारले प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव अधिकारीले बताए।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०८१ २१:०८ शुक्रबार
