चुरेको दिगो व्यवस्थापनको मूल आधारसहित २० वर्षे गुरुयोजना परिमार्जन भएको छ।मंगलवार ललितपुरमा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी चुरेको दिगो व्यवस्थापनको मूल आधारसहित २० वर्षे गुरुयोजना परिमार्जन भएको जनाएको हो।

गुरुयोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने चरणमा रहेको बताइएको छ। समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कर्मचारी केही वर्ष यता समितिको सचिवालयमा नपठाई समिति अन्तर्गतका ५ वटा इकाईमा सिधै पठाउने गरिएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

सिधै इकाईमा कर्मचारी पठाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया समितिको गठन आदेश र नियमावलीको व्यवस्थाविरुद्धमा रहेको समितिले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा समिति सदस्य कमला ओली (शिवाकोटी) ले मन्त्रालयले सिधै कर्मचारीहरू इकाईमा पठाउँदा समितिले कर्मचारी परिचालन गर्न अप्ठ्यारो भएको र कार्य सम्पादनमा असर परेको बताइन ।  समितिले दिएका मौखिक र लिखित आग्रह मन्त्रालयले कुनै सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाइन।

समितिले प्राप्त गर्ने बजेट पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट नै आउने गरेको उल्लेख गर्दै बजेट मन्त्रालयले चुरे समितिमा पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय नै बजेट होल्डिङ गर्ने निकाय हो भन्दै बजेट सञ्चालन गर्दै आएको बताइन।

मन्त्रालयको यस्ता कार्यहरूले समितिले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न बाधा पुगेको समितिको निष्कर्ष रहेको उनले जानकारी दिइन।

२० वर्ष चुरे संरक्षण गुरु योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने २५० अर्ब (वार्षिक १५ देखि २२ अर्ब सम्म)आवश्यक पर्ने तर नेपाल सरकारबाट सरदर १ अर्बदेखि १५ वर्ष मात्र बजेट उपलब्ध भएको बताइन। मागको तुलनामा उक्त बजेट निकै कम ९१/१० मात्र भएकोले चुरे संरक्षणमा देखिने गरी काम गर्न नसकिएको बताइन। समयमा नै सरकारले चासो नदिँदा वैदेशिक दाताहरू फर्किएको गुनासो गरिन । सरकारले चुरे संरक्षणका लागि वैदेशिक सहायता लिन असहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०८१ १८:२३ मंगलबार