एक वर्षअघि न्यायपरिषद् नियमावलीको नियममा गरिएको संशोधनले बार (कानुन व्यवसायी) र बेन्च (न्यायाधीश) बीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ। संशोधन गरिएको नियमावली खारेज नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने अडानमा नेपाल बार एसोसिएसन छ। यसले गर्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने संकेत देखिएको छ। नियमावली संशोधन उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको रोलक्रमसँग सम्बन्धित छ।  

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई लक्षित गरी उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिको रोलक्रमको विषयलाई लिएर नियमावलीका दुईवटा नियम संशोधन गरिएको थियो। नेपाल बार संशोधन खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि निकास खोज्न बनाइएको बार र बेन्च सम्मिलित कार्यदलले पूर्ण सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि थप द्वन्द्व चर्किने सम्भावना देखिएको छ। कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशको समयसीमा शुक्रबार सकिएको छ।  

कार्यदलले दुईथरी विचारका प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बुझाएको बताइएको छ। कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव रन्जिता खनाल तथा सदस्य सचिवमा न्यायपरिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर थिए। कार्यदलमा बारका प्रतिनिधि घिमिरे र खनालले संशोधित नियम खारेज हुनुपर्र्ने अडान राखेपछि पूर्ण सहमतिको प्रतिवेदन बनाउन नसकिएको हो।

उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ भन्ने संशोधित नियम ११ को खण्ड ख, खण्ड ख १, ख २ संविधानविपरित भएको बार महासचिव खनालको दाबी छ। बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कार्यदलमा एकमत नभएकाले नेपाल बारको तर्फबाट कार्यदलका सदस्य घिमिरे र खनालले संशोधन खारेज गर्नुपर्ने रायसहितको फरक प्रतिवेदन दिएको’ उल्लेख छ। 

‘उक्त नियमावलीको संशोधित नियम खारेज नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन नेपाल बार माग गर्छ। देशैभरका बार एकाइलगायतको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरी थप कार्यक्रम ल्याइने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा केही व्यक्तिलाई हेरेर नियमावली संशोधन गरेको भन्दै तत्काल सच्चाउन कानुन व्यवसायीले चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

तर न्यायपरिषद्ले भने आवश्यकताअनुसार नियमावलीको बुँदा संशोधन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) गत वर्षको असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नियमावली संशोधनमा न्यायसेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको रोलक्रम हुने व्यवस्था गरिएको छ। 
‘विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ। संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख १) र (२) थप गरिएको प्रावधान संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको कानुन व्यवसायीको दाबी छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्यायपरिषद्ले २०८० असोज १ मा नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको थियो।

कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला न्यायसेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन ‘न्यायपालिका अधिकृत समाज’ले नेपाल बारले असंवैधानिक बाटोबाट नियमावली संशोधनको विरोध गरेको भन्दै कार्यदललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापनपत्रमा विधि प्रक्रियाको अनुशरण नगरी, कानुनी बाटोबाट उपचार नखोजी बार जबरजस्ती आन्दोलनको बाटोमा लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। समाजका अध्यक्ष बाबुराम दाहाल र महासचिव अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र कार्यदललाई बुझाइएको थियो।

ज्ञापनपत्रले पनि बार र बेन्च छुट्टाएको देख्न सकिन्छ। नेपाल बारजस्तो कानुनी शासनको पहरेदार रहेको जिम्मेवार निकायले कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखी वेञ्चको बृहत् अर्थलाई न्यायाधीशमा सीमित गरेको टिप्पणी समाजले गरेको थियो। न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा वास्ता नगरेका व्यावसायिक कानुन व्यवसायीलाई समेत प्रभाव पार्नेगरी बारले गरेको विरोधको तौरतरिका ठीक नभएको भन्दै समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। 

समाजले कानुनबमोजिम इजलासबाटै यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बारले आन्दोलनका बलमा संशोधन खारेजीको माग गरेको जनाएको थियो। नियमावली संशोधनले अग्रज क्याडर न्यायाधीशको वृत्ति विकासमा सारभूत सम्बोधन गरी सकारात्मक प्रभाव पारेको समाजको ठहर छ। सहरजिस्ट्रार पदमै नजाने र जिल्ला न्यायाधीशमा जाने क्रम बढेको तथ्यले गर्दा सक्षम व्यक्तिलाई संस्थामा टिकाइरहनु चुनौतीपूर्ण देखिएकाले नियमावली संशोधन गर्नुपरेको तर्क समाजको छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०८१ ०६:३५ आइतबार