न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई लक्षित गरी उच्च अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति रोलक्रमको विषयलाई लिएर नियमावलीको एउटा नियम संशोधन गरिएको थियो। सोही विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाउँदै एक वर्षदेखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

नेपाल बारले नियमावली संशोधनको विषयमा गरेको आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संगठन ‘न्यायपालिका अधिकृत समाज’ ले कार्यदललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा नेपाल बार विधि प्रक्रियाको अनुसरण नगरी, कानुनी बाटोबाट उपचार नखोजी जबरजस्ती आन्दोलनमा लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।

उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रियामा पुगेको न्यायपरिषद्लाई संशोधित नियम खारेज नगरीकन सिफारिस गरिए मान्य नहुने चेतावनी दिँदै नेपाल बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। अघिल्लो साताको आइतबारदेखि देशभरिका अदालतमा एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम घोषणा गरेको नेपाल बारले हाललाई विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। 

नियमावली संशोधनबाट उत्पन्न गतिरोध सम्बोधन गर्न कार्यदल बनेपछि बारले आन्दोलन स्थगित गरेको हो । नेपाल बार र बेन्चको बैठकपछि गठन गरिएको कार्यदललाई न्यायपालिका अधिकृत समाजले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा नेपाल बारले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएर विधिपूर्वक इजलासबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा आन्दोलनका भरमा बलपूर्वक नियम संशोधन खारेजीको माग राख्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। 

‘नियम संशोधनका विषयमा संवैधानिक एवं कानुनी मार्गबाट उपचार नखोजी जबरजस्ती असंवैधानिक घोषित गरी खारेजीको माग गरी आन्दोलन गर्ने कार्यले निम्त्याउन सक्ने प्रत्युत्पादक प्रभावको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल बार एसोसिएसनले नै लिनुपर्ने हुन्छ’, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । समाजका अध्यक्ष बाबुराम दाहाल र महासचिव अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र शुक्रबार कार्यदललाई बुझाइएको हो।

कानुनी प्रश्नमा प्रक्रियागत समाधान खोज्नुले नै पद्धतिको विकासमा योगदान पुग्छ र त्यसले अनपेक्षित अराजकतालाई समेत निषेध गर्ने विश्वास ज्ञापनपत्रमार्फत व्यक्त गरिएको छ । ‘यसो हुन नसक्दा दोषारोपण, अविश्वास र निराशाको वातावरण पैदा हुन जान्छ र प्रस्तुत विषय यसैको जरिया बनेको छ’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ। नेपाल बारजस्तो जिम्मेवार निकायले कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखी बेन्चको बृहत् अर्थलाई न्यायाधीशमा सीमित गरेको टिप्पणी न्यायपालिका अधिकृत समाजले गरेको छ।

न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ मा भएको संशोधनका विषयमा नेपाल बारले गरेको विरोधको तौरतरिका ठिक नभएको भन्दै समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान हुनुपर्ने विषयहरूसमेत इजलासबाहिरैबाट खोज्न प्रेरित गर्नु र सबै सरोकारवालाको ऊर्जावान् समय आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम गर्न बाध्य तुल्याउनुजस्ता कार्यले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ’, ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ ०७:०१ सोमबार