संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह स्थापना भए; जसलाई सिंहदरबारका रूपमा चित्रण गरियो। सामान्य कामका लागि टाढा जानुपर्ने नागरिक घरअगाडि सेवा–सुविधा पाउन थाले। अर्थात् सरकारी सुविधा घरनजिकै पुग्यो तर सुविधा मात्र होइन आर्थिक अनियमितताको विकृति र बेथिति पनि सिंहदरबारबाट गाउँगाउँसम्म फैलिएको छ, जसले विकास निर्माणको कामलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ भने जनताको राजस्व सीधै दुरूपयोग भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडाका रूपमा देखिएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमा दुई सय ६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। एक वर्षमा यति धेरै उजुरी दर्ता हुनुले पनि स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितताले भ्रष्टाचार गाउँका सिंहदरबार भित्रिएको सहजै पुष्टि गर्छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकाका उजुरी दर्ता भएका छन्। कोहलपुर नगरपालिका ५४, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ३९, डुडुवा गाउँपालिका २७, जानकी २४, बैजनाथ १९, राप्तीसोनारी १७ नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकाविरुद्ध १३÷१३ वटा उजुरी दर्ता भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी झलक केसीले जानकारी दिए।
सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी, खरिद प्रक्रियामा आफ्ना र आफूअनुकूल व्यक्ति, अबन्ड बजेट (डल्लो बजेट), गुणस्तरीय काम र योजनाको हिसाब–किताब सार्वजनिक नगरेका विषयमा उजुरी परेका छन्। यस्ता कतिपय विषय प्रमाण अभावमा गुपचुप अवस्थामा छन्।
भ्रष्टाचारको रूप हुँदा पनि पर्याप्त प्रमाण नहुँदा सबै विषय उजुरीका हिसाबमा आउन सकिरहेका छैनन्। आएका पनि अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसकी तामेलीमा छन्। कतिपय उजुरी पदीय मर्यादाविपरीत अनुचित कार्य गरेका विषयमा छन्, जुन अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन। यसले गर्दा यी उजुरी अख्तियारको तामेलीमा परेका छन्।
‘उजुरी विभिन्न माध्यमबाट त प्राप्त हुन्छन्’, सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘तर अदालतसम्म पुग्न प्रमाण चाहिन्छ। उजुरी मात्र आउने र प्रमाण नआउने हुँदा अधिकांश उजुरी तामेलीमा हुन्छन्।’ तामेलीमा रहेका उजुरी प्रमाण प्राप्त हुँदा जतिबेला पनि अनुसन्धानमा आउने उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहले दिने अनुदानका कुरामा तीव्र असन्तुष्टि देखिन्छ। योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा जनप्रतिनिधिका आफन्त र कार्यकर्तामुखी हुने गरेका छन्। अनावश्यक सामग्री खरिद र सीधै व्यापारीसँग सामग्री खरिद गर्दा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
अर्काे कम लागतमा निर्माण हुने संरचनालाई बढी मूल्यको इस्टिमेट बनाउने परिपाटी देखिएको छ। जुन बढी रूपैयाँ सीधै भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी काम गर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन्।
योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने एउटै निकाय हुँदा पनि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा हुँदै गएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी काम गर्ने संस्था बास नेपालका कार्यकारी अधिकृत नमस्कार शाहले जनाए। ‘पहिला गाविस÷नगरलाई जिल्लाले हेथ्र्याे। जिल्लालाई अञ्चल हुँदै केन्द्रले निगरानी गथ्र्याे। अहिले अवस्था त्यस्तो रहेन। स्थानीय तहलाई आफैं योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार छ; जसले यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ।’ आफूअनुकूल कानुन बनाएर पनि उनीहरूले सहजता बनाउन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई प्रदेश र संघले निगरानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अग्रिम निश्चित प्रतिशत लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘यो विषयमा निश्चित प्रतिशत लिनेदिने व्यक्तिले भन्दैनन्’, उनी भन्छन्, ‘तर कार्यक्रम दिएबापत अग्रिम प्रतिशत लिने चलन छ।’
अर्काे हरेक वर्ष एउटै खालका कार्यक्रम छन्, जो लक्षित वर्गभन्दा आम्दानीको स्रोत हुने गरेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्था बताउँछन्। ‘जस्तो हरेक वर्ष सिलाइकटाइ हुन्छ। यस्ता खालका अरू पनि हुन्छन्’, उनले भने, ‘यो राम्रो उद्देश्य हो, तर यहाँ चलखेल हुन्छ। तालिमपछि हुने प्रभावकारिताको अनुगमन हुँदैन। कोही त वर्षाैंदेखि एउटै तालिममा सहभागी हुन्छन्। अनुत्पादक खर्च धेरै हुँदा पनि अनियमितता बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष जनप्रतिनिधि भ्रमणमा जान्छन्। ठूलो पैसा खर्च हुन्छ, तर त्यसको उपलब्धि कतै भेटिँदैन।’
‘योजनाका काम भएकै हुँदैन’, नागरिक समाजका अगुवासमेत रहेका शाहले भने, ‘तर कार्य सम्पादन प्रतिवेदन सम्पन्न भएको र काम गुणस्तर भएको तयार हुन्छन्।’ यस्तो कार्यमा उपभोक्ता समितिदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पनि मिलेमतो हुने गरेको उनी बताउँछन्।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले इबिडिङमार्फत हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘इबिडिङ भए पनि त्यहाँका कर्मचारीले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई यस्तो–उस्तो भन्दै कुरा चुहाउँछन् र आफ्ना मान्छेलाई योजना पार्छन्।’
योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिकको सहभागितासमेत नहुने गरेको उनी बताउँछन्। योजना अनुगमनका १४ तरिका भए पनि अहिले घटेर सातमा पु¥याइएको भन्दै उनले भने, ‘अनुगमनमा अहिले पत्रकार, नागरिक समाजलाई लिइँदैन। आफू मात्रै गएर अनुगमन हुन्छ। त्यहाँ कसैलाई प्रश्न उठाइँदैन।’
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ १०:३१ मंगलबार
