नेपालमा कृषि उत्पादनहरू प्रायः बिचौलियाका अनेकन् तहबाट गुज्रिन्छन्। प्रत्येकले आफ्ना मूल्य जोड्दा अन्त्यमा उपभोक्ताले अनुचित हिसाबमा उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया यी उत्पादनहरू उत्पादक, डिलर, त्यसपछि वितरक, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता हुँदै अन्ततः उपभोक्तामा पुग्ने गर्छन्।  

यिनै मध्यस्थ तहहरूको व्यवस्थापन गर्ने नियमहरूको अभावले किसानहरूलाई पनि न्यूनतम नाफा हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त घाटा पनि हुन्छ। किसानहरू आफ्ना उत्पादन बेच्न सधैं संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। यसरी नेपाली कृषकहरूले एकातिर उचित मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाएका छैनन् भने अर्काेतिर उत्पादनमा पनि ठुलो कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ। 

धेरै किसानसँग कृषि पेसाका लागि आवश्यक सेवाहरू, जस्तै : कृषि–पशु चिकित्सा परामर्श, उन्नत बिउ र अन्य कृषि सामग्रीहरूमा पहुँच छैन। यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा बाधा पुगेको छ। यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन भएको र कार्यान्वयन गरिएको ज्ञानमा आधारित एकीकृत दिगो कृषि नेपाल (किसान) परियोजनाले नेपालले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। 

सरकारले सन् २०२४–२०३४ लाई कृषि दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँग यो परियोजनाले तालमेल मिलाइराखेको छ। धेरै कृषक आफ्नो वैकल्पिक पेसाको खोजी गर्ने अथवा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुन थालेपछि किसान परियोजना सुरु गरिएको थियो। 

यसले कृषकहरूलाई सम्भावित क्रेताहरूसँग प्रत्यक्ष जोड्दै आवश्यक सामग्रीहरू चाँडै उपलब्ध गराउने र एकीकृत दृष्टिकोणमार्फत तालिम प्रदान गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो देखाएको छ। बजारमा आधारित यो मोडलले घाटाको जोखिम कम गर्न, किसानहरूलाई आफ्नो पेसा जारी राख्न र देशको खाद्य सुरक्षामा योगदान दिन प्रोत्साहित गरेको छ।  

अमेरिकी सहायता नियोग युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले अपनाएको एकीकृत मोडलले नेपालमा कृषिमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न, लगानी आकर्षित गर्न र कृषि उत्पादन र आर्थिक समृद्धि दुवैलाई बढावा दिने सम्भावना रहेको विज्ञको तर्क छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले आयोजनाको अवलम्बन गरेको राइस मिल मोडलले धान किसानलाई धान मिल मालिकसँग प्रत्यक्ष जोड्ने र सुधारिएको बिउ र मलजस्ता कृषि सामग्रीमार्फत सहयोग उपलब्ध गराएको बताए। त्यसैगरी मकै किसान र एग्रोभेटेरिनरी सेवालाई परियोजनामा एकीकृत गरिएको उनको कथन छ।  

‘यस परियोजनामा गरिएको मूल्य शृंखलाको एकीकरणले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ,’ उनले भने। परियोजनामा संलग्न कृषकहरूले खरिदकर्तालाई सहज पहुँच मात्र नभएर समयमै सहयोग पनि गरेको बताए। साहु राइस मिलमा आबद्ध बाँके जिल्लाका कृषक भीमसेन कुर्मीले मिल मालिकले बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर धानका प्रकारबारे सुझावसमेत दिएको बताए । कामका लागि मलेसियामा धेरै वर्ष बिताएपछि कुर्मीले सुरुमा ३.३ हेक्टरमा मोटो धान खेती गरेका थिए।

भोलेनाथ किसान समूहमा सामेल हुँदै स्थानीय साहु राइस मिलसँग गरेको साझेदारीले उनको पेसाले एउटा मोड लियो। राम्रो धान उत्पादनमा विशेष तालिम लिएर उनले मोटोबाट अझ राम्रो र सुगन्धित धानको जातको खेती गर्न थाले। हाल २.६ हेक्टरमा राम्रो धान र ०.६६ हेक्टरमा सुगन्धित धान खेती गर्दै वार्षिक ५ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्।

उता मकै किसान ईश्वरी भट्टराईले यस्तै अनुभव छ। किसान परियोजनाले स्थानीय किसानलाई तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय मकै उत्पादन गर्न सक्षम बनाएको छ, यसले किसान र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुगेको छ। परियोजनाले किसानहरूलाई उचित खेती र भण्डारण अभ्यासहरू, साथै उन्नत बिउबारे ज्ञान उपलब्ध गराएको छ। २०१७ जुलाईदेखि २०२४ जुलाईसम्म किसान परियोजनाले ७३ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत सीमान्तकृत समूहहरूसहित कुल २ लाख ७० हजार ६ सय किसानहरूलाई सहयोग गरेको छ। युएसएआइडी, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो साझेदारीले नेपालको २५ जिल्लामा कृषि उत्पादकत्व र बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ।

यस परियोजनाले विभिन्न २५ जिल्लामा एक सय ७७ फर्महरूसँग साझेदारी गरेको छ र लगभग ६ सय सहयोगी (एक्सटेन्सन वर्कर) कार्यकर्तालाई परिचालन गरेको छ। समग्रमा यसले किसानहरूलाई बजार र वित्त पहुँच गर्न मद्दत गरेको छ। यसले ३५ हजारभन्दा बढी किसान परिवारहरूलाई सिँचाइ प्रणाली उपलब्ध गराएको छ। यस सहयोगले उत्पादनमा १३९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। कृषिजन्य उत्पादनको बिक्री ४७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नाघेको छ । यसैगरी जलवायु–स्मार्ट कृषि अभ्यास र नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रवर्धन गरेर यो परियोजनाले किसानहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूसँग अझ राम्रोसँग सामना गर्न सशक्त बनाएको छ।

‘नेपाली किसानलाई आफ्नो आम्दानी बढाउन, स्थानीय बजारको स्वस्थ खानामा उनीहरूको पहुँच विस्तार गर्न र देशको समग्र खाद्य सुरक्षा र समृद्धिमा सुधार गर्न देशको कृषिको सम्भावना सदुपयोगमा मद्दत गर्न पाउँदा हामी गर्व गर्छौं,’ अमेरिकी दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन ज्यासोन मिक्सले भनिन्। सम्बद्ध सरकारी अधिकारीका अनुसार परियोजनाले ल्याएको चामल मिल र मकै खेतीको ‘एग्रिगेसन मोडल’ले किसानहरूलाई उचित मूल्यमा उत्पादनहरू खरिद गर्न सक्षम बनाएको छ। ‘राइस मिल मोडेल’को सफलताले सरकारी निकायहरूले यसको सिकाइलाई अन्यत्र लग्नसमेत प्रेरणा दिएको छ।

यसबाहेक किसान दोस्रो परियोजनाले कृषि क्षेत्रको संयुक्त समीक्षात्मक पुनरवलोकन (जोइन्ट सेक्टर रिभ्यु) गर्न सहयोग गरेको छ भने समग्र कृषि विकास रणनीतिको समीक्षा र प्राथमिकताको चयनमा योगदान गरेको छ। यो अभ्यासले नेपाल सरकारले अब लिने दीर्घकालीन अवधारणालाई सहयोग पुग्नेछ । किसान परियोजनाको दोस्रो चरण हालै सम्पन्न भएको छ तर यसले स्थापना गरेको धान मिल मोडेल र मकै एग्रिगेटर मोडल जारी छ। यसले परियोजनाको दिगो दृष्टिकोणलाई प्रमाणित गर्छ।  

‘हामीले परियोजनाले सुरु गरेको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। हामीले सुरुमा जेटिए (जुनियर प्राविधिक सहायक) राख्न परियोजनाबाट सहयोग पाएका थियौं। तर अब परियोजनाको समापनपछि पनि हामी उनीहरूलाई हाम्रो आफ्नै लागतमा कायम राख्नेछौं,’ साहु राइस मिलका मालिक तथा परियोजनाका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सञ्जय साहुले भने।

किसान परियोजना अमेरिकी सरकारको ‘फिड द फ्युचर इनिसिएटिभ’को एक हिस्सा हो। यो अभियानअन्तर्गत नेपाललाई सन् २०११ देखि १८ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको छ। यसले नेपाली किसानको कृषि उत्पादकत्व बढाउन र कृषि उत्पादन बिक्रीमार्फत आफ्नो आम्दानी बढाउन सहयोग पु¥याएको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०८१ ०७:१३ सोमबार