गठबन्धन फेरिने र सरकार बदलिने क्रममा राजनीतिक डन्डाको सिकार भएको भूमि आयोग फेरि ब्युँतिने भएको छ। यसपटक गठन हुने आयोग १९औं हुनेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा तत्कालै फेरि अर्को एउटा भूमि आयोग गठन हुने पक्का भएको हो। सरकार फेरिनेबित्तिकै पुरानो आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी र पुरानो भूमि आयोग खारेज गरिएको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुरानो आयोगका सदस्यहरूबीच गत सोमबार मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको छ।

उक्त सहमतिपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसबाट नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ने भएको छ।

केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई गठबन्धन फेरिने क्रममा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुरानो आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवद्र्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सरकारमा गठबन्धन फेरिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुरानो सदस्यहरूले मुद्दा फिर्ता लिए नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न सरकारलाई कानुनी रूपमा समस्या हुने छैन।

‘भूमि व्यवस्थामन्त्री र हामीबीच मुद्दा फिर्ता लिने र नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ कोलीले भने, ‘हामीले भूमि आयोगको अध्यक्ष पुरानै हुनुपर्छ भनेका छौं। मन्त्रीज्यूले अध्यक्षज्यूको एमालेको कोटाबाट र अन्य सदस्यहरू पुरानै दोहोरिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ।’

कोलीका अनुसार अब गठन हुने भूमि आयोगमा कांग्रेसको कोटाबाट सदस्य भएका व्यक्तिहरू दोहोरिनेछन् तर माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजावदी (नेकपा) एस तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सिफारिस भएकाहरू दोहरिने छैनन्।

पुरानो भूमि आयोगमा अध्यक्षमा कांग्रेसनिकट निरौला र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रनिकट नहिन्द्र खड्का थिए। मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहेको उक्त आयोगका अन्य सदस्यमा माओवादी केन्द्रबाट वासुदेव हुमागाईं, सरिता महर्जन, कांग्रेसबाट टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली, जसपाबाट राघो यादव र नेकपा एसबाट दाताराम खनाल थिए। आयोगमातहत ७७ वटै जिल्ला समिति गठन भएका थिए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले नयाँ भूमि आयोगको गठन आदेशको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदालाई सहमतिका लागि केही दिनमै कानुन र अर्थमा पठाउने गृहकार्य भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।

अब गठन हुने आयोग १९औं आयोग हुनेछ। यसअघि सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने नाममा १८ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर ती आयोगले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। तर भूमिसम्बन्धी जानकारहरू भने भूमिसम्बन्धी र सुकुम्वासीको विषयमा समस्या सामधान गर्न अधिकार सम्पन्न कुनै न कुनै निकाय आवश्यक पर्ने बताउँछन्।

‘नेपालको संविधानले नै आवास र भूमिको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न कुनै न कुनै निकाय आवश्यक छ,’ २०७७ मा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन भएको तत्कालीन भूमि आयोगमा सदस्यसमेत रहेका जगत देउजाले भने, ‘लगत संकलन र नापीको काम पूरा भइसकेको छ। बाँकी काम पूरा गर्न एउटा निकाय चाहिएको छ।’

निरौला आयोगले १३ लाख ५० हजार निवेदन संकलन गरेको र पाँच हजार तीन सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा बाँडिसकेको बताइएको छ।

आयोग नै आयोग

सुकुम्वासी लगायत समस्या समाधानका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। निरौला आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सुकुम्वासीका नाममा विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग तथा समितिले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुम्वासी परिवारलाई ४७ हजार बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ।

सुकुमबासीका नाममा सबभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए। त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँ नयाँ नाम दिएर आयोग÷समिति गठन गरिँदै आएको छ। सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो आयोग÷समिति विघटन गरी नयाँ बनाउने गरिएको छ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ आयोग बनायो।

 सुकुम्वासीलगायत समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म १४ वटा सुकुम्वासी आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन्। सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आए पनि समस्या उस्तै छ।

२०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वन क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। २०७० सालमा केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिएको थियो। त्यस आयोगको सदस्यमा हरिबोल गजुरेल र खगेन्द्र बस्नेत थिए।

प्रकाशित: १० भाद्र २०८१ ०७:०७ सोमबार