कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै गरेको कर्मचारी सरुवामा कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। संगठनहरूले सरुवा प्रक्रिया राजनीतिक आस्थाको आधारमा अन्यायपूर्ण रूपमा गरिएको आरोप लगाएका छन्।
वरिष्ठ शाखा अधिकृत, शाखा अधिकृतसहित प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) तहका १८ जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूको दुई वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएको छ। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दुई वर्षदेखि ६ वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा नभएको भन्दै संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीमध्ये १११ जनाको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतले गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेका शाखा अधिकृत युवराज न्यौपाने, कम्प्युटर अधिकृत सन्दिप शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) दलबहादुर बुढा, प्रदेश लोक सेवा आयोगका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र सिंह, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत तेज बहादुर दर्लामी, यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) लोक बहादुर महत, प्रदेश अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) गणेश सुनार, पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) होमराज विसी, प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) हरि भक्त विश्वकर्मा.र सम्झना खड्का, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) कृष्णा विक, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं), सिता विसी, वन डिभिजन कार्यालय जुम्लाका नायव सुब्बा धर्मराज रावल, शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रशासकीय अधिकृत (छैटौं) चुडामणि काफ्ले लगायत अधिकांश कर्मचारीहरु यस पटकको सरुवामा पनि अटाएका छैनन्। यसले कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा चित्तबुझ्दो नभएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश थापाले बताए। ‘कर्मचारी सरुवा न्यायोचित र चित्तबुझ्दो छैन।’ अध्यक्ष थापाले भने, सरुवा सच्चाउनका लागि कुरा भइरहेकाले केही आशा गरौं।’
सरुवाको विषयमा आफुहरुले प्रमुख सचिवलाई केही सुझाव दिएको तर, ती सुझाव कार्यान्वयन नभएको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष रामभक्त अधिकारीले बताए। ‘मापदण्डभन्दा पनि मान्छे हेरेर सरुवा गरेका छन्।’ अधिकारीले भने, यो सरुवा कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन। छिट्टै सरुवा कार्यान्वयन नगराउनका लागि हामी बसेर छलफल गछौं।’
कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया अनुसार ऐन कानुन अनुसार भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले बताए। ‘आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले सरुवा गर्न सक्छ।’ प्रमुख सचिव पौडेले भने, ३ हजार बढी कर्मचारीमा १ सय ११ जना कर्मचारी सरुवा गर्दा पहाड बनाउन जरुरी छैन। दुई वर्षको फरकमा कर्मचारी सरुवा गर्दै जाँदा सबै आफ्नो लयमा आउँछ।’
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८१ १५:४६ मंगलबार
