भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद राख्ने व्यवस्थाबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ। भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको भन्ने छ।

झन्डै दुईतिहाइको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली रहेका बेला सरकारले नै यो हदम्यादको व्यवस्था राखेर विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयकमा राष्ट्रियसभामा धेरै छलफल भए पनि हदम्यादको व्यवस्था हटाएको थिएन।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्थालाई पनि राष्ट्रियसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो, तर विधेयकले पाँच वर्षसम्म पनि मुद्दा नचलाएमा मुद्दा नचलाउनेलाई के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन। विधेकले दश करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रकमसम्म भ्रष्टाचार गरे पनि दश वर्षदेखि चौध वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ।

हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन। भ्रष्टाचार भएको राज्यलाई थाहा भएर पनि पाँच वर्षसम्म केही नगरेर बस्यो भने मुद्दा नचलाउन चाहेकै हो भन्ने बुझियो, एक कांग्रेस सांसदले भने।

यति कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ र त्यसबारे १० वर्षपछि थाहा भयो र त्यसबाट सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने मुद्दा चलाउन अहिले पनि वाधा हुँदैन भन्ने सरकारले ल्याएको विधेयकको उद्देश्य भएको उनले बताए।

तर भविष्यमा आफैं पर्न सक्ने देखेर यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको कानुनविद्को दाबी छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा विवाद आउने गरी त्यसरी दुईवटा दफा राख्न हुँदैनथ्यो भन्ने उनको तर्क छ।अहिले हदम्याद राख्नकै लागि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनका बेला यो विषय पारित गर्नका लागि राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार विधेयकलाई अघि सारेको हो भन्ने आशंका गरिएको छ।

नयाँ राजनीतिक दलले २०४८ सालदेखिको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन्। भोलि आफैंमाथि बज्रपात पर्ला भन्ने डर कांग्रेस र एमालेलाई छ, त्यो प्रावधानका लागि हदम्याद राखेर बहुमतको बलमा विधेयक समितिबाट पारित गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भ्रष्टाचार गरे–नगरेको अनुसन्धानबाट मात्र थाहा हुने विषय हो। भ्रष्टाचार गरेको भनेर मुद्दा दर्ता गरे पनि अदालतले सफाइ दिएका पनि हुन्छन् । यस्तो विषयमा हदम्याद राख्ने कुराले गलत व्याख्या गर्नेलाई बल पुग्ने विश्लेषण छ।

राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले २०७७ जेठ २९ गते तयार गरेको विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। सो विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको छ।

राष्ट्रियसभाले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि निश्चित अवधिभित्र मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभामा विधेयक पठाएको छ।

कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले पनि हदम्याद राख्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संशोधनकर्तासँग छलफल हुन बाँकी छ। त्यसैले कांग्रेस र एमाले मिलेर हदम्याद राख्छन् भन्ने तर्कसंगत देखिँदैन, समितिका एक सदस्यले भने।

पाँच हजार घुस लिएको व्यक्तिलाई र पाँच करोड घुस खाएको व्यक्तिलाई एउटै रेखामा राखेर कारबाही गर्ने कि हदम्याद राख्ने विषय समितिमा गम्भीर बहस हुन नै छ, तर अहिले समिति हदम्यादमा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने कुरा गलत भएको समितिका एक सदस्यले बताए।