प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) श्याम ज्ञवालीलाई छानबिनको बहानमा सरुवाको तयारी गरेपछि यो विषयमा सदनदेखि सडकसम्म चासो देखिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्त कुँवरको सचिवालयमा ज्ञवालीविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा प्रधान कार्यालयले छानबिन समिति बनाएपछि यसमा चासो र चर्चा बढेको हो।

प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन गर्नुको उद्देश्य ज्ञवालीलाई अवकाशअघि नै सिआइबीबाट सरुवा गर्ने तयारी हो। भदौ २६ गते उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। एआइजी टेकप्रसाद राईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ। ज्ञवालीलाई सरुवा गर्ने तयारीको विषयलाई लिएर सांसदले समेत चासो राखेका छन्।

ज्ञवालीविरुद्ध दुईवटा विषयमा छानबिन थालिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसबारे ज्ञवालीलाई जानकारी दिएको हो। तत्कालीन सेन्चुुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र सेन्चुरीकै तत्कालीन अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठसमेतको मुद्दा प्रकरण र बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ज्ञवालीमाथि छानबिन समिति बनाएको हो। सेन्चुरी प्रभु बैंकमा गाभिइसकेको छ।

यी दुई विषयमा अनुसन्धानरत मुद्दाका फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिआइबीबाट झिकाएपछि यो कुरा बाहिर आएको हो। सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दाका सक्कल फाइल प्रहरी महानिरीक्षकबाहेक अन्यलाई जानकारी गराउन नमिल्ने परम्परा भए पनि प्रशासन विभागका डिएसपी रूपकुमार खड्काले उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका थिए । यी दुई प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

बालमन्दिरको जग्गासँग सम्बन्धित मुद्दा एसपी र सेञ्चुरी बैकसँग सम्बन्धित मुद्दा डिएसपीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएर अभियोजनका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउने तयारीमा सिआइबी छ। ‘प्रशासन शाखाबाट आएको पत्रले हामीलाई झस्कायो। सिआइबी प्रमुखले प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र रिपोर्टिङ गर्ने परम्परा छ। 

सिआइबी सिधै आइजिपीप्रति उत्तरदायी हुन्छ। कतिपय अनुसन्धानरत विषयमा आइजिपीलाई मात्र जानकारी गराइन्छ। यस्ता मिसिल विभाग विभाग घुमाउन मिल्दैन। त्यसकारण हामीले मिसिलसँगै एउटा पत्र पनि संलग्न गरी पठाएका छाै‌’, सिआइबी स्रोतले भन्यो। सिआइबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यी दुई विषयका मिसिल एक डिएसपीमार्फत पठाइएको थियो।

अनुसन्धानरत मिसिलका साथमा पठाइएको पत्रका कारण प्रशासन विभागले त्यसलाई बुझ््दैनबुझी फिर्ता गरेको थियो । स्रोतका अनुसार महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गरी लेखिएको सो पत्रमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै उपलब्ध हुने कानुनी प्रावधान सम्झाइएको थियो। साथै सक्कल सबै फाइल पठाइएको र त्यसको बोधार्थ विशेष सरकारी वकिल कार्यालय माइतीघर काठमाडौंलाई दिइएको थियो। ‘आइजिपीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा धेरै कानुनी प्रक्रियाको पाटो सम्झाइएको छ, यसले प्रहरी प्रधान कार्यालय पनि झस्किएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।

‘प्रशासन विभागका नाममा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेका मुद्दाको फाइल मागेर आइजिपी स्वयंले क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेका हुन् कि सिआइबीले नेतृत्वलाई अटेर गरेको हो भन्ने द्वन्द्व छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार सिआइबीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा अभियोजनका लागि लैजाने बेलामा महानिरीक्षकलाई अनिवार्य रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसरी अघि नै फाइल माग्नु आफैँमा शंकास्पद छ । आइजिपीले फाइल माग्न लगाएपछि/मागेपछि सिआइबीले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयलाई किन बोधार्थ पठाएको भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको स्रोतले बतायो।

यस विषयमा एआइजी ज्ञवालीले आफूमाथि कसैले नियोजित रूपमा प्रतिशोध साँध्न खोजिरहेको बताए। ‘म माथि सुनियोजित रूपमा प्रतिशोध साँध्न खोजिएको छ, अनावश्यक रूपमा मिडिया आक्रमण भएको छ। यसमा कोही कसैको व्यक्तिगत इगोले काम गरेको हुन सक्छ। मैले बुझे अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै कलुषित मनसाय देखिँदैन’, ज्ञवालीले भने, ‘यो एउटा प्रक्रिया हो, यस्तो हुन्छ भन्ने नै थियो। बाहिर आएजस्तो प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै वैरभाव राखेजस्तो मलाई लाग्दैन।’

सिआइबी प्रमुख ज्ञवालीविरुद्ध आइजिपी सचिवालयमा एक दर्जनभन्दा बढी बेनामे उजुरी परेकाले छानबिन समिति बनाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले बतायो। ज्ञवालीले पदीय दुरूपयोग गरेको आशंकामा छानबिन सुरु गरिएको हो। सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्कालीन सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई हटाएर ज्ञवालीलाई त्यहाँ पठाएका थिए। 

ज्ञवालीलाई सिआइबीमा पठाउन आइजिपी कुँवरले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। ‘ज्ञवालीलाई सिआइबीमा लैजान तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाहना थियो नै। त्यसमा आइजिपीले पनि ज्ञवालीलाई नै सिआइबीमा पठाउनुपर्छ भनेर जोड गरेका थिए’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला दाहालले सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि यस विषयमा सहमति लिएका थिए ।’ त्यसपछि बल्ल ज्ञवाली सिआइबी प्रमुख भएका हुन्।

त्यतिबेला सुन तस्करीको सफल अनुसन्धान गरेकी एआइजी बज्राचार्यलाई सिआइबी प्रमुखबाट हटाएर कारबाही गरेको विषयमा पनि विरोध भएको थियो। अहिले फेरि विभिन्न उजुरीका आधारमा सिआइबी प्रमुख ज्ञवालीमाथि छानबिन थालिएको हो। सुन तस्करीको विषयसँग ज्ञवालीको अनुसन्धान नजोडिएको तर चेनअफ कमाण्ड उल्लंघन गरेको, अनुसन्धानमा बदनीयत राखेको र तत्कालीन सेन्चुरी बैकको कर्जा हिनामिना प्रकरणमा आरोपीसँग अस्वाभाविक चलखेल गरेको, बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा मुछिएकालाई जोगाउन खोजेको भन्ने आरोपमा उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ । 

‘उहाँको सम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गरेर चाँडै नै गृहमा उजुरी फस्र्योटको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने भएकाले पनि छानबिन सुरु गरिएको हो’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको आरोप पनि ज्ञवालीमाथि लागेको छ। उनले कोसँग, कहिले भेटघाट गरेका थिए भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।

ज्ञवालीमाथि केही विषयमा आइजिपीलाई समेत बेवास्ता गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई रिर्पाेटिङ गरेको भन्ने आरोप पनि छ। नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेसको एउटा समूहले उनलाई सिआइबीबाट हटाउन एक साताअघि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको थियो । 

पूर्वमन्त्री तथा व्यापारीको नेतृत्वमा सेञ्चुरी बैकका तत्कालीन अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठको मुद्दामा सहजीकरण गर्न भनिदिनुपर्‍यो भन्दै एउटा सूमह बुढानीलकन्ठ पुगेको थियो। तर देउवाले सिधै ज्ञवालीलाई फोन नगर्ने अरू नै विधि अपनाउन सुझाएका थिए। सोही विधिअनुसार कांग्रेसको एउटा समूहले आइजिपी कुँवरलाई भेटेर सिआइबीबाट ज्ञवालीलाई हटाउन दबाब दिँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआइजी सरुवाको विषयमा कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकेका थिए।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०८१ ०६:२७ बिहीबार