बलात्कारबाट महिला मात्रै नभई पुरुष र अन्य वर्ग पनि पीडित हुन्छन् भन्ने अवधारणासहित कानुनमा हेरफेर गर्न सुझाइएको छ। यसअघिका महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा महिला मात्रै जबर्जस्ती करणीबाट पीडित हुन सक्ने भन्ने अवधारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न विभिन्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘महिला मात्रै पीडित हुन्छन् भन्ने अवधारणाका कारण अन्य लिंग तथा वर्गको यौनिक स्वतन्त्रतालाई कानुनले संरक्षण गर्न नसकेको’ सुझाव प्रस्तावमा भनिएको छ।

फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा सुधारका लागि अघिल्लो सरकारले फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले मुलुकी अपराध संहितालगायत फौजदारी कानुन, कार्यविधि तथा अभ्याससमेतको अध्ययन विश्लेषण गरी संशोधन प्रस्ताव गरेको हो।

‘प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सहमतिबेगर हुने यौनजन्य कसुरबाट संरक्षण गर्न कुनै लिंग वा वर्ग विशेष भई जबर्जस्ती करणीको कसुरलाई परिभाषित गर्नुभन्दा लिंग वा वर्ग तटस्थ भई उक्त कसुरलाई परिभाषित गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

हाल भइरहेको जबर्जस्ती करणीको कसुरमा ‘सहमति’को परिभाषा समेटिएको छैन। मार्गदर्शनका रूपमा कानुनमै ‘स्वतन्त्र सहमति’सहितको परिभाषा राख्न सुझाइएको छ। ‘सहमति दिन सक्ने क्षमता भएको कुनै व्यक्तिले स्वैच्छिक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक करणी गर्ने कार्यका लागि दिएको सहमति नै यस दफाको प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र सहमति मानिनेछ’ भन्ने वाक्य मौजुदा कानुनी व्यवस्थामा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। नसालु पदार्थ खुवाई सहमति लिएमा, छद्म रूपधारणको अवस्थामा लिएको सहमतिलाई पनि वैध सहमति नहुने भनी प्रचलित कानुनमा थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रस्तावमा सुझाइएको छ । ‘सहमति नलिई करणी गरेमा वा सहमति लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो व्यक्ति वा बालबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भन्ने वाक्य पनि थप्न प्रस्ताव गरिएको छ।

‘कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा करणी भएमा पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र सहमति भन्नाले सहमति दिन सक्ने क्षमता भएको कुनै व्यक्तिले स्वेैच्छिक तथा स्वतन्त्रतापूर्वक करणी गर्ने कार्यका लागि दिएको सहमति भन्ने सम्झनुपर्छ।’ तर करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धकमा पारी लिएको सहमति, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको सहमति र नसालु पदार्थ सेवन गराई लिएको सहमतिलाई स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने प्रस्तावमा भनिएको छ।

बालबालिकाहरू प्रेम सम्बन्धमा परी शारीरिक सम्पर्क गर्ने र पछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा आउने प्रवृति बढ्दो छ। जसका कारण कानुनतः करणीका संख्या बढेका छन्। प्रेम सम्बन्धमा रही एक अर्काको सहमति र मन्जुरीले करणी गरेमा त्यसको गाम्भीर्यता तथा प्रतिवादीको दोषको मात्रामा पनि हेरफेर गर्न कार्यदलले सुझाइएको छ। अन्य जबर्जस्ती करणीको कसुरको गाम्भीर्यता तथा दोषको मात्राभन्दा कम हुने अवस्थामा कठोर सजाय दिइरहनुको कुनै औचित्य नहुने विश्लेषण पनि कार्यदलको छ। ‘यस्तो कसुरलाई कानुनतः करणीको अपवादको रूपमा व्यवस्था गरी कम सजाय दिँदा सजायको उद्देश्य र मकसद पूरा हुने देखिन्छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ । पीडित प्रतिवादी दुवै नाबालक भएमा र सहमतिमा करणी भएमा तीन वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ मा रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी दफा संशोधन गरी महिला र बालिका शब्दको सट्टामा व्यक्ति र बालबालिका राख्न सुझाइएको छ । साथै दफा २२६ को ‘अप्राकृतिक मैथुन’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको औचित्यताको विश्लेषण गर्न पनि सुझाइएको छ।

मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणीको कसुरलाई गम्भीरताका आधारमा कुनै किसिमको श्रेणीमा विभाजन नगरी सबै प्रकृतिका जबर्जस्ती करणीलाई एउटै कोटीमा राखिएको छ। संहितामा उमेरलाई मात्रै आधार मानी सजायको व्यवस्था गरिएको छ। ‘पीडित र प्रतिवादीको उमेरबीच तीन वर्षको अन्तर भएमा र निजहरूबीच सहमतिमा करणी भएको प्रतिवादीले पुष्टि गर्न सकेमा कम सजाय हुने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ’ कार्यदलको सुझाव छ ।

जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई गरिने कैदबारे पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । करणी गर्दाको परिस्थिति, पीडितको उमेर हेरी कैदको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । ‘पीडित दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका, पूर्ण अशक्त अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति भए पीडकलाई २० देखि २५ वर्षसम्म’ कैदको प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्ण अशक्त अपांगता भन्नाले बौद्धिक वा मानसिक अपांगताका कारण आफ्नो विवेक प्रयोग गरी आफूले गरेको कार्यको परिणामबारे थाहा पाउन नसक्ने, शारीरिक तथा मानसिक अपांगताका कारण आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने व्यक्ति भन्ने बुझ्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ।

पीडित दस वा दस वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भए १५ देखि २० वर्षसम्म, १४ वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका भए १० देखि १५ वर्षसम्म, १६ वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भए आठदेखि १२ वर्षसम्म, अठार वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति भए पीडकलाई सातदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

‘मुखमा लिंग पसाएमा, लिंगबाहेक शरीरका अन्य कुनै भाग वा वस्तु योनी वा गुद्वारमा प्रवेश गराएमा जुनसुकै उमेर भए पनि पाँच देखि १० वर्षसम्म कैद हुनेछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ । ‘प्रलोभन देखाई, अनुचित प्रभाव वा झुक्यानमा पारी तथा प्रतिरूपण गरी जर्बजस्ती करणी गरेमा परिस्थिति, पीडितको उमेर हेरी १६ देखि १८ वर्षसम्मको उमेर भए सातदेखि १० वर्ष कैद र १८ वर्षभन्दा माथिको भएमा पाँचदेखि आठ वर्ष कैद हुनेछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ।

सुझावमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि थपिएका छन् । दफा २१९ को उपदफा (३क) को कानुनी व्यवस्थामा कैद र जरिवानाको अनुपात हुने व्यवस्था संशोधनमार्फत बिनाअध्ययन र कारण ल्याइएको कार्यदलको ठहर छ।

जरिवाना रकम पीडितलाई प्रदान गर्ने आफंैमा सैद्धान्तिक रूपमा नमिलेको विश्लेषण गरिएको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थामा व्यावहारिक अन्योल देखिएको भन्दै कार्यदलले त्यसमा परिवर्तन गर्न सुझाएको छ। दफा २१९ (८) मा हाडनातामा करणी भएमा सजायमा हाडनाता करणीको सजाय थप हुने व्यवस्था छ । जन्म कैद सजाय हुने विषयमा ‘तर जन्मकैदको सजाय हुनेमा थप सजाय हुने छैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।

अपराध संहिताको दफा २२५ को बालयौन दुरूपयोग गर्न नहुने कार्यलाई विस्तृत रूपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ (३) मा अपराधीकरण गरी सोही ऐनको दफा ७२ मा सजायको व्यवस्था गरी त्यस्तो कार्य नैतिक पतन हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५ हटाउन उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव छ।

कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमा अन्य मुलुक जस्तैः क्यानडा, बेलायतको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको पनि प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । ती देशका कानुनमा महिला शब्द प्रयोग गरिएको छैन । महिलाको सट्टा ‘व्यक्ति’ शब्दावली राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा कानुन ‘रोमियो जुलियट ल’को नाममा प्रचलित पनि छ। 

क्यानडाको कानुनमा सहकर्मी समूह अपवाद (पियर ग्रुप एक्सेप्सन) को व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरिएको छ। कार्यदलले सर्वोच्च अदालत, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोगले फौजदारी कानुनका क्षेत्रमा सुधारका लागि पहिचान गरेका संस्था, सरोकारवाला विभिन्न निकायबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०८१ ०६:१६ आइतबार