विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले फेरी सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियन्ता केसीले सत्याग्रहको चेतावनी दिएका हुन्।

डा. केसीले यसपटक पुराना मागलाई निरन्तरता दिँदै केही समसामयिक विषय पनि उठाएका छन्। उनले हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा निर्मला कुर्मी बलात्कार हत्याको आरोप लागेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएकामा प्रश्न उठाएका छन्। 

‘अपराधीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने र न्याय मार्ने पुरानो थिति भने ज्युँकात्युँ रहेको’ दाबी गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक दलले दण्डहीनतालाई अर्को उचाइमा पुर्‍याएको छ।’

विज्ञप्तिमा कुर्मीलाई प्रदेशको मन्त्रीबाट हटाएर उनीमाथि चलिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई निष्पक्ष तथा तीव्र बनाउन सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्बन्धी तीन प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन लागेको विषयमा पनि विज्ञप्तिमा कुरा उठाइएको छ।

‘सहमतिमा पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने तथा दुवै पक्षका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरा’ रहेको भन्दै डा. केसीले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउँदा पीडितका लागि पूर्ण न्याय र क्षतिपुर्ति सुनिश्चित गर्न तथा जघन्य र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न जुनसुकै पक्षका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइ दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यस्तै ‘एउटा मेडिकल कलेज’ भन्दै दुर्गा प्रसाईंको बिएन्डसीको मुद्दालाई लक्षित गरेर विज्ञप्तिमा ‘मुद्दामा गम्भीर न्यायिक विचलनयुक्त फैसला दिने न्यायधीश डा कुमार चुडालमाथि कानुनअनुसार छानविन र महाभियोगको कारवाही गर्न संसदसित माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै प्रक्रिया अघि नबढेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः जोडदार माग गर्दछौं’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

यस्तै यसअघि उठाउँदै आएका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डका लागि ऐन बनाउने, एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी गर्ने, गेटालगायत सबै प्रदेशमा सरकारी कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउने, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज पुर्‍याउने, निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थालगायत अन्य मागहरू पूरा गर्न  भएका सम्झौता कार्यान्वयनका विषय पनि विज्ञप्तिमा उठाइएको छ।

‘यी मागहरू पुरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।