मधेश प्रदेश सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बारा, कलैयामा योजना बनाएरै संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने खेल सुरु गरिएको छ। करोडौंको योजनालाई टुक्रे योजनामा परिणत गरेर कोटेसन माग गरी कमिसन खाने कार्य सुरु गरिएबाट यसको पुष्टि भएको छ।

माहागढीमाई नगरपालिका १ बरियारपुरस्थित गढीमाई मन्दिरलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न मधेश प्रदेश सरकारले २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको १३ किलोमिटर भन्ने स्थानबाट गढीमाई, मल्हनी– गढीमाई र पिपराढीदेखि गढीमाईसम्म जाने बाटो निर्माण गर्न २० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित भई पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका लेखा प्रमुख राजेश्वर कुशवाहाले प्रदेश सरकारले नै गढीमाईको सडक प्रथमिकतामा राखेर २० करोड रकम उपलब्ध गराएको बताए। सोही रकममा चलखेल गरी एउटा योजनालाई खण्डखण्डमा विभाजन गरिएको पनि उनले बताए।

विनियोजित बजेट रकमबाट कमिसन लिन त्यसलाई टुक्य्राएर असार लागेपछि काम सुरु गरिएको छ ।सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर एउटै योजनाको बोलपत्र अह्वान गर्दा कम कमिसन आउने भएकाले बढी कमिसन लिन त्यसलाई टुक्य्राइएको बताइन्छ।

कमिसन असुल्ने कार्यमा मधेश प्रदेशका मुख्य मन्त्री, अर्थ मन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री र त्यस मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत संलग्नता रहेको चर्चा पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीहरूबीच चलिरहेको छ।

करोडौंको विकास निर्माण योजना टुक्य्राएर कमिसन असुल्ने खेलको बारेमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, अर्थ मन्त्री भरतप्रसाद साह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव र त्यस मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी गराउँदा समेत त्यसलाई रोक्न कुनै सक्रियता नदेखाएको गुनासो बाराका निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

निर्माण व्यवसायी संघ बाराका सचिव धिरज जयसवालले पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा करोडौंको एउटा योजनालाई टुक्य्राएर असार लागेपछि काम सुरु गर्दा समेत त्यसलाई रोक्ने निकाय मौन बसेको आरोप लगाएका छन्।

एउटै सडक निर्माण योजनालाई दुई सय वटा टुक्रा बनाउनुको एउटै उद्देश्य कमिसन लिन सजिलो पार्नु रहेको जयसवालले बताए।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले मुख्य मन्त्री, अर्थ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र त्यस मन्त्रालयका सचिवहरूको आशीर्वाद पाएकै कारण करोडौं रूपैयाँ कुम्ल्याउने कार्यमा उनी खटिएको पूर्वाधार कार्यालय बारा, कलैयाका एक कर्मचारीले बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले छुट्याएको २० करोड रूपैयाँ लागतको सडक निर्माण योजनालाई एकमुष्ट टेन्डर आह्वान नगरी दुई सय वटासम्म टुक्रे योजना बनाइएको जानकारी पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक इन्जिनियरले दिएका छन्।

१०/१० लाख दरकाको दुई सयवटा योजनाहरू बनाइ कोटेसन लिएर निर्माण व्यवसायीहरूसँग ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कमिसन असुल्ने कार्य सुरु गरिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले गढीमाई मन्दिरलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नका लागि आएको २० करोड रूपैयाँ लागतको योजना छिटो काम गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयबाटै स्वीकृति लिएर टुक्य्राइएको तर्क गरेका छन्।

अहिले टुक्य्राइएका योजना बारा, पर्सा र रौतहटका निर्माण व्यवसायीहरूलाई बाँडिसकिएको छ । टुक्य्राइएका अधिकांश योजनाहरूमा पहिले नै ग्राभेल गरिसकिएको छ। पहिलादेखि नै ग्राभेल रहेकाले त्यसलाई ग्रेडिङ गर्दा पनि नयाँ ग्राभेल खसाले जस्तै देखिने भएकाले कोटसन हात पार्न पूर्वाधार कार्यालय बारा कलैयामा निर्माण व्यवसायीहरूको ताँति लागेको देखिन्छ।

माटो पुरेर ग्राभेल र ग्रेडिङ गर्ने प्रयोजनका लागि २० करोड रूपैयाँ छुट्याइएको योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामा लाँदा ४० प्रतिशत कममै बोलपत्र सकार गर्नसक्ने दाबी केही निर्माण व्यवसायीले गरेका छन्। एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार ४० प्रतिशत कममा बोलपत्र सकार गर्दा मधेश प्रदेशलाई झन्डै आठ करोड रूपैयाँ बचत हुन सक्छ।

कमिसन असुल्ने कार्यमा असहयोग हुन सक्ने देखेर कार्यालयमा रहेको स्थायी इन्जिनियरहरूलाई साइडमा नखटाएर करार र ज्यालादारीमा राखिएका प्रविधिकबाट काम गराउन थालिएको छ। अहिले करार र ज्यालादारीमा राखिएका प्रविधिकबाट बिल पेश गराएर भुक्तानी दिन थालिएको छ।

करार र ज्यालादारीका प्राविधिकहरूले पेश गरेको बिलको भुक्तानी गर्दा कार्यालयका लेखापाल राजेश्वर कुशवाहाले फाइल रोकेर अग्रिम कमिसन असुल्ने गरेको जानकारी काम गरेर भुक्तानी लिइरहेका ठेकेदारहरूले बताएका छन्।  

प्रकाशित: २३ असार २०८१ ०६:४१ आइतबार