मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले विदेशी प्रतिनिधि तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग गरिएको भेटघाट तथा छलफलको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्रै बुझाउने गरेका छन्। तर तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले गत असार ६ गते बसेको मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठकमा परराष्ट्रले गर्दै आएको कूटनीतिक भेटघाटको रेकर्ड राख्ने काम अब मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि गर्ने गरी निर्णय गराएका छन्। यो निर्णयबाट परराष्ट्रका उच्च कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्।

सरकारी निकायहरूले गर्ने कूटनीतिक भेटघाट तथा छलफलको रेकर्ड परराष्ट्रले मात्रै राख्ने व्यवस्था रहेको भन्दै दुवैतिर रकेर्ड राख्दा सूचना चुहिन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि रेकर्ड राख्न अभिलेख प्रणाली अझ चुस्त हुने भएकाले दुवैतिर रेकर्ड राख्ने प्रणाली राम्रो भएको बताउँछन्।

अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न देशका दूतावास तथा विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरे भने त्यसको सबै विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मात्रै बुझाए पुग्थ्यो, अन्य निकायलाई बुझाउनु पर्दैनथ्यो। अबदेखि त्यस भेटघाटको एक प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको कूटनीतिक मामिला महाशाखामा पनि बुझाउनुपर्ने नियम अर्यालले गराएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको कूटनीतिक मामिला महाशाखा सहसचिव किरण रूपाखेतीले हेर्दै आएका छन्। सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार उक्त बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि परराष्ट्रसम्बन्धी हेर्ने एउटा छुट्टै डेस्क रहेछ। त्यस डेस्कले काम पाएको रहेनछ। त्यस डेस्कमा रहेका कर्मचारीले कसले कोसँग भेट गर्‍यो थाहा नपाउने रहेछन्। त्यसैले अबदेखि मन्त्रालयमा हुने गरेका कूटनीतिक भेटघाटको रिपोर्टको एक प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि बुझाउनु होला।’

मुख्य सचिव अर्यालले यति मात्र भनेनन्, सचिवस्तरीय बैठकपछि गरिएको निर्णयमा समेत यो निर्णय लिखित रूपमा लेख्न लगाएका छन्। निर्णयमा सबै मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक भेटघाट गरेपछि त्यसको ‘रेकर्ड अफ डिस्कसन’ तयार गर्ने र त्यसको एक प्रति अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कूटनीतिक मामिला महाशाखामा बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। सचिवस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय मुख्य सचिव अर्यालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई लिखित रूपमा पठाइसकेका छन्, जसअनुसार सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले अबदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्छ।

हरेक महिना सामान्यतः पहिलो हप्ताभित्र सबै मन्त्रालयका सचिवस्तरीय बैठक बस्ने गर्छ। सचिवस्तरीय बैठक बोलाउने काम मुख्य सचिवको हो, तर यसपटक सचिवस्तरीय बैठक बोलाएको तीन दिनपछि गत असार ९ गते मुख्य सचिव अर्याल निलम्बनमा परेका छन्। उनीमाथि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसै दिनबाट उनी निलम्बनमा परेका हुन्।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले गर्ने कूटनीतिक भेटभाटको टिपोट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यविधिमै उल्लेख गरिएको छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक प्रति बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि, आचारसंहिता र मापदण्डमा कहीं पनि उल्लेख गरिएको छैन।

‘मुख्य सचिव अर्यालको ठाडो निर्देशनमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। सम्भवतः यसमा प्रधानमन्त्रीकै पनि चासो रहेको हुनुपर्छ’, स्रोत भन्छ। यद्यपि, कूटनीतिक भेटघाटको रेकर्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि राख्दा रेकर्ड चाहिएका बेला चाँडै पत्ता लाग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ।

प्रकाशित: १७ असार २०८१ ०७:३२ सोमबार