सरकारले साउन १ गतेदेखि तीन चरणमा सरकारी काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णयसँगै नागरिकलाई उक्त नम्बर लिन उर्दी जारी गरेको छ। सरकारले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयारीबिनै यस्तो निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन तहमा जाँदा व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुने खतरा देखिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट नागरिकको घरजग्गा, बैंक खाता, कर, आय, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण, दैनिक गतिविधि, खर्चलगायतमा सजिलैसँग सरकारको पहुँच पुग्नेछ। यसमा उच्च सुरक्षा सतर्कता र सावधानी नअपनाइए व्यक्तिको गोपनीयता भंग र जैविक विवरण चुहावट भई दुरूपयोगसम्म हुन सक्ने खतरा विज्ञले औंल्याएका हुन्।

विज्ञले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गर्नुअघि सरकारले व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन्। व्यक्तिगत गोपनीयता ख्याल नगरी तथा पूर्वाधार विकास नगरीकन राष्ट्रिय परियचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दा अनेक समस्या आउन सक्ने कानुन तथा प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले बताए। ‘हाम्रो संविधानले व्यक्तिगत गोपनीयतामा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

व्यक्तिगत गोपनीयतालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानले राखेको छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसैले व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गरेर मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ।’ संविधानको धारा २८ मा लेखिएको छ, ‘कुुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नुअघि पूर्वाधार विकास तथा कर्मचारीमा क्षमता र जनतामा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले त्यसका लागि न पूर्वाधार विकास भएको छ, न कर्मचारकिो क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ, न त जनतालाई नै जागृत गरिएको छ।’ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, निवृत्तिभरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले माघ १ गतेदेखि बैंक खाता खोल्न, टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन, घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने भएको छ। विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य सेवा बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, बैंक, नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवालाई जोड्ने भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परियच पत्रमा रहेको क्यु आर कोडबाट लाइसेन्स नम्बर तथा डिजिटल लाइसेन्स रिडिङ गर्न सक्ने छ। हवाई टिकट ‘बुक’ गर्दासमेत राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालिएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।

‘कानुनअनुसार नै हामीले सबै सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्न लागेका हौं,’ विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले भने, ‘हवाई टिकटमासमेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न विभागले गृहकार्य अघि बढाएको छ ।’ विभागका अनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असाहय, तथा ९० वर्ष उमेर पार गरेका जेष्ठ नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनुपर्दैन।

सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बनाउन र कार्ड वितरणमा अहिलेसम्म ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यो कार्यक्रम चार वर्षअघिदेखि सुरु भएको हो। विभागका अनुसार एउटा कार्ड छाप्न तथा नागरिकसम्म पु¥याउन राज्यको ३ सय रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ।

सरकारले तीन चरणमा देशभर राष्ट्रिय परिचय पत्र लागु गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा साउन १ देखि विभागले तराई–मधेस, भित्री मधेस, पहाड र र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने भएको छ। जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत २८ जिल्ला छन्।

विभागले दोस्रो चरणमा माघ १ देखि ३८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने जनाएको छ। तेस्रो चरण २०८२ साउन १ गतेदेखि हिमाली क्षेत्रका ११ जिल्लामा हरेक सरकारी काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिनेछ। विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ६० लाख नागरिकको तथ्यांक संकलन भइसकेको छ। त्यस्तै करिब ४० लाख कार्ड छापिएको छ भने करिब ७ लाख कार्ड तयार गरी नागरिकको हातमा पुर्‍याइएको छ।

प्रकाशित: १७ असार २०८१ ०६:३६ सोमबार