सर्पको विष संकलन गर्ने भन्दै त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको विषयमा पूर्वमन्त्रीदेखि प्रतिष्ठान प्रमुखसहितलाई दोषी ठहर गरिएको छ। ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल’ का नाममा सर्पको विष संकलन गर्ने भन्दै भ्रष्टाचार गरिएको फैसला विशेष अदालतले सुनाएको हो। अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर गरेका पूर्वमन्त्रीसहित पाँचजना र संस्थालाई आगामी २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने भएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सर्पको विष संकलनका नाममा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि मिति तोकेको हो। ‘मुख्य कसुरदारहरू र ठहर भएका प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार (मधेस प्रदेश) र कसुरका मतियार ठहर भएकाहरूको हकमा असार २५ मा सजाय निर्धारणका लागि पेसी राख्नू,’ इजलासले भनेको छ।

खनाल नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन्। उनको नाम जोडेर यो प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो। खनालको नाम जोडेर संस्थाको नामकरण गरिएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि भने नाम फेरेर ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्’ बनाइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित २०८० असोज २१ मा ७ जना व्यक्ति र उक्त संस्थाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आरोपितमध्ये दुईजनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् भने पाँचजना र संस्था भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन्। उनीहरूले संस्थाको उद्देश्यविपरीत सरकारी रकम खर्च गरेको अदालतको ठहर छ।

‘तत्कालीन प्रदेश २ (हाल मधेस प्रदेश) का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले बिगो १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ सरकारको रकम हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले गर्ने भनी तोकिएको कार्यसमेत आफैंले गरी नपाएको अधिकार र हैसियत प्रयोग गरेको देखिँदा उक्त ऐनको दफा १५ समेतको कसुर गरेको ठहर्छ,’ अदालतले मंगलबार सुनाएको संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ।

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी, सदस्य देवेन्द्र रायसमेतले सरकारी रकम लिएर हिनामिना गरेको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो। ‘रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र देवेन्द्र रायले मतियारको रूपमा कार्य गरी सुविधा लाभ लिएको देखिएकाले प्रतिवादीहलाई सोही ऐनको दफा १७ को मतियार भई दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्कालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। अख्तियारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ खनालविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरेको थिएन।

सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने नाममा रकम निकालिएको थियो। तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि काम गरिएको थिएन । सरकारी रकम लिएपछि सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गराइएको थियो।

अभियोगपत्रमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत, कार्यक्रम स्वीकृतविपरीत खर्च भैसक्दा लगानी अलपत्र भई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। साथै सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी, दुरूपयोग गर्ने कसुरजन्य कार्यमा मतियार भएबापत लाभ र सुविधा लिए, दिलाएको भन्दै चारजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुरको मतियारमा कैद र जरिवाना मागदाबी अख्तियारले गरेको थियो। यसैगरी रोक्का राखिएको तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा सर्लाही लालबन्दी १ मा रहेको ८ बिघा ९ कट्ठा ६.३३ धुर जग्गा, संस्थाको नाममा रहेको सवारी दर्ता नं. प्रदेश ३–०१–०२३–४७३४ को महिन्द्रा स्कारपियो गाडी जफतको माग पनि अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।

तोकिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्नेगरी संस्थाका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीपत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र त्यस नगरपालिकाबाट त्यसै कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारबाट लिइएको सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्यअनुसार काम भने शून्य देखिएको दाबी अख्तियारले आरोपपत्रमा लिएको थियो। 

आव २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उक्त कार्यक्रम समावेश भएको थियो। संघ र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट रकम विनियोजित गरिएको थियो।

प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्नेगरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा विजय कुमार र मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराएको अख्तियारको दाबी थियो। बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी नै नभएकाहरूले अधिकार प्रयोग गरी त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसकारण प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका विजय कुमारलाई थप कैद सजायसमेत मागदाबी गरिएको थियो।

त्यसैगरी मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले प्रदेशले कार्यक्रमका लागि चाहिने पूर्वतयारी भएको झुटो विवरण उल्लेख गरेको अख्तिययारको दाबी थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय, भौतिक क्षमता, जनशक्तिको व्यवस्था भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका पूर्वतयारी भएको झुटा विवरण उनले दिएका थिए। उनले पेस गरेको विवरणका आधारमा समपूरक अनुदान स्वीकृत भएको अख्तियारको दाबी थियो। श्रेष्ठले नै लालबन्दी नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरेका थिए। गलत र झुटा बेहोराको सर्त घोषणा गरेको भन्दै श्रेष्ठबाट ३ करोड २७ लाख रूपैयाँ असुल गरी कैद र जरिवाना तोक्नुपर्ने मागदाबी अख्तियारले लिए पनि उनले सफाइ पाएका छन्।

प्रकाशित: १३ असार २०८१ १०:३३ बिहीबार