सरकारले तीन महिनाअघि बनाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिफारिस समिति नै अलपत्र परेको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बनाइएको सिफारिस समितिले पूर्णता नपाउँदै अलपत्र परेको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न गत चैतमा सिफारिस समिति बनाइएको थियो।

सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो। समितिमा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। मानवअधिकार आयोगले भने कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निक्र्योल गरिसकेको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा त्यहाँ रहेका उजुरीको छानबिनलगायत काम ठप्प छ। दुई आयोगमा कार्यरत सचिव, सहसचिवसहित कर्मचारी कामविहीन छन्। डेढ वर्षसम्म दुईवटा जिम्मेवार आयोग रिक्त राखेर सरकारले कर्मचारीलाई काम दिन सकेको छैन।

सर्वोच्चले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि सरकारले समिति बनाएको थियो। समिति बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। तर, सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले सिफारिस समिति संसद्मा रहेको विधेयक संशोधन गरेपछि बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

दुई वर्षदेखि संसद्मा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विचाराधीन छ। जुन विधेयक संसद्बाट द्वन्द्वपीडितहरूको मागअनुसार संशोधन गरी पारित गर्नसमेत बारम्बार माग गर्दै आएका छन्।

विचाराधीन विधेयक संशोधनसहित पारित नभइकन दुई आयोगमा पदाधिकारी चयन नगर्न यसअघि द्वन्द्वपीडितले आह्वान गरिसकेका छन्। फेरि पनि पुरानै ढर्रामा प्रक्रिया सुरु होला कि भन्नेमा पीडित चिन्तित छन्।

सर्वोच्चले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नभएको बेला सचिवले कार्यटोली गठन गरी प्रारम्भिक छानबिन गराउनसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले दुई आयोगमा पदाधिकारी तुरुन्त पदपूर्ति गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। गत माघ १५ गते सर्वोच्चले गरेको परमादेशको पूर्णपाठ फागुनको अन्त्यमा सार्वजनिक गरेको थियो।  

‘दुई आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा परमादेश जारी हुने’ सर्वोच्चले भनेको छ।

 अदालतको अवहेलना हुने डरमा सरकारले चैतमा सिफारिस समिति बनाएको थियो। जुन सिफारिस समिति अदालतका लागि बनाइदिएजस्तो भएको छ। त्यसो त सर्वोच्चले २०७१ सालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो। त्यसलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार सरकारको प्रतिबद्धतापछि मात्रै सदस्य पठाउने भएको छ। आयोगले संसद्मा अल्झेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएपछि सदस्य पठाउने जानकारी पठाइसकेको छ।

कानुन मन्त्रालयले मानव अधिकार आयोगलाई सदस्य पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको थियो। आयोगले संसद्मा विचाराधीन ऐन पारित भएपछि मात्रै सदस्य पठाउने भन्ने आशयको पत्र पठाएको थियो। आयोगको पत्रपछि मन्त्रालयले कुनै जवाफ पठाएको छैन।

आयोगले यसअघि पनि सिफारिस समितिका लागि सदस्य पठाएको थियो। त्यस समितिले सिफारिस गरेका पदाधिकारीले पनि पहिलेजस्तै काम नगरेकाले मानवअधिकार आयोगको समेत निकै आलोचना हुँदै आएको छ। आफू आलोचनाबाट जोगिन र सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन दबाबस्वरूप सरकारको प्रतिबद्धतापछि सदस्य पठाउने योजना गराएको बताइएको छ।

प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् भन्नेमा आयोग दृढ भएको मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल बताउँछन्। ‘कानुन संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुुष्टि हुनेगरी सिफारिस समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढ्दा नजिता प्राप्त हुन्छ भन्नेमा आयोगको जोड छ,’ खरेलले बताए। आयोगले सम्बन्धित निकायबाट आएको पत्रको जवाफ पठाइसकेको उनले बताए।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। यी दुई आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयको सबै काम ठप्प छ। द्वन्द्वपीडितको आग्रह र विचाराधीन ऐन पारित नभएसम्म सदस्य पठाउन नसक्ने आयोगले बताएको हो।

 अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपाल अनुकूल विधेयक संशोधनसहित प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्ने मानवअधिकार आयोगको माग पनि छ। संसद्मा विचाराधीन विधेयक भने कहिले पारित हुने भन्ने कुनै टुंगो छैन।

प्रकाशित: ४ असार २०८१ ०७:१८ मंगलबार