अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रक्षा सचिव किरणराज शर्मासँग विदेशी आवासीय अनुमति (पिआर) रहेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार सरकारको उच्च तह र रक्षा मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको सचिवका रूपमा रहेका शर्मासँग अमेरिकाको पिआर रहेको सूचना प्राप्त भएकाले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो।

सांसद, निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र पिआर लिए/नलिएको बारे तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएलगत्तै अख्तियारले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन थालेको हो।

सचिव शर्माले पनि आफूसँग पहिले अमेरिकाको पिआर रहेको र अहिले त्यसलाई त्यागिसकेको दाबी गरेका छन्। ‘हो मसँग अमेरिकाको पिआर थियो तर अहिले त्यसलाई त्यागिसकेको छु,’ उनले नागरिकसँग भने। पिआर त्याग गरेको प्रमाण उपलब्ध गराइदिन नागरिकले गरेको आग्रहलाई भने उनले अस्वीकार गरे। ‘पहिला अमेरिकाको पिआर थियो अहिले छैन, मेरो भनाइ यही हो,’ सचिव शर्माले भने। उनी २०७८ माघ ३ गतेदेखि रक्षा सचिव छन्। अन्य सचिवहरूको सरुवा हुँदा पनि उनी त्यही जिम्मेवारीमा छन्।

अख्तियारले वैशाख १० गते नै पठाएको पत्रमा मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विदेशी नागरिकता र पिआर भए÷नभएको छानबिन गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो।

पत्र पठाइएको दुई सातापछि अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग जानकारी माग्दा पत्र भेटिएको थिएन। अख्तियारले निरन्तर ताकेता गरेपछि मात्रै पत्र फेला परेको थियो। त्यसपछि सरकारले सबै तहमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको विदेशी नागरिकता र पिआर लिए/नलिएको विषयमा छानबिन गर्न पत्राचार गरिसकेको छ। सचिव शर्माका बारेमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

२०७० सालमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला पनि धेरै सरकारी सचिव, सहसचिव र अधिकृतहरूसँग पिआर भए/नभएको विषयमा अनुसन्धान भएको थियो।

त्यसयता यो विषय सतहमा थिएन। पछिल्लो पटक सरकारी नियुक्ति लिएका धेरैले विदेशस्थित पिआर लिएको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका महानिर्देशक रहेका विकल पौडेलले अमेरिकाको पिआर लिएको भेटिएको थियो।

त्यसैगरी अख्तियारकै यो निर्देशनपछि नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रकाशबहादुर शाहीले आफूसँग पिआर रहेकै कारण कारबाहीबाट बच्न जेठ २७ गते पदबाट राजीनामा दिएका छन्। गत जेठ २ गते नियुक्त भएका जाजरकोटका स्थायी बासिन्दा शाहीले २५ दिनमै राजीनामा दिएका थिए। उनले अस्ट्रेलियाको पिआर प्राप्त गरेका छन्।

सरकारले २०७० असोज १ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा विभिन्न कार्यालयलाई पत्र पठाएर आफूअन्तर्गतका डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीहरूको विवरण पठाउन निर्देशन गरेको थियो। सो निर्देशनको जवाफमा ती निकायहरूबाट प्राप्त पत्रहरू, २०७० पुस १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशनपछि प्राप्त उजुरी र अन्य स्रोतका आधारमा छानबिन गरी विवरण तयार गरेको जानकारी संसदीय समितिलाई दिइएको थियो।

त्यतिबेला डिभी–पिआर भएका ६० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए। निजामती कर्मचारीलाई विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर लिन निषेध गरिएको छ। कुनै कर्मचारीले डिभी, पिआर लिने मात्रै होइन, लिन निवेदन दिए पनि जागिरबाट बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। जागिरअघि डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीका हकमा ३० दिनभित्र दुईमा एक रोज्न स्वतः घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्ता कर्मचारीले डिभी/पिआर वा जागिर के त्याग्न तयार हुने हो, खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ। कर्मचारीका पति वा पत्नीले पिआर लिएको भए पनि सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ।

पछिल्लो पटक सरकारी कर्मचारीहरू, सार्वजनिक संघसंस्थामा महाप्रबन्धकहरू, कार्यकारी अध्यक्षहरूले विदेशी नागरिकता र पिआर लिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यस्तो पत्राचार गरिएको थियो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवहरूले नै विदेशी नागरिकता र पिआर लिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न र लिएको पाइए कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरिएको छ। अख्तियारले खोजी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेर नै यस्तो पत्राचार गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सही निक्र्योल नभएका कारण छानबिनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराइएको छ।

‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा पिआर यकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो। अख्तियारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा पिआर लिए/नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू,’ मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ। यसको विवरण खोजतलास गर्ने र आशंकित व्यक्तिहरूका बारेमा सम्बन्धित देशलाई पत्राचार गरेर विवरण माग गर्ने काम भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागु नगरेकाले विदेशी नागरिकता र पिआर लिएकाहरूले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागु गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ।

नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा पिआरबारे यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशनका लागि सुझाव लेखिपठाउने भनी आयोगले गत वैशाख १० गते गरेको निर्णयबमोजिम गर्न/गराउन अख्तियारले भनेको छ।

प्रकाशित: ४ असार २०८१ ०६:१७ मंगलबार