सरकारले यस वर्ष चुरे संरक्षणका नाममा एक अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण समितिका नाममा छुट्याइएको यो बजेटले चुरे जोगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

एक अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर यस वर्ष चुरे संरक्षणको लक्ष्य राखेको सरकारले चुरेका लागि बजेट घटाउँदै लैजान थालेको देखिन्छ। यो बजेट २ वर्षभन्दा अगाडिको भन्दा कम हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले चुरे संरक्षणका लागि एक अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष भने सरकारले चुरे संरक्षणका लागि दुई अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याएको थियो। दुई वर्षदेखि चुरे क्षेत्रमा बजेट घटाएकाले सरकारले चुरेलाई प्राथमिकतामा नपारेको चुरेविज्ञ बताउँछन्।

तराईका नागरिकको जीवनसँग जोडिएको चुरेलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि झन् बजेट कम गर्दै लैजानु चुरेको भविष्यमाथि नै सरकारले खेलवाड गरिरहेको पुष्टि हुने चुरेविज्ञ डा. विजय सिंह बताउँछन्।

अघिल्लो सरकारले बजेटमै चुरे निकासी गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि यस वर्ष भने सरकारले यो विषयलाई उल्लेख गरेको छैन। चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्ने र चुरेको ढुंगा बालुवा बाहिर निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिने लक्ष्य अघिल्लो सरकारले राखेर बजेट ल्याएको थियो।

तर वर्तमान सरकार यो विषयलाई बजेटमा नबोलेको भए पनि चुरे संरक्षणका लागि भने गम्भीर नदेखिएको चुरेविज्ञ डा. सिंह बताउँछन्। उनका अनुसार चुरे संरक्षणका लागि प्राथमिकतामा राखेर गरिनुपर्ने काम भनेको पानी सञ्चितीकरण हो।

सुक्खा याममा पूर्वी तराईमा अहिले पिउने पानीको अभाव रहेको भन्दै डा. सिंहले पानी सञ्चितीकरण गर्न नसकिए तराई क्षेत्रका नागरिक पानी नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने खतरा रहेको बताए।

‘अहिले पूर्वी तराईमा हेर्नुस्, इनारमा पानी छैन, इनार, धारामा पानी सुकेका कारण नागरिकले पानी पिउन नपाइरहेको अवस्था छ,’ डा. सिंह भन्छन्, ‘एकातिर उच्च तापक्रम, त्यसमाथि पिउने पानी नहुँदा त्यहाँका नागरिकलाई कस्तो समस्या भएको होला ? यसर्थ पानीलाई सञ्चित गर्ने काम चुरे बोर्डबाट हुनु जरुरी छ।’

पानी सञ्चित गर्नका लागि तराई क्षेत्रमा व्यापक रूपमा पोखरी, जलाशय निर्माण गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। पोखरी वा जलाशय निर्माण गरेर पानी जम्मा गर्न सकेको खण्डमा पानी रिचार्ज हुने र इनार तथा धारामा पानी आउने उनले बताए।

चुरे बोर्डमार्फत खोला संरक्षणका कामलाई प्राथमिकतामा पार्ने गरिएको छ। त्यसो त चुरे बोर्डले बोर्डकै कर्मचारीमार्फत संरक्षणका योजना बनाउने गरेको छ। तर प्रदेश ततथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका चुरे संरक्षणमा अपरिहार्य देख्छन् डा. सिंह।

चुरेसँग सम्बन्धित अन्य निकायहरूमा समेत बजेट रहने र त्यो बजेटलाई समेत सदुपयोग गर्दै बोर्डले तल्लो तहका सरकारसँग समन्वय गरेर संरक्षणको योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १ असार २०८१ ०८:२० शनिबार