जेठ ३२ विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवसका दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय प्रशासनिक सचिवालय रहेको सिंहदरबारभित्रका क्यान्टिनहरिबाट बुधबार ४ जना बालश्रमिकहरुलाई उद्धार गर्‍यो।

विशेष सूचनाको आधारमा महानगरपालिकाको टोली सिंहदरबार पुगी क्यान्टिनमा काम गरिरहेको अवस्थामा बालबालिकाको उद्धार गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहका सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले बताए। यसरी उद्धार गरिएका १८ वर्षमुनिका २ जना बालक र २ जना बालिका छन्। तीमध्ये २ जना बालिकालाई सेन्ट्रल क्यान्टिनका रुपमा सञ्चालन भएको स्थानबाट १ जना बालकलाई उद्योग मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट र अर्को १ जना बालकलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट उद्धार गरिएको जोशीले बताए।

महानगरपालिकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वय खोजतलास सेवा (१०४), नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरी, वडा कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिसहित सरोकारवालासहितको टोली बनाएर जोखिममा रहेका, शोषण तथा दुर्व्यवहार भोगिरहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने गर्ने कार्य वैशाखदेखि सुरु गरेको हो। यसअघि १९ जना बालिका र १८ जना बालक गरी ३७ जना बालबालिकाको उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षित गरिएको छ।

वैशाखदेखि हालसम्म महानरले कुल ४१ बालबालिकाहरूलाई जोखिमपूर्ण बालश्रमबाट उद्धार गरिसकेको छ। महानगर बाल अधिकार समितिका सदस्य समेत रहेका धिरज जोशीका अनुसार उद्धारपछि उनीहरुले श्रममा भोग्नु परेका समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

बालबालिकाहरू महानगरपालिकाभित्र घरेलु श्रमिक, होटेल र होस्टेल, यातायात क्षेत्रको श्रममा आबद्ध भेटिन्छन्। यति मात्र होइन बालश्रममा लगाउनेहरु इन्जिनियर, प्रहरी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सांसद तथा व्यापारीसम्म रहेको अनुसन्धानमा देखिएको महानगरले जनाएको छ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्थालाई रातो, पहेँलो र हरियो रङ्ग सङ्केतका आधारमा वर्गीकृत गर्ने गरिएको छ। १२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो रङ्ग सङ्केत भएको वर्गमा राखिन्छ। दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो रङ्ग सङ्केत भएको वर्गमा राखिन्छ।

यस्तै, मायालु व्यवहार र बोली बचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो रङ्ग सङ्केत भएको वर्गमा राखिएको छ। यीमध्ये रातो रङ्ग ंसंकेत वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको उनले जनाए।

‘बालबालिकाहरूको अवस्था अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटेल रेस्टुरेन्ट तथा होस्टेलमा रहेका बालश्रम र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन परिचालन भएका इन्टर्न विद्यार्थीहरूले बालबालिकाको अवस्था पत्ता लगाउन खटिने गरेका छन्।,’सदस्य जोशीले नागरिकसँग भने, ‘यसरी खटिने इन्टर्नहरुको संख्या ३१ जना रहेको छ। उद्धारपछि बालबालिकाका अभिभावकको खोजी गरिन्छ। परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनर्स्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन लेखाजोखा गरिन्छ। परिवार पत्ता नलागेमा, परिवारमा फर्काउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था छ।’

थपे, ‘महानगरले स्थापना गरेको डेढ करोडको बाल संरक्षण कोषमा यो वर्ष एक करोड रकम थपेर अढाई करोडको बनाइने छ। यही कोषबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूको खान, बस्न र पूनःस्थापनाको कार्य हुन्छ।’ महानगरले यो वर्ष ५० बालबालिका राख्न सक्ने अस्थायी बाल गृह समेत बनाउने कार्य सुरु भएको छ। यो गृहमा उद्धार गरिएका बालबालिकालाई पूनःस्थापना नभएसम्म राखिने छ।

हिंसा पीडित, जोखिममा परेका बालबालिका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन, बाल शोषण जस्ता आपराधिक कार्य गर्ने अपराधीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट उचित दण्ड जरिवाना, शोषणमा परेका बालबालिकालाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यहरू संरक्षण बाल संरक्षणका दायित्वमा पर्ने भएकोले सोही अनुसार महानगरले कारबाही अघि बढाएको छ।

सोही क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखा कुमारी शर्माको घरबाट समेत विशेष सूचनाको आधारमै बुधबारै महानगरको टोलीले बालश्रममा रहेको एक बालिकालाई उद्धार गरेको गरी सांसद शर्मा विरुद्ध प्रहरी परिसर टेकुमा बालबालिका सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत जाहेरी दर्ता गरेको जोशीले बताए ।‘ती बालबालिका अहिले १४ वर्षको भइन्। तर उनी सांसद शर्माको घरमा काम गरेको ८ वर्ष भइसकेको रहेछ,’ जोशीले भने, ‘महानगरभित्र श्रम शोषणको सवालमा १४ वर्ष मुनिको बालश्रम छ भने काम गरेको दिनदेखिको उसको वर्ष जोडेर १८ वर्षसम्मको लागि शिक्षा दीक्षा र ब्यवस्थापनको लागि मासिक १७ हजार ३ सयको दरले क्षति पूर्ति भराउने गरी महानगरले कारबाही अघि बढाएको हो।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार विभाग महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले बालश्रम न्यून गर्न १० वर्षे गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढेको छ। श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विसं २०७५ देखि २०८५ सम्म देशबाट सबै प्रकारको बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्यसहित दश वर्षे गुरु योजना नै तय गरी अघि बढेको महानिर्देशक घिमिरेले जनाए।

गुरु योजनाले विसं २०८९ सम्म निकृष्ट काममा रहेको बालबालिकालाई बालश्रम मुक्त गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यो पुरा गर्न चुनौती रहेको प्रष्ट भएको तथ्याँकले उजार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अझै २ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट श्रममा रहेको सरकारी तथ्याँक छ।

‘सन् २०२१को तथ्याङ्कले नेपालमा १० लाख ८० हजार बालबालिका अझै पनि श्रममा रहेको देखाएको छ। यो तथ्याँक सार्वजनिक हुनु एक दशकअघि नेपालमा १६ लाख बालबालिका श्रममा थिए,’ महानिर्देशक घिमिरेले नागरिकसँग भने, ‘१० वर्षको अवधिमा सरकारी र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा प्रयास गरेरै बालश्रम १६ लाख बाट घटेर ११ लाखमा पुगेको छ।’उनले थपे ‘तर अहिलेको अवस्थामा अध्ययन गर्ने हो भने यो तथ्याँक ५ लाखमा झर्ने छ। किन भने अहिले गार्मेन्ट र गलैँचा कारखानाहरू हराएको अवस्था छ भने इँटा भट्टामा काम गर्नेका बच्चाहरू स्कुलमै पढी रहेका छन्। जरिको काममा बालबालिका छैनन्। यस कारण अबको अध्ययन हुने हो भने बालश्रम घटेर नेपालमा ५ लाख पुग्ने सम्भावना छ।’

०७७ मा मन्त्रालयले बालश्रम निवारण ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दियो। मुख्य रुपमा आर्थिक अवस्था कमजोर, विपन्न र गरिबीको अवस्थामा देशमा विद्यमान भएको कारण बालश्रम न्यूनीकरण चुनौती बन्दै गएको छ। मन्त्रालयका बालश्रम निवारण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा शाखाका प्रमुख जितेन्द्र शर्माका अनुसार सरकारले बालश्रम न्यूनीकरण प्रयास नगरेको भने होइन। विभिन्न ऐन कानुन बनाएर अघि बढेको उनले जनाए।

उनका अनुसार सरकारले विसं २०५५ सालदेखि बालश्रम न्यूनीकरण गर्न ऐन बनायो। २०५६ सालमा बालश्रम न्यूनीकरण नियमावली बन्यो। २०७७ मा संघीयता अनुसार नियमावली संशोधन भयो र बालश्रम मुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दियो। बुवा आमाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कठिन समुदायका विद्यालय बाहिर रहेका अझै तीन प्रतिशत बालबालिकाहरूलाई कक्षाकोठाभित्र ल्याउन सकिएको छैन।

‘परिवारलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न पनि सानै उमेरमा बालबालिकाहरू श्रममा लागेको पाइएको छ। शैक्षिक योग्यता पुरा नगर्दा उनीहरु प्रायः जोखिमपूर्ण कामनै गर्न बाध्य बन्छन् ,’प्रमुख शर्माले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रालयले ७५३ पालिकामध्ये १४५ लाई बालश्रम मुक्त गर्न प्रतिपालिका ३ लाखका दरले रकम दिएको छ। तर हालसम्म ६ वटा मात्र बालश्रम मुक्त भएको छ।

रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिल बस्तुको बानगंगा नगरपालिका,इलामको सूर्योदय नगरपालिका, तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका र म्याग्दीको सघुगंगा गाउँपालिका र भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका हालसम्म बालश्रम मुक्त गरी थप दिगो बनाउन २÷२लाख रकम लगेको छ।’

आधिकारिक तथ्याँक हेर्दा १० लाख ८० हजार नै बालबालिका कुनै न कुनै श्रममा रहेको उनले बताउँदै अब सन् २०२४ मा हुने सर्वेमा केही हदसम्म घटेको तथ्याँक प्राप्त हुने मन्त्रालयको विश्वास छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको एक अध्ययन अनुसार विश्वको अवस्थामा बालश्रम हेर्दा १६ करोड बालबालिका बालश्रममा छन्। जसमध्ये ६ करोड ५० लाख बालिका र ९ करोड ७० लाख बालक छन्। विश्वको कुल बालश्रममध्ये ९ करोड अर्थात ६० प्रतिशत बालबालिका अफ्रिकामा बालश्रममा रहेको तथ्याँक छ। एसियाली क्षेत्रमा ४ करोड ८७ लाख बालबालिका श्रममा छन्। 

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८१ १३:४० शुक्रबार