८ जेष्ठ २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
समाज

नेपालमा न्यायपालिकालाई सरकारले सम्मान गरेन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप बढ्दो: अमेरिका

एक अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालको न्यायलय स्वतन्त्र र निष्पक्ष नरहेको बताएको छ। अमेरिकी सरकारको ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, हुमन राइट्स तथा लेबरको तर्फबाट गत सोमवार जारी गरिएको सन् २०२३ को पछिल्लो मानवअधिकार रिपोर्टमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूत गरे पनि सरकारले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताकोे सामान्यतया सम्मान नगरेको र अदालत राजनीतिक दबाब, घुस र हस्तक्षेपका कारण कमजोर भएको बताइएको छ।

गत वर्ष नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको अमेरिकाले जनाएको छ। नेपालले मानवअधिकार उल्लंघनमा छानबिन गरे पनि त्यसमा संलग्नलाई कारबाही नगरेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा केही नागरिक समाजसम्बन्धी पर्यवेक्षकका अनुसार, गैरन्यायिक हत्याका घटना नेपालमा भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। उनीहरूका अनुसार, सरकार वा उसका एजेन्टले यसखालका घटना गराएको जनाइएको छ  खासगरी सीमान्तकृत व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

एड्भोकेसी फोरमले गएको मध्य अक्टोबरमा चार हिरासतमा मृत्युसम्बन्धी घटना रेकर्ड गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। मार्च २४ मा भएको एक घटनामा धरानमा प्रहरीको गोलीबाट पदम लिम्बूको मृत्यु भएको जनाइएको छ। उनी कोसी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी लिम्बुवान प्रदेश राख्नका निम्ति आन्दोलनमा उत्रिएको जनाइएको छ।

सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि जुलाईसम्म परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सन् २०२० जुनमा धनुषामा प्रहरी हिरासतमा दलित समुदायका शम्भु सदाको मृत्यु भएकामा मध्य अक्टोबरसम्म अदालतमा ‘केस पेन्डिङ रहेको जनाइएको छ।

यसबीचमा सरकारका तर्फबाट बेपत्ताका घटना भने नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। एड्भोकेसी फोरमले १९ यातनाका घटना लिपिबद्ध गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। जेलको अवस्था राम्रो नरहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान नदिएको जनाइएको छ।

सुरक्षा निकायले गैरन्यायिक रूपमा हिरासतमा लिने कार्य गरिरहेको रिपोर्टमा जनाइएको छ। २४ घण्टासम्म हिरासतमा लिन सकिने अधिकारलाई दुरुपयोग गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने कार्य भइरहेको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ।

मानवअधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्था अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)लाई उद्धृत गर्दै समयमा नै वारेन्ट नदिई गत वर्षको जनवरीदेखि मध्य जुलाईसम्म ११७ गिरफ्तारका घटना भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ।

केही प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिएको र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पत्रकारमाथि धम्की र आक्रमण गर्ने कार्य भएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ। सरकारले मिडियाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न नसकेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

आपत्तिजनक सामग्री राखिएको भन्दै नोभेम्बर १३ का दिन सरकारले टिकटकमा रोक लगाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। भेला हुन पाउने अधिकार कानुनले प्रदान गरेको भए पनि सरकारले विशेष गरी सीमान्तकृत वर्ग र अल्पसंख्यकलाई अवरोध गरिरहेको जनाइएको छ।

सरकारले तिब्बती समुदायको शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सरकारले तिब्बतीका राजनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमको निगरानीका निम्ति प्रहरी खटाउने गरेको जनाइएको छ।

आन्तरिक रूपमा हिँड्डुल गर्न नरोके पनि शरणार्थीको ‘मुभमेन्ट’लाई कानुनी रूपमा नै सीमित गरिएको अमेरिकाले जनाएको छ। सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई सन् १९९५ देखि नै व्यक्तिगत परिचयपत्र दिन छोडिएको र प्रहरी चेकपोस्ट भएका स्थानमा हिँडडुल गर्न उनीहरूलाई मुस्किल परेको जनाइएको छ। कागजातको अभावका कारण उनीहरू विदेश जान सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यस्तै सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा विदेश जान कडाइ गरेको र महिला बेचबिखन र ज्यादती नहोस् भनेर महिलालाई रोक लगाइएको जनाउँदै आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। महिलालाई खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खासगरी रोक लगाइएको जनाइएको छ। तर, भारतको बाटो हुँदै त्यसतर्फ जाँदा कतिपय महिला झन् शोषणमा परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

विदेशीलाई आश्रय वा शरण दिनका निम्ति कानुनी रूपमै नेपालमा अनुमति नभएको जनाइएको छ  सरकारले त्यसबारेमा आवश्यक व्यवस्था नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

भुटानी र तिब्बतीबाहेक नेपालमा ६६२ अरू सहरी शरणार्थी र २३८ जना आश्रय खोज्ने व्यक्ति रहेका र उनीहरू पाकिस्तान, म्यानमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, सोमालिया, इरान र इराकबाट आएका यूएनएचसीआरलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाले जनाएको छ। यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई शरणार्थी माने पनि नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

गएको अक्टोबरमा इन्टर्नल डिस्प्लेसमेन्ट मोनिटरिङ सेन्टरले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले दुई हजारभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको रिपोर्टमा जनाइएको छ। ६७ लाख नागरिक नागरिकताविहीन भएको र उनीहरूले रोजगारी, शिक्षा, बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, विवाह, जन्मदर्ता, अदालतमा पहुँच, बसाइँसराइ, जमिनको स्वामित्व, भूकम्पको राहतमा पहुँच, पुनर्निर्माण कार्यजस्ता काममा अवरोधको सामना गर्नुपरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ।

तेस्रोलिंगी व्यक्तिमाथि नेपालमा अझै पनि भेदभाव भएको, इसाई धर्मसम्बन्धी संघसंस्थालाई स्थानीय तहमा बढी सोधखोज गर्ने गरिएको जस्ता विषय पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टसहितः

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८१ १३:४२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App