काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक खनेर अलपत्र छाड्नेलाई कारबाही गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडक विकासका नाममा खन्ने तर नबनाउने प्रवृत्ति बाक्लिँदै गएको प्रति कडा बन्दै महानगरले यस्तो योजना बनाएको हो।

राजधानीका सडकभरि खाल्टाखुल्टी देखिन थालेका छन्। भित्री सडकमा मात्रै नभएर मुख्य सडकमा समेत खाल्टाखुल्टी बाक्लो रूपमा देखिन थालेको छ। जसले सडक दुर्घटनाको जोखिमलाई पनि उत्तिकै बढाएको छ।

निर्माणको ठेक्का पाएका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भत्काउने काम तुरुन्तै गरेपनि त्यसपछिको निर्माण भने समयमै गरेको पाइँदैन। सडक खनेर अलपत्र छाड्ने गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिले राजधानीलाई धुवाँ र धुलोले कुहिरीकण्डल र यात्रालाई थप धराप बनाएको छ। खनिएका खाल्टा नपुरी त्यतिकै छाडिदिँदा यात्रा कष्टकर बनेको छ।

यसरी सडक खनेर अलपत्र छाड्दा सहरी सुन्दरता र विकास व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएपछि महानगरले यस्तो काम गर्नलाई कारबाही गर्ने योजना बनाएको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्य बताउँछन्।

‘मुख्य सडकमा गहिरो खाल्टो हुनु र लामो समयसम्म मर्मत सम्भार नहुँदा सर्वसाधारणहरू यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ। दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। सडकको खाडल पुरेर सडकलाई धरापमुक्त बनाउन हामीले कारबाहीको योजना अघि सारेका हौँ’  शाक्यले भने।

उनका अनुसार अब उपरान्त सडक, फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा जुनसुकै प्रकृतिको निर्माण कार्य सुरु गर्नु अगावै निर्माण कार्य गर्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, कम्पनी, जुनसुकै निकाय वा ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

साथै यसअघि थालिएका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यका सम्बन्धमा वैशाख ४ गतेभित्र घेराबार गरेर तथा प्रदूषण घटाउने उपाय अवलम्बन गरेर निर्माण स्थल व्यवस्थापन गर्न समय दिइएको छ। ‘वैशाख ५ गतेदेखि तोकिए बमोजिमको काम नगर्नेलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार कडा कारबाही गर्नेछौँ’, उनले भने।

उनका अनुसार संरचना बनाउँदा निर्माण मापदण्ड र वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरिएका कारण सहरी आवागमन, सुरक्षा र प्रदूषणमा परेको नकारात्मक प्रभाव घटाउन पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

यसका लागि सहरका करिब ४० ठाउँमा गएर निर्माणाधीन कार्यको र निर्माण पछिको अवस्था तथा निर्माण पक्षको आचरण अध्ययन गरिएको उनले सुनाए। यसरी हेरिएका सबैजसो ठाउँमा निर्माण तथा वातावरणीय मापदण्डको उलङ्घन भेटिएकाे उनले बताए।

उनी भन्छन् ‘जुनसुकै पनि निर्माणको काम गर्दा बार घेराले छोपेर गर्नुपर्छ। काम सकिएर सडक पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन भएपछि मात्र बार घेरा हटाउन मिल्छ। तर अहिले सडकमा काम गर्दा बार घेरा पनि नलगाउने, सडकलाई पहिलेको जस्तो अवस्था नबनाई टालेर छोड्ने गरिएको छ। यसले सहरमा धुवाँ-धुलो बढाएको छ। सवारी साधन र पैदल यात्रुको सहज आवागमनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।’

यस प्रकारको गलत परिपाटीले सहरी व्यवस्थापनमा परेको असर घटाउन निर्माण कार्य गर्नु पूर्व नै अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले सुनाए।

यसबाट निर्माण कार्य गर्दा पैदल यात्रु तथा स्थानीयवासीको आवागमनमा बाधा नपर्ने गरी, प्रदूषण नियन्त्रण हुने गरी, निर्माण क्षेत्रलाई घेरेर सुरक्षित उपाय अवलम्बनको आचरण बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा महानगरले गरेको छ।

अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्थाको पालना नगर्नेहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा निर्माण सम्बद्ध कानुन र मापदण्डबमोजिम कारबाही प्रक्रिया बढाउने महानगरपालिकाको तयारी छ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०८१ १९:३५ आइतबार