नेपाल प्रहरीभित्र सरुवा, बढुवा पारदर्शी र विभेदमुक्त बनाउँदै उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटाउनु तालुकदार मन्त्रालयको काम हो। विभागीय कार्यालयले अन्याय गर्यो भने पनि तालुकदार मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने हुन्छ।
तर दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रवि लामिछाने आएपछि गरिएको पहिलो बढुवा र सरुवामा चरम विवाद देखियो। डिएसपी र एसपीको बढुवा प्रहरी महानीररिक्षकबाटै हुने भएपनि त्यसमा गृहमन्त्री र उनको सचिवालयको पूर्ण हस्तक्षेपकै कारण विवादमा आएको हो। लामिछानेले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना नपुग्दै बढुवा सरुवा भए ती सबै विवाद मुक्त हुन सकेनन्।
नेपाल प्रहरीका १९ प्रहरी निरीक्षकको प्रहरी नायब उपरीक्षकमा बढुवाको सिफारिस भएको छ। उनीहरूले अबको केही दिनमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर कार्यक्षेत्रमा खटिँदै छन्।
नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको बढुवा समितिको चैत २१ गते बसेको बैठकले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो। बढुवा सिफारिस भएकामा निर्मल पनेरू, ऋषिराम घर्तीमगर, दीपक मल्ल, धनबहादुर बोहरा, जनार्दन घिमिरे, आयुशप्रसाद जोशी, लक्ष्मण ओली, शैलेश्वरी बोहरा, नवीन पौडेल, योगेन्द्र तिमिल्सिना ९उपाध्याय० छन्। यस्तै, पुरुषोत्तम कार्की, हीरेन्द्रबहादुर रोकाया, गुणराज बुढाथोकी, रामप्रसाद तिमल्सिना, भीषणबाबु राई, रुकबहादुर खड्का, रणबहादुर चन्द, राजन लामा र कमलकुमार खड्का डिएसपी बढुवाका लागि सिफारिस भयो।
प्रहरी संगठनको वृत्ति विकासको पहिलो खुट्किलो नै प्रहरी निरीक्षकबाट प्रहरी उपरीक्षक (डिएसपी) मा बढुवा नै हो। यही बढुवाले प्रहरीको उपल्लो तहसम्म पुग्ने अवसरको ढोका खुल्नेछ। यही बढुवामा नेतृत्वले ध्यान नदिने हो भने काबिल प्रहरी अफिसरहरूले बिचमै सेवा त्याग गरेर पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ।
तर बढुवामा कस्ता प्रहरी अधिकृतहरू परे भन्नेले त्यसको मापन गर्ने गर्छ। अहिले बढुवामा परेकाहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मै कारबाही भोगेकाहरूलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) मा बढुवा गरेपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
त्यसमध्ये पाँच जना कारबाही भोगेका इन्स्पेक्टर हुन्। व्यावसायिक अधिकृतलाई छुटाएर इन्स्पेक्टरमा कारबाही भोगेकाहरू बढुवामा परेका छन्। ऋषिराम घर्तीमगरसमेत कारबाही भोगेका निरीक्षक हुन्। उनी बढुवाको दोस्रो नम्बरमा छन्। रुपन्देहीमा हुँदा हिरासतमा रहेका व्यक्ति भागेको प्रकरणमा रेकर्डमा जनिने गरी उनलाई नसियत दिइएको थियो।
त्यसैगरी कारबाही भोगेकाहरूमा लक्ष्मण ओली र भीषणबाबु राई पनि हुन्। लक्ष्मण ओलीले दसैँमा घर जान पाइएन भनेर आफूले बोकेको सञ्चार सेट फुटाएर कमान्डरलाई धम्क्याएपछि उनलाई कारबाही गरिएको थियो। बढुवा भएका अर्का पुरुषोत्तम कार्की त एक होइन दुई पटक आर्थिक अपचलनमा परी आन्तरिक कारबाहीमा परेका थिए।
उनीहरूको बढुवा भइरहँदा काबिल अफिसरहरू भने निन्याउरो अनुहार पारेर हिँड्न बाध्य पारिएको छ। राजकुमार सिंह, चन्दबहादुर सिंह, योगराज खतिवडा, प्रवीण कार्की, वीरदत्त पन्त, मोहनजंग बुढथापा, गणेश सापकोटा, आशिष् अधिकारीहरू छुटेका छन्। कार्की त अझ भारतमा आइपीएस तालिममा सर्वोत्कृष्ट भएका प्रहरी निरीक्षक समेत हुन। उनलाई दुई पटक बढुवामा छुटाइएको छ।
अर्को रमाइलो विषय भने करिब आठ वर्ष पनि प्रहरी सेवा रहेका प्रहरी निरीक्षक कमल कुमार खड्कासमेत बढुवाका लागि सिफारिस भए। ०७० चैत ९ मा उनीहरू प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। खड्कासहित वकिल सिंह, हरिसंह बस्नेत, शङ्कर श्रेष्ठ मदन थापा, कृष्ण विष्ट सहति केही उम्मेदवार वैकल्पिक सूचीमा परेका थिए। दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै वैकल्पिकमा राखेको भन्दै उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाबाट उनीहरू प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए। २०७२ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको भएपनि दुई वर्ष तालिमै नगरी तलब मात्र खाएर २०७४ मा उनले तालिम लिएका थिए। प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेको उनको ८ वर्ष मात्र भएको छ। खड्का १० वर्ष जागिर खाएकाहरूसँगै बढुवाको सिफारिसमा परेका छन्। जसले गर्दा अन्यलाई अन्याय भएको छ।
यो बढुवालाई नेपाल प्रहरीभित्र सामान्य रूपमा लिइएको छैन। प्रहरी अधिकृतहरूले काम गर्ने र काम नगर्नेहरूको विभेद भन्दै आएका छन्। यसअघि डिएसपीबाट एसपीको बढुवामा पहिलो नम्बरमा रहेका प्रदी क्षेत्रीलाई छुटाइएको विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको थियो। उनी सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका थिए। सो बढुवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सुरक्षा गार्डको रूपमा खटिएका विनोद घिमिरेलाई बढुवा गरेर क्षेत्रीलाई छुटाइएकोमा विवाद भएको थियो।
पछिल्लो पटक चैत २३ मा तराईका ६ जिल्ला र नुवाकोटका एसपीहरू सरुवा भए। सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि फिर्ता बोलाइएका नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाको स्थानमा बढुवामा छुटाइएका शान्तिराज कोइरालालाई पठाइयो।
सामान्यतयः प्रहरी नियमावली–२०७१ अनुसार इन्चार्ज भएर बस्ने प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा १ वर्षमा मात्रै हुन्छ। कुनै भवितव्य नपरे जिल्ला इन्चार्जलाई १० महिना कटेपछि सरुवा गरिन्छ।
तर, अवधि नपुग्दै अझ गएको ५०–५५ दिनमा गरिएको सरुवा के सन्देश दिन्छ भन्ने हेक्का समेत गरिएको छैन। उनीहरूको कमजोरी पहिल्याएर सरुवा गरेमा वा कुनै कारण देखाएर सरुवा गरिएको भएपनि सन्तोष मान्ने ठाउँ हुने भन्दै सरुवा भएकाहरू अमिलो मन लगाएर फर्केका छन्।
बाँकेमा सुवास बोहराले समन्वय गर्न नसकेको र बारामा कार्यरत एसपी सुरेश काफ्लेसँग पनि समन्वय गर्ने क्षमता नभएको बताइएको भएपनि उनीहरूलाई सरुवाको कुनै कारण दिइएको छैन।
महोत्तरीका श्याम कुमार राई , सर्लाहीका दयानिधि ज्ञवालीले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरू इन्चार्ज पठाइएको ५० दिनमै फिर्ता बोलाइयो। उनीहरूको स्थानमा पठाइएका एसपी पनि अपराध अनुसन्धानमा काबिल नै रहेका छन्। तर उनीहरूलाई पनि अघिल्लो ५० दिने झट्का मस्तिष्कमा राखेर पठाइनुले प्रहरी संगठनलाई नै अस्थिर बनाइएको आभास भएको छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० १७:२६ शुक्रबार
