अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी छिन्।

कानुनले सक्षम र योग्य ठहराएका व्यक्तिहरू लिभिङ  टुगेदरमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले रिट दायर गरेकी हुन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा अधिवक्ता अनुले यससम्बन्धी कानुन नै बनाउन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेकी छिन्।

कुनै अध्ययन नभए पनि  पछिल्ला  वर्षहरूमा  नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। तरपनि यससम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन् जसले गर्दा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरू बीचका सम्बन्धका बारेमा विभिन्न विवाद र टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन्।

यति मात्र होइन, लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूको चरित्र हत्या गर्ने, त्यसलाई अनैतिक सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गर्ने जस्ता घटनाहरू बेलाबेलामा बाहिर आएका छन्। यससँगै लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूबिच जबर्जस्तीकरणी भएको, नाता कायम गर्नुपर्ने जस्ता मुद्दाहरू पनि आइरहेका छन्।

त्यसैले अधिवक्ता भट्टराईले आफ्नो रिटमा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने व्यक्तिहरूको उमेर समूह तोक्नुपर्ने, विवाहितहरू यस्तो सम्बन्धमा बस्न पाउने कि नपाउनेजस्ता विषयलाई कानुनमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। आज भएको यो रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०८० १७:२२ बिहीबार