नेपाल भारत सीमा क्षेत्र भैसाहीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय भाडामा सञ्चालित छ। मासिक ४ हजार भाडामा बसेको यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा ६ जनाको जनशक्ति छ। ६ जना जनशक्तिको बसोबास अनि कार्यालय४ कोठामा अटेको छ। ‘जेनतेन बसिएकै छ,’ ईप्रका भैसाही नाकाका इन्चार्ज प्रहरी असई मानबहादुर नेपालीले भने ‘समस्या त नाका क्षेत्रमा कैयन छन्, तर समस्यासँग जुधेर ड्युटीमा जानु हाम्रो कर्तव्य हो।’
साँघुरो घरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय परिसरमा शौचालय छैन। शौचालयका लागि इलाका प्रहरी कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्यो। स्थानीय सरकार राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ ले५ लाख रुपैयाँ रकम छुट्ट्याइदिएको छ। ‘सबै भन्दा बढी समस्या भनेको शौचालय छैन,’ उनले भने ‘वडाबाट शौचालय निर्माणका लागि माग गरेका थियौँ, वडाले बजेट छुट्ट्याइदिएको छ, अब चाहिँ शौचालय निर्माण हुने आशा पलाएको छ।’
यो नाकामा पनि सर्प तथा बिच्छीको जगजगीमा प्रहरीहरू दिनरात बिताउँछन्। गर्मी मौसम सुरु भयो भने यस क्षेत्रमा सर्प तथा बिच्छीको जगजगी अधिक रहन्छ। ‘नाका क्षेत्रमा धेरै विषालु सर्प सँगै बिच्छीको अधिक जगजगी हुन्छ,’ उनले भने ‘प्रहरी कार्यालय भित्रै सर्प तथा बिच्छी पसेर साह्रै असुरक्षित बनाइरहेका हुन्छन्।’
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अधिकांश प्रहरी एकाइमा यस्तै समस्या छन्। नाका क्षेत्रमा मात्रै नभई भाडाको घरमा रहेका थुप्रै प्रहरी एकाइमा खानेपानी, शौचालयको समस्या विद्यमान छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेतका अनुसार प्रदेशका ८१ प्रहरी एकाइ जीर्ण भवनमा सञ्चालित छन्। यी जीर्ण भवनमा अवस्थित प्रहरी एकाइमा खटिने प्रहरी जनशक्तिको शौचालय, खानेपानी, लगायत उचित बसोबासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
‘प्रदेशका ८१ प्रहरी युनिटहरू जीर्ण भवनमा सञ्चालित छन्,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी बस्नेतले भने ‘जीर्ण भवनमा रहँदा प्रहरीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन,यससंगै शौचालय खानेपानीको समस्या पनि उत्तिकै छन्।’ लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ६ सय बढी प्रहरी युनिटहरू छन्। यी मध्य ८४ प्रहरी युनिट भाडाको घरमा सञ्चालित छन्। ८४ मध्य ८१ युनिट जीर्ण भवनमा रहेको र यस्ता युनिटमा कार्यरत प्रहरीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सकस हुने गरेको बस्नेतले जानकारी दिए। ‘८४ युनिटहरू भाडामा सञ्चालित छन्, ८१ प्रहरी युनिटहरू जीर्ण भवनमा छन्,’ उनले भने ‘उचित बसोबासको व्यवस्थापन नहुँदा प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न केही समस्या त हुन्छ नै।’
यस्तै प्रदेशमा पर्ने नाका क्षेत्रमा ७० वटा प्रहरी युनिटहरू छन्। यी मध्य अधिकांश युनिटहरूमा बसोबासदेखि खानेपानी लगायतका समस्याहरू रहेको बस्नेतले जानकारी दिए। ‘कतिपय जीर्ण भवनहरु पानी चुहिएर बस्नै नमिल्ने खालका पनि छन्,’सूचना अधिकारी बस्नेतले भने ‘हावा पानी केही पनि नछेक्ने अवस्थामा घरमा बसेर प्रहरीले सेवा दिइरहनु परेको छ।’
प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी कुबेर कठायतले भाडाका घरमा प्रहरी युनिट राख्नु पर्दा काम गर्न विभिन्न असहज हुने बताए। व्यक्तिले आफू बस्नका लागि बनाएका घरहरूमा प्रहरी युनिट राख्नु पर्दा त्यो घर कसरी प्रहरीका लागि उपयुक्त हुन सक्छ? भन्दै उनले थपे ‘प्रहरी युनिट भनेपछि धेरै संवेदनशील निकाय हो, अनुसन्धानका कुराहरु गोप्य रुपमा गरिनु पर्ने हुन्छ, तर प्रहरी युनिटका लागि पब्लिकले बनाएका घरहरू त उपयुक्त हुने कुरा भएन, यसर्थ प्रहरीका लागि प्रहरीको आफ्नै भवन हुनुपर्छ।’ यसै गरी कैयन प्रहरी चौकीमा थुनुवा कक्ष छैनन्। ‘कुनै पनि गाउँ टोलमा कुनै घटना भयो भने चौकीले नै घटनामा संलग्नलाई केही दिन वा समय थुनामा राख्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ‘तर भाडाका घरमा रहेका चौकीहरूमा त थुनुवा कक्ष पनि हुने कुरा भएन, भनेपछि भाडाका घरमा बसेर काम गर्दा प्रहरी जनशक्तिलाई धेरै थरीका समस्याहरू विद्यामान छन्, तर यी समस्याका वावजुत पनि काम गरिरहनु परेको अवस्था छ।’ यी बाहेक भाडाका जीर्ण भवनमा रहेका प्रहरीहरूलाई बसोबासमा समेत उत्तिकै समस्या रहेको छ। पानी चुहिने,विषालु सर्प, बिच्छीको उस्तै जोखिम रहेको भन्दै डिआईजि कठायतले भने ‘शौचालय, खानेपानीको समेत सुविधा समेत छैन, यस्तो अवस्थाका प्रहरी युनिटमा बसेर पनि प्रहरीले सेवा दिइरहनु परेको छ।’
लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै नभई देशैभर थुप्रै प्रहरी युनिटहरू भाडामा सञ्चालित छन्। तर प्रहरीको आफ्नै भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारले दुई बर्ष देखि बजेट दिन सकेको छैन। गत बर्ष निर्माणाधीन भवनहरूका लागि केही रकम दिएको भएपनि नयाँ भवन निर्माणका लागि भने सरकारले दुई बर्ष देखि बजेट विनियोजन नगरेको डिआइजी कठायतले जानकारी दिए। ‘सरकारले प्रहरी युनिटको भवन निर्माणका लागि भनेर दुई बर्ष देखि बजेट विनियोजन गरेको छैन,’ कठायतले भने ‘केही भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टाएको र त्यो बजेटबाट केही युनिटको भवन बनिरहेका पनि छन्, बिस्तारै सबै युनिटको आफ्नै भवन निर्माण होलान् भन्ने आशा गरेर बसौँ।’
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०८० १९:१४ बुधबार