उनी समलिङ्गी पुरुष हुन्। उनलाई आफूमा समलिङ्गी भएको महशुस छ। समाजका डरले बताउन सकिराखेका छैनन्। यसबाट जोगिन उनले घर नै छोडे। समाजबाट पनि उनी अलग भइरहेका छन्। कारण एउटै छ कि समाजबाट अपहेलना हुने डर। ‘मेरो घर हेटौँडा हो। समलिङ्गी पुरुष हुँ। तर, यो विषय घर परिवारलाई पनि भन्न सकिरहेको छैन’, भरतपुरमा भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायहरूको मानव अधिकार अवस्था विषयक कार्यक्रममा आफ्नो अवस्था बताउँदै उनले भने ‘खुल्न नसक्नु म भित्र पनि समस्या होला, तर समाजले हेर्ने प्रवृत्तिका कारण खुल्न सकेको छैन।’

उनी शारीरिक रुपमा पुरुष भएर जन्मिएका थिए। पछि मानसिक तथा भावनात्मक रूपले अर्को पुरुषप्रति आकर्षित भए। बाह्य शारीरिक प्रारूप पुरुष सरह भएपनि विपरीत लिङ्गी महिला प्रति यौनाकर्षण नहुँदा घर छोडेर हिँड्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘कक्षा १२ सम्म घरमा बसेर पढेँ। शारीरिक बनावट अनुसार भावनात्मक सम्बन्ध मिल्न नगएपछि घर छोडेर काठमाडौँ जान बाध्य भएँ,’ उनले भने।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई रोजगार पाउन मुस्किल छ। जसको कारण दैनिक गुजार चलाउन चार बर्ष यौन पेसामा आबद्ध भएको उनले बताए। उनी अहिले भरतपुरमा एक गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दछन्। भरतपुरबाट हेटौँडा धेरै टाढा नभए पनि घर परिवार र समाजका डरका कारण घर गएका छैनन्।

समाजमा घुलमिल हुने वातावरण नहुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय पछाडि परेको निलहिरा समाज चितवनका अध्यक्ष देव श्रेष्ठले बताए। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु अझै खुल्ने अवस्था छैन । आफ्नो जिल्लामा खुल्न नसकेर अर्को जिल्लामा जाने गरेका छन्’, उनले भने ‘चितवनमा जति पनि हुनुहुन्छ बाहिरी जिल्लाकै हुनुहुन्छ। चितवन स्थानीय घर भएका अर्को जिल्लामा गएर जीवन यापन गरिरहनुभएको छ।’ अधिकांशमा समाजबाट आफ्ना पहिचान थाहा पाए अपहेलित हुने डर रहेको उनले बताए।

यौनिक अल्पसंख्यकहरुले रोजगारी समेत पाउन नसकेको उनले बताए। ‘कानुन बने पनि समलिङ्गी पहिचान गरेर नागरिकता पाउन नै मुस्किल छ। विभिन्न संघ संस्थाले हाम्रो पहिचान थाहा पाएपछि छोइन हुँदैन जस्तो प्रवृत्ति गर्नुहुन्छ। सरकारी निकायमा हाम्रो लागि भनेर कोटा विनियोजन गरिएको हुँदैन’, उनले भने ‘अन्तिम विकल्प गैर कानुनी भएपनि यौन पेसा नै रोज्नुपर्ने बाध्यता छ।’ उनका अनुसार चितवनमा १५ जोडिले विवाह गरेर बसेका छन्। उनीहरूको विवाह दर्तामा समस्या रहेको उनले बताए।

रोजगारीका लागि नि:शुल्क शिक्षा, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिनु पर्ने उनको भनाई छ। उनले राज्यले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको समाजमा घुलमिल हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, भेदभाव गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरे।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका विषयमा आफूहरू संवेदनशील रहेको बताएका छन्। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगेका समस्याहरू वास्तवमै पीडादायी भएको मैले बुझेको छ’, उनले भने ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबै समुदायका सवालहरूलाई समेट्ने गरी कानुन बनाउन र बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्नका पहल गर्नेछु।’ स्थानीय तहहरूको समीक्षात्मक बैठकमा यी कुराहरु राख्ने उनले बताए।

जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष खगराज कँडेलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरूको सवालहरूलाई स्थानीय र प्रदेश स्तरबाटै उठान गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले जनसंख्या कम हुँदा राज्यको आँखा पुगेको छैन’, उनले भने ‘तपाईँहरू सङ्गठित भएर लागेपछि सरकारले कानुनमा रहेका कुराहरूलाई लागु गर्नुपर्दछ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रशासन प्रमुख लोकनाथ घिमिरेले समाज तथा घरपरिवारबाट अपहेलित यौनिक अल्पसख्यकहरूलाई समाजमा घुलमिल भई उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको मानव अधिकार परिपूर्ति नगरिएसम्म समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने दाबी गरे। उनले स्थानीय तहले योजना बनाउँदा ऐन कानुन अनुसार उनीहरुलाई सहभागिता बनाएर योजना बनाउनु पर्ने बताए। 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० १९:४२ बुधबार