धरहरा क्षेत्रमा खुलाइएको पार्किङको विषयले काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच टकराव सुरु भएको छ। आठ दिनअघि सञ्चालनमा ल्याइएको सो पार्किङलाई लिएर अहिले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार आमनेसामने भएका हुन्।
न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ हटाउँदा विरोध भएपछि विकल्पका रूपमा माघ १४ गतेदेखि महानगरले धरहरा क्षेत्रमा निःशुल्क पार्किङ खुला गरेको थियो। महानगरले मन्त्रालयसँग समन्वय र जानकारी नगराई एकलौटी ढंगबाट पार्किङ खुला गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ।
धरहरा निर्माणको काम भइरहेका बेला पार्किङ खुला गर्दा काममा अवरोध पुगेको र यसबाट निर्माण कम्पनीलाई मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेसमेत अवस्था आएको सहरी विकासका उच्च कर्मचारीको भनाइ छ।
सहरी विकासले महानगरलाई पत्र काटेर तत्काल पार्किङ बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। त्यसको जवाफमा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्किङ बन्द नहुने घोषणा गरेका छन्।
यता सोमबार साँझ नै महानगरका कर्मचारीले धरहरा क्षेत्रमा आगो निभाउने यन्त्र जडानसमेत गरेका छन्। यसबाट महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था देखिएको छैन।
सहरी विकास मातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले महानगरलाई पठाएको चिठीमा पार्किङ सञ्चालन गराइएकाले निर्माण व्यवसायी कम्पनीले आयोजनामा क्षति हुन सक्ने बताउँदै आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा आयोजना सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्नुपर्ने माग राखेकाले उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ। धरहरा निर्माणको काम श्री जिआइइटिसी–रमन जेभीले गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि धरहराको पार्किङ क्षेत्रमा अक्सिजन, सिसिटिभी लगायत न्यूनतम पूर्वाधारसमेत जडान गरिएको छैन। ‘यो भनेको महानगरको एकतर्फी बलमिच्याइँ हो। अक्सिन, सिसिटिभीसमेत जडान नभएका कारण मानवीय दुर्घटना भयो भने अथवा चोरी भयो भने यसको जिम्मा महानगरले लिनुपर्छ,’ मन्त्रालयका सचिव सरजुकुमार वैद्यले भने, ‘सहरीसँग समन्वय नगरी महानगरले एकलौटी ढंगबाट पार्किङ खुलाएको घोषणा गरेको छ।’
उनका अनुसार धरहरा क्षेत्रको काम अझै पनि सकिएको छैन। काम पूरा भएपछि धराहराको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा अझै टुंगोसमेत लागेको छैन।
‘यस विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म धरहरा क्षेत्र संघीय सररकारमातहत छ,’ उनले भने। मन्त्रालयका अनुसार काम सकिएपछि धरहरा जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा कार्यविधिसमेत बनेको छैन।
काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले भने धेरैको नजर धरहराको पार्किङमा ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनशाय देखिएकाले पार्किङ बन्द नहुने बताएका हुन्।
‘धरहरा क्षेत्रमा पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुनेछैन। महानगरको पहलमा अहिलेका लागि निःशुल्क सञ्चालन हुँदैछ। अझै व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौं,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्ने मनशाय देखिएको छ। हामी काठमाडौं महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिनेछैनौं।’
धरहरा निर्माणका लागि २०७५ असोज १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र धरहराको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। अहिलेसम्म धरहराको पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ।
धरहराको फेरि छैटौं पटक म्याद थप गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ। काम पूरा नहुँदै २०७८ वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए।
प्रकाशित: २३ माघ २०८० ०७:१४ मंगलबार
