कोशी प्रदेशको मात्र नभएर मधेश प्रदेशको केही जिल्लाको समेत रेफरल सेन्टर रहेको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तीन साता यता अस्तव्यस्त छ।

गत पुस २९ गतेदेखि शिक्षक कल्याण समाज र कर्मचारी कल्याण समाजले संयुक्त रुपमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन जारी राख्दा पठनपाठन र परीक्षा लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरु पूर्णरुपमा ठप्प छ भने ओपिडी उपचार सेवा पनि पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन।

इमर्जेन्सीबाहेकका नियमित शल्यक्रियाहरु पनि बन्द छ। आन्दोलनमा नभएका प्राध्यापकहरु पनि ओपिडीमा बस्दैनन्। जुनियर रेसिडेन्टहरुको भरमा चलेको ओपिडीमा बिरामीको संख्या पनि न्यून छ।

बढुवाको माग गर्दै एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर र एडिस्नल प्रोफेसर भने आन्दोलनमा हुँदा उपचार सेवा र पठनपाठन प्रभावित भएको हो। आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीहरु प्रत्येक दिन बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म उपकुलपति कार्यालयअघि धर्नामा बस्ने गरेका छन्।

तीन सातादेखि पठनपाठन ठप्प हुँदा विद्यार्थीहरु तनावमा छन्। समयमा पढाई नसकिने र आर्थिक व्ययभार पनि हुने भन्दै विद्यार्थी कल्याण समाजको अगुवाइमा विद्यार्थीहरु शुक्रबारदेखि रिले अनसनमा उत्रिएका छन्।

उपकुलपति कार्यालयअघि चौबिसै घण्टा अनसनमा बस्दा राती चिसोले केही विद्यार्थीहरु बिरामी पनि परेका छन्। सुचारु गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरु पनि शुक्रबारदेखि रिले अनसनमा उत्रिएका छन्।

‘हाम्रो पठनपाठन ठप्प भएको आजसम्म २२ दिनभयो, भविष्य बनाउन भनेर पढ्न आएका थियौं, अन्योलमा फसियो,’ विद्यार्थी कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.ओम शान्ति रजकले भने, ‘हाम्रो त शैक्षिक सत्र नै डामाडोल हुने भयो।’

यसअघि पनि भदौ १३ देखि २४ सम्म र असोज २२ देखि कार्तिक २० सम्म शिक्षक, कर्मचारीहरुले बढुवाको माग राख्दै गरेको आन्दोलनले पनि शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुँदा विद्यार्थीहरु मारमा परेका थिए।

विद्यार्थीहरूले पठनपाठन सुचारु गर्न माग गरेजस्तै आम सर्वसाधारणहरुले पनि उपचार सेवा पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन्।

माघ १४ गते वडा नं १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रविण) को अगुवाइमा चाँडो समस्याको समाधान गरेर उपचार सेवा सुचारु गर्न माग गर्दै नगरवासीहरुले शान्तिपूर्ण वृहत् र्‍याली पनि निकालेका थिए। यद्यपि, प्रतिष्ठानले समस्याबाट निकास पाउन सकेको छैन।

प्रतिष्ठानमा आन्दोलन किन भइरहेको छ ?

प्रतिष्ठानमा विगत १५ वर्षदेखि १२ सय हाराहारीको संख्यामा कर्मचारीहरुको अन्तरिम बढुवा रोकिएको छ भने चिकित्सक शिक्षकहरू पनि ८ वर्ष यता बढुवा हुन पाएका छैनन्।

शिक्षक, कर्मचारीहरुले पदोन्नतिको माग गर्दे लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। प्रतिष्ठान व्यवस्थापनसँग पटक-पटक सहमति भएपनि पदाधिकारीबिचमा एक मत नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्राध्यापक पदको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पछिल्लो समय २०७९ पुस २० र २५ गते विज्ञापन गरेर शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

उनी निलम्बनमा परेपछि निमित्त उपकुलपति एवं रेक्टर प्रा.डा. सञ्जिवकुमार शर्माले अन्तर्वार्तालाई निरन्तरता दिए। अन्तर्वार्ता ६० प्रतिशत हाराहारीमा सकिएको थियो। तर सरकारले कायममुकायम उपकुलपतिमा प्रा.डा.प्रह्लाद कार्कीलाई नियुक्ति दिएपछि अन्तर्वार्ता सुचारु गरेनन्। 

उनले लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरेर सुझाव मागेपछि बढुवा प्रक्रिया पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ। आयोगले प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन गर्न औपचारिक रुपमा नै पत्र पठाएर सुझाव दिएको थियो।

विगतमा आयोगसँगकै समन्वयमा जारी रहेको बढुवा प्रक्रियालाई का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीले पत्राचार गरेपछि बाध्य भएर आयोगले पनि उक्त पत्र पठाएको र बढुवा रोकिएको भन्दै पदाधिकारीहरुबीचमा नै मतभेद बढ्यो। 

यो विषयले का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीसँग रेक्टर प्रा.डा. शर्मा र रजिष्ट्रार प्रा.डा. सुर्यप्रसाद संग्रौला रुष्ट भएका थिए। साथै, शिक्षक र कर्मचारीहरु पनि का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीले नै नियोजित रुपमा आयोगमा पत्र पठाएर बढुवा प्रक्रिया रोकेको भन्दै आक्रोशित छन्।

कार्कीकी श्रीमती प्रा.डा. संगीता भण्डारीले पहिलादेखि नै बढुवा रोक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको र उनकै दबाबमा आयोगमा पत्राचार भएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ। कार्कीकी श्रीमती भण्डारी केन्द्रीय राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएकी डाक्टर हुन्। 

प्रतिष्ठानमा नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख रहेकी भण्डारी यसअघि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति भइसकेकी छिन्। 

‘उहाँले केही दिनअघि हामी सबैको सामु जे गरेपनि तिमीहरुको बढुवा हुँदैन भन्नुभयो, अब भन्नुस्, प्रतिष्ठानलाई संकट भइरहोस्, समस्या समाधान नहोस् भनेर कसले खेल खेलिरहेको छ ?’ नाम नखुलाउन आग्रह गर्दे एक आन्दोलनरत शिक्षकले भने।

प्रतिष्ठानमा लामो समय बढुवा नहुँदा पनि विकल्प खोजेर जागिर छोड्ने कर्मचारीहरुको संख्या न्यून छ। तर, आफ्नो वृत्ति विकास नहुँदा निराश भएर थुप्रै दक्ष चिकित्सकहरुले प्रतिष्ठानको सेवा छोडेर अन्यत्र गएका छन्। 

‘वीपीमा निजीमा जस्तो राम्रो तलब छैन, र पनि हामी किन बस्छौं भने यहाँ वृत्ति विकास हुन्छ। तर त्यो पनि नहुँदा किन बस्ने भन्ने प्रश्न छ,’ शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. सेराज अहमद खानले भने,‘हामीसँगैका डाक्टरहरु प्रोफेसर भइसकेका छन्, हामी जहाँको त्यही छौं। हाम्रो अन्तर्वार्ता लिन सँगैका डाक्टरहरु आउँदा कस्तो होला ? त्यसैले धेरै जना त पलायन भइसके। यो प्रतिष्ठानलाई मात्र होइन, यहाँबाट सेवा लिने सम्पूर्णलाई पनि नोक्सान हो नि।’

निकासको सट्टा कानुनी जटिलता थपिँदै

यसअघि पनि गत असोज २२ गतेदेखि कार्तिक २० गतेसम्म शिक्षकहरुले पठनपाठन ठप्प बनाएर र ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गरेका थिए। 

त्यसबेला प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्यसमेत रहेका मेयर हर्क साम्पाङसहित अन्य सिनेटर, कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको पहल र रोहबरमा शिक्षक, कर्मचारी दुवै पक्षसँग छुट्टा छुट्टै सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिमा पुस २ गतेदेखि अन्तर्वार्ता सुचारु गरेर पुस १५ भित्र सक्ने र सिनेट बैठकबाट रिजल्ट अनुमोदन गर्ने उल्लेख थियो। तर, आफैले पनि हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीले आलटाल गरेपछि पुनः शिक्षक र कर्मचारीले पुस २९ गतेदेखि संयुक्त आन्दोलन थालेका हुन्। 

का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीले अन्तर्वार्ताको मिति तोक्न भन्दै रजिष्ट्रारलाई कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन लगाए पनि उनी आफै अनुपस्थित भएपछि शिक्षक, कर्मचारीहरुले राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काए।

शिक्षक, कर्मचारीहरुले का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीलाई प्रतिष्ठानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि चारै जना पदाधिकारीहरु निकास खोज्न भन्दै काठमाण्डौं गएका थिए। 

मेयर साम्पाङले पनि उपकुलपति कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरिदिए। पदाधिकारीहरुसँगै धरानका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु पनि काठमाण्डौं पुगेर स्वास्थ्य मन्त्री, सरकारका मुख्यसचिव लगायतसँग भेट गरेका थिए।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल लगायतले पदाधिकारीहरुलाई कार्यकारिणी समिति बैठक राखेर निकास दिन निर्देशन दिएपछि अन्य तीन पदाधिकारी धरान आएका थिए। तर, का.मु. उपकुलपति डा. कार्कीले प्रतिष्ठानलाई आफूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोले बैठक काठमाण्डौंमा बोलाए। 

यता, आन्दोलनरत पक्षले कार्यकारिणी समिति बैठक प्रतिष्ठानमा राख्नुपर्ने भन्दै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ब्यानर हटायो भने मेयर साम्पाङले पनि तालाबन्दी खोलिदिए।

प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीलाई सिंहदरबार बोलाएर तत्काल धरान गएर कार्यकारिणी समिति बैठक बसाएर निकास दिन निर्देशन दिएपछि उनी धरान फर्किएका थिए।

माघ ८ र ९ गते प्रतिष्ठानमा कार्यकारिणी समिति बैठक बसेर सिनेट बैठक माघ २९ गते बोलाउने निर्णय भयो तर अन्तर्वार्ताको मिति तोक्ने एजेण्डामा भने सहमति जुटेन।

का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीले मिति कार्यकारिणी बैठकले नतोक्ने भन्दै उक्त एजेण्डा सिनेट बैठकमा लैजाने अडान लिँदै बैठक बीचैमा छोडेर हिँडेका थिए।

यहीबिचमा माघ १० गते उच्च अदालत विराटनगरले लोक सेवा आयोगको सहभागिता विना कर्मचारी भर्ना वा स्वतः बढुवा नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बढुवा प्रक्रियाको विवाद थप जटिल बनेको छ। 

अदालतको उक्त आदेशसँगै प्रतिष्ठानले पनि सोही दिन सूचना जारी गर्दै मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगन भएको जनाएको थियो। बढुवा प्रक्रिया विरुद्ध सञ्जयकुमार मेहताले रिट हालेका थिए। 

आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारीहरु भने कायममुकायम उपकुलपति डा. कार्की र श्रीमती भण्डारीकै योजनामा मुद्दा दायर भएको बताउँदै आएका छन्। बढुवा प्रक्रिया अदालतमा प्रवेश गरे पनि प्रतिष्ठानका शिक्षक, कर्मचारीहरुले आन्दोलन रोकेका छैनन्।

प्रजिअको पहलमा वार्ता तर सहमति जुटेन

आन्दोलनले लामो समय उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको र विद्यार्थीहरूले समेत रिले अनसन थालेपछि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य शुक्रबार प्रतिष्ठान आएका थिए। 

उनकै पहलमा शनिबार करिब साढे ४ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म चारै जना पदाधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारी संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता भएको थियो।

वार्तामा सहमतिको खाका तयार भएपनि अन्तर्वार्ताको कार्यतालिकाकारे सहमति नहुँदा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। 

‘शिक्षककोतर्फबाट कार्यतालिका बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर बढुवा प्रक्रियाबारे मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले त्यो सम्भव भएन,’ प्रजिअ आचार्यले भने,‘सहमतिको खाका तयार थियो, तर उहाँहरुलाई थप छलफल र गृहकार्यको लागि समय दिने भनेर बैठक सकियो।’ यो मुद्दाको पेशी माघ २४ गते छ।

आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनबिच आइतबार पुनः द्विपक्षीय छलफलमा बसेर हस्ताक्षर गर्ने गरि बैठक सकिएको प्रजिअ आचार्यले बताए। तर, उनले भनेजस्तो आइतबार दिनभर आन्दोलनरत पक्ष र व्यवस्थापनबिच छलफल नै भएन। 

शिक्षक कल्याण समाजका अध्यक्ष डा.सेराओ अहमद खानले २४ गतेको अदालतको आदेश जे जस्तो आए पनि सिनेट बैठकमा प्रस्ताव लैजाने र फागुनको मिति तोकेर अन्तर्वार्ता सुचारु गर्ने बुँदा उल्लेख गर्न माग गर्दा पनि का.मु.उपकुलपति नमानेपछि सहमति नभएको बताए।

‘अहिले फागुनको कार्यतालिका बनाएर सिनेटबाट पास गराउँछु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुस् भन्दा पनि मान्नुभएन, अनि कसरी सहमति हुन्छ ?’ उनले भने।

यसैबीच, प्रतिष्ठानका का.मु.उपकुलपति कार्कीले आइतबार अपिल जारी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले अदालतको आदेश नै बाध्यकारी निर्देशन हुने उल्लेख गरेका छन्।

साथै उनले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन शिक्षक, कर्मचारीहरुसँग निरन्तर संवाद, पहल भइरहेको पनि बताएका छन्। 

शिक्षक, कर्मचारीको बढुवा लगायत महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्न माघ २९ गते सिनेट बैठक बोलाइएको भन्दै का.मु.उपकुलपति डा. कार्कीले पठनपाठन सुचारु गर्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।