गोरखा- राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सरकार पिच्छे फरक फरक निर्णय हुने तर काम भने नहुने भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। आयोजनाबाट प्रभावित गोरखा र धादीङका स्थानीयले आजदेखि आयोजनाको कार्यालय घ्याल्चोक सिउरेनीटारमा धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
‘अस्थिर सरकार र सरकारपिच्छेको अन्तरबिरोधी निर्णयले आयोजनाको निर्माण अस्तब्यस्त बन्न पुगेको छ’ संयुक्त सर्घष समूहका संयोजक नबराज ढकालले बुधवारदेखि सुरु भएको धर्ना कार्यक्रमबारे प्रेसबिज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्। जग्गा प्राप्ती प्रक्रियामा मुआब्जा निर्धारण समिति र आयोजना पक्षबाट भएको गैर जिम्मेवार ब्यवाहारका कारण डुबान प्रभावितहरुमा गम्भिर असर पुगेको संघर्ष समूहले निष्कर्ष निकालेको छ। दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा बितरण नगर्ने, दुईवर्षअघि तोकिएको जग्गाको मुआब्जालाई अहिले समायोजन गर्न चासो नदिने, बितरणमा ढिलासुस्ती गर्ने, पुर्नबास र पुनस्थापनाको कामलाई आयोजनाले बेवास्था गरेको संघर्ष समूहका एक सदस्य मनोहर ढकालले बताए। उनले भने ‘आयोजनाले जनतालाई ढाँट्यो, सँधै झुक्याएर हामीलाई अल्मल्याउने प्रयास मात्रै भयो, त्यसैले आन्दोलनको बिकल्प रहेन ।’ देशकै गौरबको आयोजना निर्माणमा कम्पनी र सरकारले चासो नदिँदा र गम्भिर रुपमा नलिँदा प्रभावित, बिस्थापितले सँधै अन्यौतलामा रहनुपरेको उनको गुनासो छ।
देशकै उर्जा संकट हल गर्न सक्ने योजना निर्माणको कामले कछुवा गती समेत नलिँदा संम्बन्धित मन्त्रालय, सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनीधिहरु मुकदर्शक हुँनु अर्को दुःखद पक्ष भएको आरोप प्रभावितहरुको छ। प्रभावित बिस्थापितहरु बिभाजित हुनु, अन्यत्रबाट आएका जग्गा खरिद गरि नाफा कमाउनेहरुको लहैलहैमा लाग्नु जस्ता कारणले स्थानीयबीच समस्या सिर्जना गर्ने क्रम बढेकोले सचेत हुन पनि संघर्ष समूहले सबैलाई आह्वान गरेको छ। बुधवारदेखि शनिवारसम्म निरन्तर बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय सिउरेनीटारमा धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको संघर्ष समितिका सदस्य मनोहर ढकालले जानकारी दिए। उनले भने ‘गोरखा र धादीङका साविकका तीन/तीन प्रभावित गाविसका सरोकारवाला प्रभावितहरुले धर्ना सुरु गर्नुभएको छ।’ बिहीवार, शुक्रवार र शनिवार सम्म गरी धादीङका १३ र गोरखा तर्फका १४ वटै साविकका गाविसका स्थानीय धर्ना कार्यक्रममा सहभागीहुने गरी कार्यक्रम तय भएको उनले बताए । साथै सोही अवसरमा आयोजनाले बनाएको अन्यौलता, अहिले भईरहेको सुस्तताबारे पनि स्थानीयबिच जानकारी गराउने संघर्ष समूहका अर्का सदस्य हरि सिंखडाले जानकारी दिए।
यता आयोजनाले भने यसअघि दुबै जिल्लाको तीन/तीनवटा गाविसको मुआब्जा बितरण भईसकेको र अहिले थप तीन/तीन वटा गाविसको बितरण प्रक्रिया चलिरहेको बताएको छ। आयोजना प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने ‘निवेदन संकलनसँगै अहिले जग्गाको प्रमाणिकरणको काम भईरहेको छ छिट्टै मुआब्जा बितरण हुन्छ।’ केही महिना अघि मुआब्जा बितरण गर्ने बजेट, मोडालिटी र प्रक्रिया बारे नीतिगत अन्यौलता हुँदा, आयोजनाका विषयमा फरक फरक निर्णय भएकाले समस्या बढेको उनले बताएका छन्।
आयोजना निर्माण हुने भएपछि त्यस क्षेत्रमा सडक, विद्यालय, खानेपानी, सिंचाई जस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासका योजना गएका छैनन्। २०७२ साल मंसिरदेखि आयोजनाले जग्गा रोक्का गरेर राखेको थियो। २०७३ मंसिरमा उक्त रोक्का गरिएको ठाउँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको हो। मुआब्जा निर्धारण भएको लामो समय सम्म पनि बितरण प्रक्रिया भने सुस्त छ। हरेक महिना बिराएर स्थानीय आयोजनाले अन्यौलता बढाएको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका छन् । कहिले सरकारले बनाउने, कहिले चीनको गुजुवालाई दिने भन्ने सरकारपिच्छेको फरक निर्णयले आयोजना बन्दैन की भन्ने चिन्ता समेत स्थानीयलाई छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०९:५७ बुधबार
