काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्न भनेर थुप्रै निकायको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारमातहत रहेर सडक हेर्ने गरी सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तार आयोजनालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले पनि उपत्यकाका सडक हेर्ने गर्छन्। प्रदेश सरकारमातहत पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालय छन्।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकालगायत उपत्यकाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले उपत्यकाका सडकको मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी लिएका छन्। सडक विभागअन्तर्गत पनि उपत्यकाको सडक हेर्न काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी जिल्लामा छुट्टाछुट्टै डिभिजन कार्यालय खुलेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा सडकको लम्बाइ ३ हजार ६ सय किलोमिटर पुगेको छ। यमध्ये ७ सय ९१ किलोमिटरको मर्मत–सम्भार तथा स्तरोन्नतीको जिम्मा संघीय सरकारमातहतको सडक विभागलाई रहेको छ।
करिब २ हजार ८ सय किलोमिटर सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको जिम्मा प्रदेश सररकार र स्थानीय सरकारले लिएका छन्। काठमाडौं महानगरका अनुसार महानगरले १ हजार ४ सय किलोमिटर सडक महानगरपालिकाले हेर्दै आएको छ।
धोबीखोला कोरिडर सडको मर्मतको जिम्मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तथा बागमती नदी कोरिडोर सडकको जिम्मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले लिएका छन्।
उपत्यकाका सडक हेर्न यी विभिन्न निकाय हुँदा हुँदै काठमाडौंको अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ। माइतीघर–तीनकुने खण्डको नयाँ बानेश्वरस्थित सडक शुक्रबार भासिएको छ। दुई वर्षअघि पनि यही खण्डमा सडक भासिएको थियो। मूल सडकको अवस्था त यस्तो नजुक छ भने भित्री सडकको अवस्था झनै दयनीय छ।
माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको दायाँबायाँ बत्ती राखेर सडक झकिझकाउ बनाइएको छ। तर वरिपरिका भित्री सडकमा भने जहाँतहीँ खाल्डाखुल्डी मात्रै भेटिन्छन्।
काठमाडौंको सडक नाजुक रहेको विषय उठ्दा सडक हेर्ने जिम्मेवारी लिएका निकायहरू एकअर्कालाई दोषरोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने गरेका छन्। ती संस्थाका अधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका सडकहरूमा समस्या नरहेको दाबी गर्न छाड्दैनन्।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले सडक विभागले हेर्ने सडकमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत सही अवस्थामा रहेको दाबी गरे। ‘हामीले जिम्मा लिएकामध्ये धेरैजसो सडक सही अवस्थामै छन्। तर हाम्रो जिम्मामा नरहेका सडक बिग्रँदा अथवा खाल्डाखुल्डी हुँदा पनि हामीमाथि नै अपजस लाग्ने गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘सडक भन्नेबित्तिकै सबैको मर्मत–सम्भारको जिम्मा विभागकै हो भन्ने मान्छेलाई परेको छ।’
यस्तै तर्क काठमाडौं सडक डिभिजनका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले पनि गरे। सडक डिभिजन काठमाडौंले हेर्ने गरेको सडक सही अवस्थामा रहेको उनको दाबी छ। ‘हामीले हेर्ने सडकको जिम्मा लिनुपर्छ, लिन्छौं। हामीले हेर्ने सबै सडक राम्रो अवस्थमा छन्,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले काठमाडौं र ललिपुर जिल्लामा चालु आवमा १९८ वटा टुक्रे योजना राखेको छ। थुप्रै ठाउँमा भित्री सडकका योजना पनि उक्त कार्यालयले राखेको छ। प्रदेश सरकारले जिम्मा पाएका योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि काम सुरु भइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी लामिछानेले बताए। प्रदेशमातहत उपत्यकामा पर्ने सडकहरू सही अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले हेर्ने सडक सही अवस्थामा राख्न काम सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
उपत्यकाका चक्रपथ, अरनिको राजमार्गका साथै गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म, थापाथली–त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकीसम्म, माइतीघर–नयाँ बानेश्वर हुँदै तीनकुनेसम्म, सूर्य विनायकदेखि धुलिखेलसम्मका सडक संघीय सरकारले हेर्ने गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले देशभरि ८० वटा राजमार्ग हेने गर्छ। यी राजमार्गको कुल लम्बाइ १३ हजार ९ सय १३ किलोमिटर छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने तथा आठ मिटरभन्दा बढी चौडाइका सडक तथा राजमार्ग र ट्राफिकको अवस्था संघीय सरकारले नै हेर्ने गरेको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०८० ०२:०४ शनिबार
