डोटी – डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले जनताको करबाट तलब खाने सरकारी शिक्षकहरु कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने गरि प्रतिबद्धता जारी गरेको छ।

राज्यद्धारा विभिन्न समयमा गराइने चुनावमा यो गाउँपालिकाका शिक्षकहरु विद्यालयनै बन्द गरेर राजनीति कार्यक्रममा सक्रिय हुने गरेकोले पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले आफ्नो रोहबरमा अबदेखि सरकारी तलब खाने शिक्षकले कुनै पनि दलको सदस्य समेत नरहने प्रतिबद्धता जारी गराएका छन्।

फागुन ३ गते पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा एजुकेसन पेजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले छलफल गरि सरकारी विद्यालय सुधार गर्न शिक्षकहरुलाई दलको सदस्यता लिन नमिल्ने  १६ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभासद बद्री पाण्डे र एमालेका सभासद यज्ञ बोगटीको उपस्थिती रहेको थियो।  
सरकारले विद्यालय र विद्यार्थीलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुल विद्यालयलाई सुधार नसकेकोे गाउँपालिकाका अगुवा नेताहरुको ठहर छ।

एमाले डोटी जिल्ला सचिवालय सदस्य देबबहादुर खड्काले सरकारी शिक्षकहरु राजनीति दलको सक्रिय सदस्यता लिएर विद्यालयमै राजनीतिगर्ने र यसले विद्यालयहरुको पठनपाठनमा नकरात्मक प्रभाव परेकोले यसलाई पूर्णरुपमा बन्देज लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए।  

पूर्वीचौकी गाउँपालिका अभिभावकले समेत चुनावका समयमा विद्यालयमा पूर्ण राजनीति प्रभाव परेकोले नानीहरुको पढाइनै ठप्प हुने गरेको आक्रोस पोखेका थिए। ‘एकातिर नेपाल सरकारको कोषबाट तलब खाने र राष्ट्रसेवक कर्मचारि भन्ने अर्को तर्फ दलको क्रियाशिल सदस्य भएर लाग्न मिल्दैन,’खड्काले भने ‘शिक्षकहरुले दुबै हातमा चिचि र पापा लिन मिल्दैन।’

एमाले सचिवालय सदस्य खड्का पनि पूर्व शिक्षक भएको र एमालेमा सक्रिय सदस्य भएपछि शिक्षण पेसा छाडेको जनाए। डोटी जिल्लामा एमाले र कांग्रेसी शिक्षकहरुको बाहुल्यता छ। उनले शिक्षकहरुको हकहितमा लाग्ने विभिन्न शिक्षक संघसंगठन रहेकाले उनीहरु त्यसको सदस्य हुन खुला रहेको जनाउँदै  दलको सदस्य हुन प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने बताए।

‘कांग्रेस र एमालेका शिक्षकहरु क्रियासिल हुन वर्षेनी सदस्यता नविकरण गरिरहेका छन्। यसका लागि उनीहरुले पार्टीलाई लेबी (रकम) बुझाउँछन्,’एमाले डोटी जिल्ला सचिवालय सदस्य खड्काले नागरिकसँगको भेटमा भने‘उनीहरु विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पारेर राजनीति दलको सभामा पुग्छन्। भाषण गर्छन्।’ शिक्षक महासंघ डोटीका अध्यक्ष खड्गबहादुर खड्काले राजनीति दलका नेतृत्वले माथिबाटै शिक्षकहरुलाई सदस्यता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्ने सुझाए।

गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीले अब विद्यालय शिक्षा कानुले नै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएकोले गुणस्तरीय ब्यवस्थापनको लागि लाग्ने दाबी गरे। उनले अब पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको कुनै पनि विद्यालय भित्र राजनीतिक गतिविधी जस्तै प्रचारप्रसार, भित्ते लेखन , जुलुस, राजनीतिक छलफल , गोष्ठी , सभा आदि कार्यमा पूर्ण रोक लगाइने  जनाए।

सभासद पाण्डेले संसोधित शिक्षा ऐन नवौंमा पनि पहिले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य नरहने गरी बनाइएको भएपनि पछि दबाबमा परेर त्यसलाई हटाइएको जनाए। जारी गरिएका १६ बुँदे प्रतिबद्धतामा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहको शैक्षिक विकासको गतिविधिमा जवाफदेहि हुनुपर्ने, विद्यालय हाताभित्र हातहतियार प्रदर्शन गर्न नपाइने  उल्लेख छ।

यसैगरी विद्यालय परिसरमा सम्भव भएसम्म मतदान केन्द्र नराख्ने , विद्यालयमा कुनै पनि जात, लिंग, रंग ,भूगोल, धर्म ,आर्थिक अवस्था , शारीरिक बनोट आदिको आधारमा एक अर्कामाथि आक्षेप लगाउन र भेदभाव गर्न नपाउँने र विद्यालयमा आएका गुनासाहरुलाई उचित सम्बोधन गर्ने नियम छ।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०९:३५ बुधबार