प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १५ दिनभित्र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार बिहान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको गृहमन्त्रालयको टोलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।

‘प्रहरी समायोजनको गाँठो फुकाउन भइरहेका कामबारे प्रधानमन्त्रीज्युलाई ब्रिफिङ गर्न गृहमन्त्रालयको टोली गएको थियो,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजनमा भएको ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेकाले अब ढिला गर्न नहुने भन्दै १५ दिनमा टुंग्याउन निर्देशन गर्नुभएको छ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालबाट यथासक्य चाँडो प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन आएको बताए। उनका अनुसार गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको समय लिएर गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्तबहादुर कुँवर र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई लिएर भेट्न गएका थिए।

‘भेटको उद्देश्य नै प्रहरी समायोजन प्रक्रियाको तयारी र त्यसका लागि चाहिने कानुनको मस्यौदा निर्माणमा भएका प्रगतिको ब्रिफिङ नै थियो,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘जसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको मर्मअनुरूपको दायित्व पूरा गर्न ढिला गर्न नहुने भन्दै छिट्टै समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ।’

भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी समायोजन नहुँदा एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको र अर्कातिर संवैधानिक मर्मअनुसारको संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि व्यवस्थाविरोधीले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकार आएको छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै पछिल्लो समय सातवटै प्रदेश सरकारले दबाब बढाएका थिए। प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिएका थिए।

यसरी दबाब आउन थालेपछि केहीसमययता संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न जुर्मुराएको छ। यसैक्रममा प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउनेगरी छलफल थालेको थियो।

जानकारहरूका अनुसार प्रहरी समायोजनमा गाँठा फुकाउन संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुपर्ने, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन, २०७६ र स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले केहीसाताअघि यी ऐनको मस्यौदामा आवश्यक काम गर्न पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यान नेतृत्वको गृहप्रशासन सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदललाई जिम्मा दिएका थिए। कार्यदलमा पूर्वसचिव शंकर कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्याल, पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बमबहादुर भण्डारीलगायत छन्। कार्यदलसँगै मस्यौदाको काममा गृह मन्त्रालयको टिमले पनि आवश्यक सहयोग गरेको थियो।

कार्यदल र गृहमन्त्रालयको टिमले आवश्यक कानुनहरू मस्यौदा लगभग तयार पारेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सोही कुरा जानकारी गराउन र व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई ब्रिफिङ गर्न बुधबारको भेट भएको हो। ‘संविधानको आशय भनेको सहकार्यमा आधारित संघीयता हो। त्यसैले त्यही मर्मअनुसारको मस्यौदा बनाउने कोशिस भएको छ,’ गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने।

१५ दिनमा समायोजन सम्भव छ?

गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर प्रहरी समायोजन टुंग्याउने दाबी गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यु र उपप्रधानमन्त्री ज्यु तत्काल नै यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ,’ सचिवालयका एकजना सदस्यले भने, ‘अहिले संसद् नचलेको अवस्थामा छिटो गर्ने बाटो नै अध्यादेश हो। त्यसैमा अहिले छलफल भइरहेको छ।’

गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने १५ दिनमै सबै कानुन ल्याउनेकुरा सहज नभएको बताएका छन्। ‘१५ दिनमै प्रहरी ऐन ल्याउन सकिने÷नसकिने, त्यो ल्याउँदा उपयुक्त हुने/नहुने त्यो सोचनीय विषय हो।

सहजभन्दा १५ दिनमा ऐन ल्याउन सकिन्न भन्ने नै हो,’ एकजना अधिकारीले भने, ‘तर समायोजन प्रक्रिया थालनी गर्न सकिनेगरी प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनमा रहेका केही गाँठा फुकालेर अगाडि बढ्न भने सकिन्छ।’

गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक टिमले भने चारवटै कानुनलाई विधेयकका रूपमा अगाडि बढाउन चाहेका छन्। अध्यादेश र विधेयक राजनीतिक निर्णयको विषय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। ‘मन्त्रालयले विधेयककै रूपमा तयार पार्ने हो। तयार भएको मस्यौदा कुन बाटोबाट लैजाने भन्ने राजनीतिक निर्णयको कुरा हो,’ उनले भने।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ। सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गर्दै संविधानको धारा २६८ को उपधारा(२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधान जारी भएको आठ वर्ष र संघीयता प्रत्यक्ष कार्यान्वयन (संविधानअनुसार निर्वाचित तीनतहका सरकार आएको)को छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरेको छैन। यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकार प्रहरीविहीन छन्।

प्रकाशित: ४ माघ २०८० ०१:५४ बिहीबार