भनिन्छ, विपद् बाजा बजाएर आउँदैन। अर्थात्, यो जुनसुकै दिन अनि जुनसुकै समयमा पनि निम्तिन सक्छ। विश्वमै नेपाल विपद्को जोखिमयुक्त देशमध्येको एक भनेर विज्ञले औंल्याईरहेका छन्। त्यसमा पनि पश्चिम नेपाल झनै जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरुको भनाई छ।  

प्राकृतिक र भौगोलिक हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु स्वतः जोखिममा पर्ने नै भए। त्यसमापनि अपांगता भएकाहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्। किनकि विपद्का बेला अपांगता नभएका मानिस सहजै सुरक्षित स्थानसम्म पुग्न सक्छन्। उनीहरुका लागि मानव निर्मित संरचना बाधक बन्दैन। तर अपांगता भएकाका लागि विपद् कहालीलाग्दो हुने गरेको छ। किनकि अपांगता नभएका मान्छे दौडिएर सुरक्षित स्थानमा पुगिसक्दा अपांगता भएका व्यक्ति भने जहीँको त्यही हुने गर्छन्। किनकि यहाँ मानव निर्मित संरचना अपांगतामैत्री छैनन्।

बहुतले भवन छन् तर अपांगमैत्री नहुँदा उनीहरु विपद्का बेला हतार गरेर सुरक्षित स्थानमा जान सक्दैनन्। उक्त बेला नत सँगै भएकाहरुले सुरक्षित स्थानमा लैजाने प्रयत्न नै गर्छन्। किनकि विपद्को बेला आफू सुरक्षित हुन सबैले खोज्नु सामान्य नै हो।

अपांगता भएकाहरु बढी जोखिममा पर्नुमा यहाँ निर्मित संरचना दोषी रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। गण्डकी प्रदेश सरकार र आईएनएफ नेपाल हरियो खर्क अस्पताल पोखरासँगको सहकार्यमा अपांगता स्वावलम्वन विकास संघ (डिडा) नेपालको आयोजनामा ‘समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी’ छलफलमा बोल्दै पूर्ण दृष्टिविहीन छवि आलेले भने, ‘यहाँका सरकारी कार्यालयमा पुग्दा वा होटलमा बैठक बसेको बेलामा भूकम्प गयो भने हामी कसरी बाँच्ने?’ उनी त्यतिमा रोकिएनन् र अगाडि भने, ‘तपाईंहरु त दौडेर सुरक्षित स्थानमा पुग्नु होला, तर म कसरी निस्किन्छु ?’ उनले विपद्का बेला बाहिर निस्किने आकस्मिक ढोका समेत सरकारी कार्यालय वा होटल, अस्पतालमा नभएको भन्दै गुनासो सुनाए।  

शारीरिक अपांगता भएका दण्डपाणी ढकालले अपांगमैत्री भवन निर्माण नहुँदा विपद्का बेला आफूहरु थप जोखिममा परेको बताए। ‘संविधान र कानूनमा अपांगमैत्री भवन, भवन संहिता होलान् तर हामीलाई विपद्का बेला तत्काल बाँच्नका लागि वातावरण छैन,’ उनले भने।

दुवै कान नसुन्ने पार्वती भुजेलले सूचना पहुँचयुक्त नहुँदा अपांगता भएकाहरु जोखिमबाट बच्न समस्या परेको बताइन्। ‘विपद सम्बन्धी सूचनाहरु अपांगता नभएका व्यक्तिका लागि मात्र बनाइन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी बहिराले कसरी थाहा पाउने?’ सूचना सांकेतिक भाषामा पनि निर्माण गरेर प्रसारण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

शारीरिक अपांगता भएका सुनिता पौडेलले खुड्किलो भएको सिंंढीका कारण विपद्मा आफूहरु सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने अवस्था नरहेको बताईन्। ‘सिंंढीमात्र हटाइदिए मात्र पनि हामी सुरक्षित हुन्थ्यौं,’ उनले भनिन्।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खोमराज शर्माले विपद्मा अन्य भन्दा अपांगता भएकाहरु दुईदेखि चार गुणासम्म बढी जोखिममा पर्ने गरेको उल्लेख गरे। ‘किनकि यहाँका भौतिक संरचनाका कारण हामीले अवरोध सामना गर्नुपर्छ,’ उनले भने। राज्यले अपांगता भएकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने, विपद् सम्बन्धी सूचना जारी गर्ने, पहुँचयुक्त संरचना निर्माण गर्ने, भवन संहिता अनिवार्य लागु गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

डिडा नेपालका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सेनाले अपांगता भएकाहरुको मानव अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले भने,‘समावेशी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अब आइन्दा गण्डकीमा बन्ने सरकारी भवन अपांगमैत्री बनाउने घोषणा गरे। ‘संविधान र कानूनमा अपांगता भएकाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर यसको कार्यान्वयनमा राज्यसँगै नागरिक पनि लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब आइन्दा अपांगमैत्री नभएका भवन बन्दैनन्।’ उनले सरकारले नागरिकलाई भने अनिवार्य अपांगमैत्री संरचना बनाऊ भन्न नसक्ने बताए।

 ‘भवन कस्तो बनाउने भन्ने व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । उसको निजी सम्पत्तिमा राज्यले यही गर भन्न सक्दैन,’ उनले भने। गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राज्यको नेतृत्वमा बसेकाहरुले अपांगतामैत्री संविधान र कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘आफू अपांग व्यक्ति हुँ, मैले आफैलाई हेरेर संरचना बनाऔं,’ उनले भने।

कार्यक्रममा कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तथा अधिकारकर्मी बिना सिलवाल, डिडा नेपालका महासचिव गिरीधारी शर्मा, ईन्सेक गण्डकीका अध्यक्ष शिव खकुरेल लगायतले लगायतले संविधान र कानून अपांगमैत्री भएपनि कार्यान्वयन नहुँदा अपांगता भएकाहरु विपद्को जोखिममा पर्ने गरेको बताए। संविधान र कानून कार्यान्वयन गरेर अपांगता भएकाहरुको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो।

प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०९:१७ बुधबार