जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहरिएसँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले तत्काल जेल जानुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘बलात्कार भएको’ ठहर गरिसके पनि कति वर्ष जेल जाने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। जसले गर्दा तत्काल जेल बस्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने चर्चा चलिरहेको हो। तर त्यसबारे थाहा पाउन पुस २५ गते कसुर निर्धारणको दिन नै कुर्नुपर्ने भएको छ।

अब जिल्ला अदालतले सन्दीपलाई कति वर्ष जेल सजाय हुने, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा निर्क्याेल गर्नेछ। त्यसपछि मात्र सन्दीपले कति वर्ष जेल सजाय हुने टुंगो लाग्नुका साथै पुनरावेदन दिने बाटो पनि खुल्नेछ।

दोषी ठहर भएपछि उनले कानुनले तोकेबमोजिम जेल सजाय भोग्नु त पर्छ नै तर कानुनले उनलाई केही सहुलियत पनि दिएको छ। त्यो सहुलियत भनेको थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन दिन पाउनु हो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दर्ताका क्रममा पेस गरेको अभियोगपत्रमा गौशाला २६ (पीडितको नाम) नाबालिका (१८ वर्षभन्दा कम) भएको दाबी गर्दै १० देखि १२ वर्षसम्मको जेल सजायसहित उचित क्षतिपूर्ति माग गरेको थियो।

मुद्दामा सन्दीप दोषी रहेको ठहर त भयो तर गौशाला २६ लाई नाबालिका भनेर अदालतले पत्याएन। अर्थात्, उनी १८ वर्षभन्दा माथिकै भएको ठहर अदालतले गरिसकेको छ। उनी नाबालिका भए कानुनी व्यवस्थाअनुसार सन्दीपले १० वर्षभन्दा बढी नै जेल सजाय भोग्नुपर्थ्याे।

मुद्दा दर्ता भएदेखि नै ‘बलात्कार भएको हो/होइन भन्नेमा भन्दा पनि गौशाला २६ को उमेर १८ वर्षभन्दा बढी कि कम वा उनी नाबालिका हुन् कि होइनन् भन्नेमै अदालतको बहस केन्द्रित हुँदै आएको थियो।

३६ पटकसम्म पेसी चढेको यो मुद्दामा गौशाला २६ को उमेर कति भन्नेमै धेरै समय खर्च भएको थियो। त्यसैले अदालतले उमेर यकिनका लागि पीडितको जन्मदर्तादेखि बसाइँसराइसम्मको विवरण मागेको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणी कसुरको विषयमा उल्लेख छ।

उक्त संहिताअनुसार १८ वर्ष वा भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। जिल्ला न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपले सहमतिमै तर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर करणी भएको ठहर गरेको छ।

कानुनमा के छ

एक सरकारी वकिलका अनुसार सन्दीपले थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३७ मा ‘पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने’ विषयमा उल्लेख भएको उनले बताए।

 पुनरावेदन दिँदा कैदमा बस्नुपर्ने व्यक्ति जन्मकैदको सजाय भएको, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको, जन्मकैद र १० वर्ष बढी कसुरदार ठहर भई तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको, कैदको सजाय पाएको र नेपालभित्र स्थायी बसोबास नभएको भए मात्रै कैदमै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर दफा १३७ को उपदफा २ मा उल्लेख छ, ‘७५ वर्ष माथिको व्यक्ति वा निको नहुने वा अत्यन्त कडा रोग लागी थुनामा बस्न नसक्ने भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको व्यक्ति वा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुनपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरे र त्यस्तो कारण मनासिब देखिए पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिई पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ।’

त्यसैगरी सोही संहितामा अनुमति दिएकोमा अदालतले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने कारण खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी मिसिल संलग्न राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्तसहित सजायबापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा धरौट वा जमानत दिई पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सन्दीपको हकमा १० वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने देखिँदा बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिएको छ। तर उनलाई जिल्लाभन्दा उपल्लो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेछ।

उनले सजाय निर्धारण भइसकेपछि थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निवेदन दिन सक्नेछन्। यदि अदालतले अनुमति दिए थुनामा नबसी धरौटीमा बाहिरै बसेर पुनरावेदनको निवेदन दिन सक्नेछन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उच्च अदालत पाटनले २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। उनलाई विदेश जान नपाउनेगरी धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। फेरि सर्वोच्च अदालतले उनलाई विदेश जान पाउने भनी आदेश दियो। त्यसपछि उनी क्रिकेट खेलमा फर्किएका थिए।

सर्वोच्चको आदेश के थियो

२०७९ फागुन १५ मा सर्वोच्च अदालतले सन्दीपको मुद्दामा जबर्जस्तीकरणीको प्रमाण नपुग्ने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणीको आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर गर्दै विदेश जाने बाटो खोलिदिएको थियो। पीडित गौशाला २६ सन्दीपसँग नगरकोट गएको र काठमाडौंको एक होटलमा आएर सँगै बसेको उल्लेख छ।

‘पीडितको जर्बजस्तीकरणी भएको र करणी नै नगरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ मुख्य विवाद देखिन्छ,’ सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ‘पीडित र प्रतिवादी बसेको होटलमा जबर्जस्ती करणी भएको र करणी नै नगरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइमा फरेन्सिक ल्याब रिपोर्टमा प्रतिवादीको वीर्ययुक्त कुनै तथ्यगत प्रमाण पाइँदैन।’

पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्दा जबर्जस्तीकरणी भएको प्रमाण नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी पीडित गौशाला २६ को मानसिक अवस्था पनि सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको आदेशमा भनिएको छ। पीडितले आफूमाथि लामिछानेले दुईपटक करणी गरेको दाबीसहित जाहेरी निवेदन दिएकी थिइन्। अदालतले पीडित गौशाला २६ र सन्दीप सँगै रहेकोमा विवाद नभएको आदेशमा उल्लेख गरेको थियो।

‘काठमाडौंस्थित गौशालाको एक होटलमा दुवैजना सहजताका साथ आएको देखिन्छ। भोलिपल्ट नै सन्दीपको जर्सी ल्याएर सामाजिक सञ्जालमा राखेको देखिन्छ। वारदातपछि ह्वाट्स एप, स्न्याप च्याटमा पटकपटक म्यासेज गरेको देखिन्छ। पीडितले आफू नगरकोट गएको, सन्दीपलाई भेटेको जीवनमै सबैभन्दा खुसीको क्षण भएको व्यहोरा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले विदेश जान रोक लगाउने भन्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरिएको थियो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धामा जान पाइने भएकाले जान दिनू–दिलाउनू, प्रतिवादी नेपालका तर्फबाट खेल समाप्त भएपछि १५ दिनभित्र अदालतमा गई स्वदेश फर्केको जानकारी गराउनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रतिवादी अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउनू।’

सन्दीपको मुद्दा फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउनसमेत आदेशमा उल्लेख थियो।

प्रकाशित: १५ पुस २०८० ०१:५३ आइतबार