लहान – ‘मलाई सधैं दुइटा चिन्ता छ– संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण,’ पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरेप्रति व्यक्त गर्दै आएको यो चिन्ता आइतबार प्रदेश २ दुईको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभासदस्यले व्यक्त गरे । पूर्वराष्ट्रपति यादवको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको चिन्ता त दूर भयो । तर, चुरे संरक्षणको चिन्ता अझै यथावत छ। 

प्रदेश २ को समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने कृषि उपजको भविष्य चुरे संरक्षणसँग जोडिएको छ । यहाँका करिब ६० प्रतिशत जनसंख्याको जीवन चुरेमाथि निर्भर छ । कारण यस प्रदेश भएर बग्ने नदी र खहरेको मूल चुरे हो । चुरे संरक्षण मार्फत यी जनसंख्याको जीवन नै ध्वस्त हुने भएकाले त्यसबाट जोगाउन प्रदेश २ जुरमुराएको छ।

हिजोसम्म राजनीतिक बिरोध गरेर काम चलाउँदै आएका मधेसी दलका नेता प्रादेशिक समृद्धिका लागि चिन्तित देखिएका छन् । चुरे संरक्षणबारे कहिल्यै जोडदार रूपमा प्रस्तुत नहुने मधेसी दलका नेताहरू अहिले आएर चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने लाइनमा उभिएका छन् । कारण– चुरे संरक्षण नभए प्रदेश २ को भविष्य खतरामा छ । मधेसलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउन मात्र नभई बाढीपहिरोको विपद्बाट जोगाउनसमेत चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राजपाबाट प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य सुरेश मण्डल बताउँछन् । वातावरणीय प्रतिकूलताको प्रभावले सबैभन्दा बढी मधेसकै(प्रदेश दुई)कै जनता प्रताडीत बन्दै आएको उनले बताए । ‘गर्मीमा आगजनीको पीडा, चिसोमा शीतलहरले कठ्यांग्रिएर मृत्युवरणको त्रास, वर्षामा बाढीको सन्त्रासले मधेस आजित छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय असन्तुलनको सबैभन्दा बढी मार खेप्ने यही प्रदेश हो।’ 

वनक्षेत्र नासिँदै जाँदा ५६ लाख जनसख्या रहेको यो प्रदेशका जनता वातावरणीय मार खप्न बाध्य छन् । ‘प्रदेश सरकार बनेपछि यस प्रदेशमा एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जन्म दिवसको दिन एउटा विरूवा रोप्न सुरु गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय जन्मदिवस मनाउने संस्कार सहरदेखि गाउँसम्मलाई छपक्कै छोपेको छ । यो अभियानले उराठलाग्दो भूमी पुनः हरियाली बन्नेछ । यसले असन्तुलित वातावरणलाई सन्तुलन गर्न थोरै भए पनि बल पुग्छ। 

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा यस प्रदेशका भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अपेक्षित संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रदेश सभासदस्य लालबाबु राउतले चुरेको अनियन्त्रित दोहनले मधेसको भूमि बन्जर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै चुरे संरक्षण सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे । प्रदेशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र धरासायी हुनेगरी भैरहेको चुरे दोहनमा लगाम लगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभासदस्य रामसरोज यादवले भने, ‘चुरे दोहनको असर जल देखि जमिनसम्म देखिन थालेको छ ।’ राजमार्ग क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्न थालेको छ । राजमार्गभन्दा दक्षिणका खेतीयोज्य भूमी मरुभूमीकरण हुँदैछ गएको छ । अब जंगल(चुरे)को संरक्षण गरी नदी खोला र चुरेक्षेत्रमा रुख रोपेर हरियाली लगाउन साझा प्रयास गर्नुपर्ने यादवको जोड छ।

राजपाबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले भने मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन मधेस सरकारको प्राथमिकतामा कृषि वन संरक्षण हुनुपर्छ।

चुरे संरक्षणको सुरुआत
८ वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पहिलो तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध पनि स्थापना गर्ने तथा चुरेको वनजंगल र खोलानालालाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि चुरे क्षेत्रमा उत्खनन्का नियम र मापदण्ड बनाइएको थियो । यसको मूल उद्देश्य थियो–उत्पादनशील क्षेत्र तराई मधेसमा भैरहेको मरुभूमीकरण नियन्त्रण होस् । चुरेक्षेत्रमा ढुंगा, गिटी उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय चुरेक्षेत्रमा उत्खन्न तीव्र पारिएको छ । यसको परिणाम बर्खामा मधेसका गाउँवस्ती डुवान हुँदै आएको छ । वर्षैपिच्छे यहाँका उर्वर जमिन बालुवाले पुरिदै मरुभूमीकरण हुँदै आएको भन्दै आइतबारको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सभासदस्यले चिन्ता पोखेका थिए।

‘चुरे देशको कुनै एक क्षेत्रको जीवन आधार मात्र होइन । यो भौगोलिक विविधता जोगाइराख्ने र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो,’ फोरमबाट प्रदेश सभासदस्य योगेन्द्र राय यादवले भने। ‘हामी सबै यसको संरक्षणमा जुटौ’, यादवले भने, ‘राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले चुरे संरक्षणको पक्षमा काम गर्नुपर्छ।’

अत्यधिक दोहनले मुलुकको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूमि चुरे विनाश भइरहेको छ यादवले भने। ‘चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणाली संरक्षण नगर्ने हो भने यो प्रदेशको आर्थिक विकास धरापमा पर्छ।’ 

‘चुरे विनाशको एउटा कारणमा ढुंगागिट्टी उत्खनन पनि हो प्रदेश सभासदस्य सुरेश मण्डलले भने‘ मधेस सरकार निर्माणपछि नियन्त्रणकारी कार्यले प्राथमिकता पाउँछ।’ 

चुरे क्षेत्रमा भइरहेको भूक्षय र वन विनाशको प्रभाव तल्लो भाग अर्थात् मधेसमा पर्ने हुँदा चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउनुपर्ने प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमूख रत्नेश्वरलाल कायस्थको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०२:४५ बुधबार