३० चैत्र २०८० शुक्रबार
समाज

‘जलवायु वार्ता गर्न स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाइने’

जलवायु वार्तालगायत विभिन्न बहुपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने भएको छ।

बर्सेनि हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा भाग लिन जाने तथा जलवायु वार्तामा सहभागी हुने तथा अन्य वहुपक्षीय वार्तामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिहरू फेरिँदा नेपालको प्रस्तुति फितलो भइहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले यसप्रकारको वार्तामा सबै अधिकारसहितको वार्ता टोली गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

‘अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाई त्यसलाई पूर्ण म्यान्डेटसहित संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका बहुपक्षीय वार्तामा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ,’ प्रधानमन्त्रीले सोमबार राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा भनेका छन्।

जलवायु लगायतका विषयमा नेपालका अजेन्डालाई सुदृढ रूपमा राख्न स्थायी किसिमको वार्ता टोलीको आवश्यक रहेको सन्दर्भमा यो निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विषयका विज्ञ सल्लाहकार पपुलर जेन्टलले बताए।

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षणसहित वार्ता टोली बनाएर उनीहरूको क्षमता निर्माण गर्न सके मात्र अपेक्षित परिणाम आउन सक्छ,’ जेन्टल भन्छन्। यसका साथै सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्रीले कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउन पनि संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने बताएका छन्।

‘कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानि र नोक्सानी कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देशमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिँदैछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

जलवायु वित्त भित्र्याउन र नेपाल आइसकेको जलवायु वित्तको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नेपालले के कस्तो सुधार र सस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन गठित एक उच्चस्तरीय कार्यदलले अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ।

नेपालले एकातिर अपेक्षितस्तरमा जलवायु वित्त आकर्षित गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर नेपाल भित्रिएको जलवायु वित्तको पनि प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने समय आएको र नेपालले यो विषयमा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने बताएका छन्।

‘जलवायु संकटको मुख्यकारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई हामी घच्घच्याइरहने छौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले ‘कोप २८’ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रहेको दाबी गरेका छन्।  ‘मेरो निमन्त्रणामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा ‘कोप–२८’ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो,’ उनले भनेका छन्।

जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक छुट्टै ‘साइडलाइन’ बैठक आयोजना गरेर नेपालले आगामी दिनमा जलवायु संकटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूको आवाजलाई नेतृत्व गर्ने सन्देश दिएको तर्क प्रधानमन्त्रीको थियो।

आफूले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकार्यका विषय प्रष्ट राखेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको बताएका छन्।

‘इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र त्यसका अन्य बैठकमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनमा भनेका छन्।  

प्रकाशित: ११ पुस २०८० ०२:२१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App