सरकारले किसान प्रतिनिधिहरुको संलग्नता विनै उखुको मूल्य निर्धारण गरेको भन्दै किसानहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
किसानद्वारा उत्पादित उखुको मूल्य किसानहरुको सम्मानजनक सहभागिता बिनै सरकार र चिनी उत्पादक उद्योगपतिको मिलेमतोमा निर्धारण भएको प्रति उनीहरुले भर्सना गरेका हुन्।
उखु उत्पादक महासंघ, मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति तथा किसान हकहित संरक्षण केन्द्र सर्लाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहीबार एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले चार सूत्रीय माग पूरा नगरे कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
किसानहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को उखु अनुदानको पाउने बक्यौता रकम समेत सुनिश्चित गर्न भनेका छन्।
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भन्छन् ‘गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट किसानहरुले भ्याटबापत पाउनु पर्ने कम्तीमा ५२ करोड रुपैयाँ बाँकी नै छ।’
गत मंसिर १७ मा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय काठमाडौँमा उद्योग प्रतिनिधि, किसान प्रतिनिधि र सरकारबिच भएको त्रिपक्षीय वार्तामा उखुको मूल्य निर्धारण नभएको र पुनः छलफल गरिनुपर्ने निर्णय भएकोमा किसान प्रतिनिधिको सहभागिता बिनै मूल्य निर्धारण भएकोमा किसानहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
हरेक वर्ष उखु उत्पादनमा लागत बढिरहेको बताउँदै लागतको अनुपातमा उखुको मूल्य कम्तीमा ७५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल हुनुपर्ने किसानहरुको माग छ।
यसै गरी उखुको हालको उत्पादन लागत र चिनीको मूल्यको आधारमा उखुको मूल्य तोकी चिनी उपभोक्तालाई सोही अनुसार सर्वसुलभ तथा सहज रुपमा चिनी उपलब्ध गराउन पनि किसानहरुले माग गरेका छन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योग संघलाई बोधार्थ पठाइएको ज्ञापन पत्रमा किसान हकहित संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष रामशरण उप्रेती, मिलगेट उखु उत्पादक किसान समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती र नेपाल उखु उत्पादक महासंघका प्रतिनिधि गोविन्द मैनालीको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापन पत्रमा माग पूरा नभएमा कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० १५:३१ बिहीबार
