लहान नगरपालिका र धनगढीमाई नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणबिना खुट्टी र सर्रे खोला उत्खननको सम्झौता गरेको खुलेको छ। लहान नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग र धनगढीमाई नगरपालिकाले बरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग यस्तो सम्झौता गरेका हुन्।

मंसिर १४ गते लहान नगरपालिका १५ स्थित चुरे सिरानको खुट्टी खोलाबाट डिभिजन वन कार्यालय लहानले दुई थान एस्काभेटरसहित चालकहरू कर्जन्हा नगरपालिका २ का विन्देश्वरकुमार महतो, सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका १ का अजय चौधरी र चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपका फिल्ड इन्चार्ज चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि अवैध धन्दा छताछुल्ल भएको छ।

अघिल्लो दिन मंसिर १५ गते धनगढीमाई नगरपालिकास्थित सर्रे खोलाको वनक्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरिहेको अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले एउटा एस्काभेटर र ७ वटा ट्र्याक्टरसहित ८ जनालाई पक्राउ गरेपछि नगरपालिकाले गरेको अवैध उत्खननको ठेक्का सम्झौता गरेको खुलेको हो।

धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश महतोले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण नगरीकन वरुण कन्स्ट्रक्सन धनगढीमाइका तर्फबाट निलमकुमारी यादवसँग असोज २९ गते ७७ लाख ६ हजार ६ सय रूपैयाँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको ठेक्का सम्झौता गरेका हुन्।

सर्रे खोलाको वन क्षेत्रमा अवैध उत्खननमा पक्राउ परेका ८ जना चालकसहित धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महतोमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुजितकुमार झाले बताए। ‘उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ,’ भिडिजन वन कार्यालयका प्रमुख झाले भने।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म राजमार्ग बनाउने ठेक्का पाएको कम्पनी हो, चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप। यस कम्पनीसँग लहान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभद्रा गौतमले नगर प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीको साक्षीमा २०७९ चैत ११ गते दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरकी थिइन्। सम्झौतापत्रमा प्रतिक्युबिक फिट ६ रूपैयाँको दर तोकेर प्रतिवर्ष २५ हजार क्युबिक फिट ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, स्लेट र रोडा विक्री एवं घाटगदी गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

वन नियमावलीले ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल, स्लेट र रोडाको प्रतिक्युबिक फिट न्यूनतम मूल्य ९ रूपैयाँ तोकेको छ। तर नगरपालिकाले प्रतिक्युबिक फिट ६ रूपैयाँमा सम्झौता गरेको पाइएको छ। नगरपालिकाले उत्खनन तथा संकलन क्षेत्र खुट्टी र सर्रे खोलाको संगमदेखि उत्तरतर्फको बगर क्षेत्रलाई तोकेको छ, जुन नेपाल सरकारले २०७१ सालमा तोकेको चुरे संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख झाका अनुसार दुई घण्टामा चाइना कम्पनीको २ वटा एक्स्काभेटर यस ठाउँमा करिब ३९० घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको पाइएको छ। जबकि नगरपालिकासँग सम्झौतामा एक वर्षमा २५ हजार घनमिटर मात्र उल्लेख छ। जसअनुसार उसले प्रती दिन २०१ घनमिटर मात्र उत्खनन गर्न पाउँछ। सम्झौता पत्रमा एक्स्काभेटर प्रयोग गर्ने उल्लेख छैन्। तर, यहाँ एक्स्काभेटर प्रयोग गरि उत्खनन गरेको पाइएको छ।

डिभिजन प्रमुख झाका अनुसार नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणबिना वन, खोला ठेक्का लगाउन पाउँदैन। ‘मंसिर १५ गतेसम्म नगरपालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण स्वीकृत गराएको पाइएन,’ झाले भने, ‘नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ९ महिनाअघि (०७९ चैत ११) ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ।’

संविधानको अनुसुची ६ ( १९ ), वन ऐन २०७६, नियमावली २०७९ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ बमोजिम वन तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयको हुन्छ। त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार पनि चुरे संरक्षित क्षेत्र हो। चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा उत्खनन गर्न पाइँदैन। ढुंगा, गिठी, बालुवा उत्खनन तथा बिक्रीवितरण मापदण्ड, २०७७ अनुसार पनि नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अवैध छ। र, चाइना कम्पनीले गरेको उत्खनन दण्डनीय छ।

पक्राउ परेका चालकहरूले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुप फिल्ड इन्चार्जले माटोको सतह नआउन्जेलसम्म उत्खनन गर्न भनेको बयान दिएका छन्। स्रोतका अनुसार सेटिङमा नदीजन्य पदार्थ अवैध ठेक्का र उत्खनन भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयको हस्तक्षेपपछि अवैध उत्खनन रोकिएको छ।

चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपको अवैध उत्खनन यत्तिमै रोकिँदैन। यो ग्रुपसँग गोलबजार नगरपालिकाले पनि २०७८ असोज १ मा यस्तै सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताअनुसार पाउनुपर्नेमध्येको साढे ८७ लाख रूपैयाँ नगरपालिकाको खातामा अझैसम्म जम्मा भएको छैन। 

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको गागन खोलाको ६५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ प्रतिघनमिटर १४१ का दरले उठाउने गरी चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ ग्रुप नम्बर २ सँग सम्झौता गरेको थियो। त्यो बेला नगरपालिकाको खरिद एकाइ, राजस्व, जिन्सी, योजना शाखासमेतको जिम्मेवारीमा दिनेशकुमार सहनी थिए। चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले सेटिङ मिलाएर सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको र सम्झौतामा तोकिएको रकमसमेत मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ।

कमला नदीबाट ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७८ भदौ १९ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता गरे। सम्झौतामा तोकिएको क्षेत्रबाट ८० हजार घनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा उठाई योजनामा प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख थियो। तर संकलन गर्ने स्थान तोकिएन र ठेक्केदार कम्पनीले मनपरी नदी दोहन गरी सम्झौताभन्दा कैयौं गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेर लग्यो।

सम्झौताअनुसार २०७८ असोज १ देखि २०७९ जेठ ३० सम्म चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी हुन आउने रकमको आधा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र आधा कर्जन्हा नगरपालिकाले पाउने गरी सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार कर्जन्हा नगरपालिकाले ८० हजार घनमिटरको प्रतिघनमिटर १ सय ४१ रूपैयाँ १२ पैसाले हुने १ करोड १२ लाख ८९ हजार ६ सयको आधा ५६ लाख ४४ हजार ८ सय रूपैयाँ पाउनुपथ्र्यो।

तर सो कम्पनीले २०७९ जेठ ९ मा ८ लाख ८४ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ र २०७९ असार ३१ मा दुईवटा भौचरबाट ४० लाख गरी जम्मा ४८ लाख ८४ हजार ९ सय ५५ रूपैयाँ मात्र दाखिला ग¥यो। सम्झौताअनुसार ७ लाख ५९ हजार ८ सय ४५ रूपैयाँ अपुग देखिएको छ।

चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग २०७८ भदौ १९ मा ८० हजार घनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा उठाउने गरी सम्झौता भएकोमा नगरपालिका कार्यालयबाट उत्खनन परिमाणको नापजाँच गर्दा कम्पनीले १ लाख २६ हजार २ सय २० घनमिटर ढुंगा, गिटी बालुवा उठाएको देखियो। तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ४६ हजार २२० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिएको प्रारम्भिक नापजाँचमा पाइयो। प्रतिघनमिटर १४१.१२ रूपैयाँका दरले उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थको मूल्य ६५ लाख २२ हजार ५६६ रूपैयाँ हुन आउँछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले लहान नगरपालिका–१५ चुरे सिरानको खुट्टी खोलामा तीन वर्षदेखि सेटिङमा अवैध उत्खननको शृंखला चलाउँदै आएको छ। स्थानीय लगनलाल चौधरी भन्छन्, ‘प्रहरी, प्रशासन, समन्वय समिति, नगरपालिका वन सबै गुहार्दा पनि सुनवाइ भएन। यस पटक डिएफओ सुजित झाले आँट गर्नुभयो। उहाँको साथ पाएर हामी हौसिएका छौं। अब यहाँ अवैध उत्खनन हुन दिँदैनौं। पहिला त प्रहरीलाई गुहार लगाउँदा उल्टै थुनिदिन्छु भन्दै चुप बस्न लगाए।’

नदीखोलाको ठेक्का सम्झौता गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य चाहिनेमा त्यसविपरीत सम्झौता गरिएको पाइएको छ। अर्को संकलन क्षेत्र नै नतोकी उत्खनन गर्न पाइँदैन। ठेकेदारले कबोल गरेको सम्झौता रकम पालिकाको खतामा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरिएको, कानुनविपरीत खोला व्यक्तिलाई ठेक्का दिइएको, सेटिङमा खोलानदी ठेक्का लगाएर व्यापक भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको लहान नगरपालिका १५ झवाई खोल्सी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले बताए। सेटिङमा चलेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा लगाम नलागे दण्डहीनता मात्र बढ्दैन, मानव जीवनसमेत संकटमा पर्नेछ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०८० ००:५२ बुधबार