घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला न्यायका लागि प्रहरीकहाँ पुग्ने गरे पनि अधिकांश मुद्दा सहमतिमै टुंगिने गरेका छन्। झापामा विगत तीन वर्षमा घरेलु हिंसाका ६ सय २२ उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएकोमा पाँच सय उजुरीको निरूपण सहमतिबाटै भएको पाइएको छ।
अधिवक्ता मणि पराजुलीका अनुसार घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु हिंसा भइरहेको र भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो उजुरी अदालत, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि दर्ता गर्न पाइने उनले बताए।
अभियुक्त चाँडो पक्राउ पर्ने र सुरक्षा पाउने आशामा पीडित उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ जाने गरेका अधिवक्ता पराजुली बताउँछन्। अरू निकायमा उजुरी दिँदा आरोपितलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नै परिचालन हुने हुँदा उजुरी दिन पीडित प्रहरीकहाँ नै धाउने गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा झापामा दुई सय २० घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएकामा ७८ प्रतिशत अर्थात् एक सय ७२ उजुरीमा बादी र प्रतिवादीबीच सहमति भएको प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मी बताउँछन्।
सो अवधिमा प्रहरीमा दर्ता भएका १४ उजुरी मात्र अदालतसम्म पुगेका थिए। उजुरीकर्ता र आरोपितबीच सहमति भएपछि मुद्दा टुंगिने गरेका छन्।
आव २०७८-७९ मा दुई सय ४७ तथा आव २०७९-८० मा एक सय ५५ घरेलु हिंसाका घटनाबारे उजुरी प्रहरीकहाँ दर्ता भएका थिए। आव २०७७-७८ मा ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई सय चार उजुरी सहमतिमा टुंगिएका थिए। सो अवधिमा प्रहरीकहाँ दर्ता भएका १२ उजुरी मात्र अदालतसम्म पुगेका थिए।
आव २०७९-८० मा ८० प्रतिशत अर्थात् एक सय २४ उजुरी सहमतिबाटै निरूपण भएको र चार उजुरी मात्र अदालतसम्म पुगेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी बताउँछन्।
चालु आव २०८०-८१ को कात्तिक मसान्तसम्म घरेलु हिंसाका ६९ उजुरी दर्ता भएकामा ५४ वटामा सहमति भइसकेको छ। यो सहमति कुल उजुरी संख्याका आधारमा ७८ प्रतिशत हो। उजुरी परेपछि प्रहरीले आरोपितलाई अनुसन्धानका लागि तत्कालै बोलाएर सोधपुछ गर्दै आएको छ।
कतिपय उजुरीकर्ता नै आरोपित पक्षसँग कागजी सहमति गरेर मेलमिलापमा जान इच्छुक हुने भएकाले सहमति हुने गरेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी बताउँछन्।
‘घरेलु हिंसाका उजुरी आउनासाथ आरोपितलाई छलफलका लागि प्रहरी कार्यालयमा बोलाउने गरिएको छ’, प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी भन्छन्, ‘दुवै पक्षबीच छलफल हुँदा मुद्दामा सहमति भयो भने हामी उनीहरूलाई कागज गराएर घर पठाइदिन्छौं।’
उजुरी परेका सबै घटना आरोप लगाउन मिल्ने किसिमका नहुने उनको भनाइ छ। ‘असमझदारी र आवेशमा हुने साना घटनामा पीडित छलफलपछि स्वतः मेलमिलापको चरणमा पुग्ने गरेका छन्। घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी लिखितरूपमै ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कोही पीडित घरेलु हिंसामा परेँ भनेर प्रहरीकहाँ मौखिक उजुरी लिएर आए भने प्रहरीले उजुरी प्रक्रियाका लागि निवेदन लेखिदिने काम गरिदिन्छन्’, प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी भन्छन्।
पीडित पक्षले उजुरी फिर्ता लिँदा र छलफलपछि दुवै पक्ष मेलमिलापमा जाँदा प्रहरी कार्यालयबाटै सहमतिमा मुद्दा टुंगिने अधिवक्ता पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कतिपय घटनामा आरोपित पक्षको धम्की, आर्थिक प्रलोभन र पारिवारिक प्रोत्साहनको अभावका कारण पनि पीडित उजुरी फिर्ता लिएर बाध्यताले सहमतिमा गएका हुन सक्छन्।’
घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी अदालतमा दर्ता भएमा आरोपितलाई पक्राउ गर्न अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने, प्रहरीमा उजुरी दर्ता भए प्रहरीबाटै २४ घन्टाभित्र हाजिर हुन आउने पत्र पठाउने र पालिकामा दर्ता भएका उजुरीमा समेत हाजिर हुन आउने पत्र पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता पराजुलीले जानकारी दिए।
घरेलु हिंसाको मुख्य कारण ‘मापसे’
विगत तीन वर्षमा झापा प्रहरी कार्यालयमा परेका घरेलु हिंसाका घटना तथ्यांक हेर्दा हिंसाको मुख्य कारण मादक पदार्थ सेवन ‘मापसे’ नै देखिएको छ। ‘मापसे’ गरेर पत्नीमाथि हिंसा गर्ने बढी पाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र रिजालका अनुसार विगत तीन वर्षमा घरेलु हिंसाका ६ सय २२ उजुरी दर्ता भएकोमा दुई सय १५ उजुरी मापसेका कारण भएका छन्। आव २०७७-७८ मा दुई सय २० उजुरीमध्ये ७१ मापसेसँग सम्बन्धित छन्। आव २०७८-७९ मा दुई सय ४७ उजुरीमध्ये ७६ तथा आव २०७९-८० मा एक सय ५५ उजुरीमध्ये ६८ मापसेका कारण भएका सूचना अधिकारी रिजालले बताए।
कुटपिट, झैझगडा, गरिबी र फोनका कारण पनि घरेलु हिंसाका घटना भएको भन्दै प्रहरीकहाँ उजुरी पर्ने गरेको छ। तीन वर्षयता झैझगडाका दुई सय ११, गरिबीका एक सय १० र फोनका ८१ उजुरी प्रहरीकहाँ दर्ता भएको तथ्यांक छ।
यस्ता घरेलु हिंसाका उजुरी प्रायः सहमतिमा टुंगिने गरेका छन्। कुटपिट र झैझगडाका उजुरी छलफलपछि पनि नमिल्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेको पाइएको छ।
चन्द्रकला भण्डारी/रासस
प्रकाशित: २३ मंसिर २०८० ०९:०७ शनिबार
