समावेशी संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्दासम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढ्न नसकेको र विभेदरहित जीवनयापन गर्न नपाएको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन्।
घरदेखि समाज र राज्यबाट विभेद् भोगेका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा समेत पहुँच नरहेको उनीहरुले बताए।
जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवसका वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७४ मा सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका अपांगता भएका सबै व्यक्तिहरुको वर्गीकृत तथ्यांक राख्ने भनिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा तथ्यांक नै नभएको र अवस्थाबारे बेखबर रहेको गुनासो गरे।
जिल्लामा बनाइएका सरकारी कार्यालय अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आउजाउ गर्न अप्ठेरो छन्। यसले गर्दा उनीहरुलाइ सेवा लिन समस्या हुने गरेकाे छ।
अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ह्विलचियर, बैसाखी, लगायतका साधन प्रयोगमा अत्यन्त्रै गाह्रो भएको चन्दननाथ नगरपालिका-९ का रामखत्रीले बताए।
कामको सिलसिलामा कार्यस्थलमा खटिनुपर्दा अपांगता मैत्री भवन र शौचालय नहुँदा जहिले पनि अफ्ठ्यारो व्यहोर्नुपरेको उनकाे गुनासाे छ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप सिक्ने र रोजगारीमा प्राथमिकता दिएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
उनले स्थानीय तहले सबै अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक निकालेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै सरकारका योजना तर्जुमा र बजेट प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको सवाल समावेश गरिनुपर्ने बताए।
अपांग पुर्नस्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले जुम्लाका सार्वजनिक संरचनाहरु अपांगतामैत्री नहुँदा सेवा लिन समस्या भएको र शौचालय समेत प्रयोग गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८० १०:१३ आइतबार
