काठमाडौं- दुई वर्षअघि पुस महिनाको पहिलो साता व्यवस्थापिका संसद्को वातावरण समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा रोक लगायो । उमेर पुगिसकेका बुढा रुख काट्नसमेत प्रतिबन्ध लाग्यो । यसको कारणमा यसरी काटिएका रुख बेचबिखनमा बदमासी हुन्छ भन्ने समितिका सदस्यको दाबी थियो ।

सफ्टवेयरमा रुखको प्रजाति, त्यसको उचाइ, गोलाइ र स्थानसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण राखिन्छ । यसरी विवरण राखिसकेपछि त्यसबाट निस्किने गोलिया, काठ र दाउराको परिमाण देखिन्छ । यसको सहयोगले बदमासी पनि नियन्त्रण हुन्छ ।

समितिको यो निर्णयबाट वनविज्ञ र संरक्षकर्मी स्तब्ध पनि भए । चौतर्फी दबाब बढेपछि समितिले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । त्यति बेला समितिका सदस्यले व्यक्त गरेको चासोलाई नवलपरासीका जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले अहिले सम्बोधन गरेका छन् । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन वनजंगलका रुख र तीबाट निस्कने काठ व्यवस्थित गर्न एक किसिमको सफ्टवेयर विकास गरेका छन् । उनले यो सफ्टवेयर यही कात्तिकबाट प्रयोगमा ल्याएका छन् । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा बुढा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काटिएका रुख, तिनका गोलिया र दाउराको व्यवस्थापनमा बदमासी हुन्छ भन्ने कुरा चौतर्फी उठ्यो । र, मैले यही समस्या सम्बोधन गर्न सफ्टवेयर विकास गरें’, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सक्रिय सुवेदीले नागरिकस“ग भने । उनले कात्तिकको अन्तिम साताबाट सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको जानकारी दिए ।
‘अहिले नवलपरासीमा मात्र यो प्रयोगमा ल्याइएको छ’, सुवेदीले भने । उनका अनुसार उनले जिल्ला वन कार्यालयअन्तर्गत २४ वटा मोबाइलमा यो सफ्टवेयर अपलोड गरेका छन् । उनले वन व्यवस्थापनका क्रममा काट्नुपर्ने रुखको विवरण मोबाइलमा भएका सफ्टवेयरमा राखेका छन् । ‘मोबाइलमा राख्नेबित्तिकै ती रुखहरु काटिँदैछन भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । विशेषगरी काट्ने रुखको छनोट गरेर छपान कार्य गर्दा त्यो रुखको सम्पूर्ण विवरण मोबाइलमा राखिन्छ’, आफ्नो नेतृत्वमा विकास गरेको सफ्टवेयरका बारेमा जानकारी दिँदै सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार सफ्टवेयरमा रुखको प्रजाति, त्यसको उचाइ, गोलाइ र स्थानसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण राखिन्छ । यसरी विवरण राखिसकेपछि त्यसबाट निस्किने गोलिया, काठ र दाउराको परिमाण देखिन्छ । ‘त्यो स्वचालित रुपमा मोबाइलमा अपलोड हुन्छ’, सुवेदीले भने, ‘काटिने र काटिएका रुखको सम्पूर्ण विवरण जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सरोकार राख्ने सबै कर्मचारीले हेर्न सक्छन् ।’ त्यसो त अहिले नवलपरासीका काटिने रुखको विवरण उनीसहित त्यहींका कर्मचारीले मात्र हेरिरहेका छन् ।
‘आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवाला सबैलाई यो विवरण आफ्नै मोबाइलमा हेर्न दिन सकिन्छ । विवरणमात्र होइन, कुनै रुख कहिले काटियो, त्यसबाट कति काठ र दाउरा निस्कियो, यसरी उत्पादन भएको काठ कहा“ राखिएको छ भन्ने सबै विवरण आफ्नो मोबाइलमा हेर्न पाइन्छ’, सुवेदीले भने ।
उनले वन प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न यस्तो सफ्टवेयर विकास गरेको बताए । ‘वन प्रशासनलाई सधैं काठ हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र चुस्त बनाउन यो प्रविधिको विकास गरेको हु“’, सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार एकपटक अपलोड गरेको विवरण पटकपटक संशोधन गर्न मिल्दैन । यसबाट बदमासी गर्न चाहनेले पनि गर्न सक्दैन । ‘सीमित दुई चारजनाले मात्र थाहा पाए भने बदमासी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । तर यो प्रविधिमार्फत वन जंगलमा काटिने र काटिएका रुखबारे धेरैले जानकारी पाउ“छन्’, सुवेदीले भने, ‘विवरण र तथ्यांक हराउने र कसैले लुकाउने वा संशोधन गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।’
उनका अनुसार काठका गोलिया हराउने समस्या पनि समाधान हुन्छ । काम पारदर्शी र चुस्त पनि हुन्छ । ‘हामीले यसलाई परीक्षणकै रुपमा एउटा जिल्लामा मात्र प्रयोग गरिरहेका छौं । यसको परिणाम हरेर देशभर विस्तार गर्न सकिन्छ’, सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार यो सफ्टवेयर राखिएका मोबाइलमा तीन चरणमा तथ्यांक र विवरण अपलोड गरिन्छ । पहिले रुख छपान गर्दा, काटेपछि र बिक्री गर्दा विवरण अपलोड गरिन्छ । ‘यो विवरण लगइन पासवर्ड पाएका सबै मोबाइलकर्ताले हेर्न सक्छन् । जानकारी लिन सक्छन्’, सुवेदीले भने ।
यसका लागि १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने २४ वटा मोबाइल फोन प्रयोगमा ल्याइएको छ । एउटा मोबाइललाई इन्टरनेट चलाउन मासिक ५ सय रुपैयाँ चाहिन्छ । ‘यो धेरै खर्चिलो छैन । त्यसैले सबै जिल्लामा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
सूवेदीले आफ्ना कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलमा एस जिपिएस ट्र्याकर सेट गरिदिएका छन् जसले कर्मचारीको गतिविधि पनि निगरानी गर्न सहज हुन्छ  । ‘मैले आफूमातहतका कर्मचारीको गतिविधि पनि हेरिरहेको छु । उनीहरु कहा“ छन् भन्ने कुराको विवरण दुईदुई मिनेटमा मेरो मोबाइलमा आइरहन्छ’, उनले भने, ‘यसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुविधा पुगेको छ ।’
सुवेदीको प्रयासलाई वन प्रशासनले पनि प्रशंसा गरेको छ । ‘उहा“ले विकास गरेको प्रविधिले वन प्रशासनका देखिएका अनियमितता पनि नियन्त्रण गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं’, वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने ।
उनले तराईका काठ उत्पादन हुने सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गर्न २० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । ‘हामीले प्याकेजमा यो प्रविधि विस्तार गर्न टेन्डर पनि निकालिसकेका छौं’, आचार्यले भने । उनले समयअनुसार डिजिटलाइज नभए काम गर्न कठिनाइ हुने बताए ।
नवलपरासीको १२ हजार हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । यसमध्ये २ वटा सभाmेदारी, २८ वटा सामुदायिक वन र ४ हजार हेक्टरको एउटा ब्लकमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ । यो क्षेत्रका रुख कटान, छपान र बिक्रीको विवरण सबै मोबाइल सफ्टवेयरमा राखिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कपिलवस्तुबाट सुरु भएको हो । यो अहिले मोरङ, कैलाली, बा“के, रुपन्देही, मकवानपुर, रौतहट र पर्सामा विस्तार भएको छ । कैलालीमा वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा काटिएका रुखमा बदमासी भएको ठहर गर्दै दुई वर्षअघि समितिका सदस्यले यो कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
सरकारले २०३३ को राष्ट्रिय वन नीति र २०४५ को वन क्षेत्र गुरुयोजनामा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समेटेको थियो । तर तत्कालीन प्रशासकले बदमासी गर्न र तस्करस“ग मिलोमतो गर्न पाइँदैन भनेर यसलाई प्राथमिकता दिएनन् ।
वन प्राविधिकका अनुसार तराईका ६० प्रतिशत रुख बुढा भइसकेका छन् । सुदुर र मध्य नेपालको खोटे सल्लो, तराई र मधेसका साल पूरै धोद्रो भइसकेका छन् । ८० वर्ष नाघेपछि सालको वृद्घिदर पनि सुस्त हुँदै जान्छ । तिनको बजार मूल्य दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार वार्षिक सरदर ५० हजार क्युबिक फिट काठ कुहिएको देखिन्छ । जब कि राष्ट्रिय बजार माग वार्षिक ६ देखि ७ करोड क्युबिक फिटको हाराहारीमा छ ।  विदेशबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँबराबरको काठ आयात भइरहेको छ ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७४ ०२:१९ मंगलबार