काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको बाध्यात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालविरुद्ध दर्ता भएको मानहानि रिटको पेशी बुधबार सरेको छ। प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पेशी सारेर शुक्रबारका लागि तोकेका हुन्।
ज्यान मुद्दामा दोषी ठहरिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै मंगलबार महानिरीक्षक अर्यालविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पक्राउ बारेन्ट नोटिस आदेश दिएको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरीले ढुंगेललाई नखोज्नुले अदालतको मानहानि भएको भन्दै आइजिपी अर्याललाई कारबाही माग राखेर निवेदन दर्ता गराएका थिए।
निवेदनमा ‘महानिरीक्षक अर्याललाई अदालतमा तत्काल उपस्थित हुने आदेशसहित न्यायप्रशासन ऐन २०७३ दफा १७(१) बमोजिम एक वर्ष कैद र दस हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय गरी पाऊँ’, भनिएको छ।
सर्वोच्चले २०७३ चैत ३१ मा ‘तुरुन्त पक्राउ गर्न आवश्यक देखिँदा पक्राउ गर्न आफू र मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी संरचना परिचालन गरी प्रतिवादी बालकृष्ण ढुंगेललाई जहाँ भए पनि खोजतलास गरी सात दिनभित्र पक्राउ गरी सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा जिम्मा लगाई यस अदालतमा पेस गर्नु’ भनी प्रहरी महानिरीक्षकका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
बाध्यात्मक आदेश भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत ढुंगेललाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। रिट निवेदकले प्रहरी महानिरीक्षकको कानुनी दायित्व, कर्तव्यप्रतिको उदासीनता स्विकार्य नभएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
फरार भनिएका ढुंगेल खुलेआम माओवादी पार्टीकै गतिविधिमा संलग्न भइरहेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक हुने गरेका छन्। काठमाडौंमै हिँड्नेलाई प्रहरीले पक्राउ नगर्नुले अदालतको मानहानि भएको दाबी निवेदनमा लिइएको छ।
२०६१ सालमा जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा माओवादी नेता ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। जिल्लाको फैसला पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो। फेरि २०६६ सालमा सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो।
प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ १२:५० बुधबार