वर्तमान विश्वको प्रमुख चुनौती रहेको जलवायु संकटले मानव अस्तित्वलाई समेत चुनौती दिइरहेका बेला सरकारलले सार्वजनिक गरेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन।
जलवायुजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमा अग्रसूचीमा रहे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको साउन १७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत र हाल पृष्ठषोषणका लागि आयोगको वेबसाइटमा राखिएको १९ पृष्ठको दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तन भन्ने शब्दावली कहीँ कतै भेटिँदैन। यति धेरै गम्भीर विषयमाथि हेलचेक्र्याइँ गरिनु ‘अस्वाभाविक र अनपेक्षित’ रहेको प्रतिक्रिया सम्बद्ध विज्ञ तथा अधिकारीहरूले दिएका छन्।
अवधारणापत्रले संरचनात्मक रूपान्तरणका १२ क्षेत्र र तिनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति पहिचान गरेको छ। यी १२ क्षेत्रमध्येको ११औं नम्बरमा वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासको विषय समेटिएको त छ तर यो बुँदामा राखिएका पाँचवटा बुँदामा जलवायु परिवर्तन भन्ने शब्दावली परेको छैन।
यसैगरी १६औं योजनाको प्रारम्भिक विषयसूची भनेर १६ वटा विषय प्रस्तावित गरिएको छ। यो विषयसूचीको १४औं नम्बरमा जलवायुसँग सम्बन्धित ‘दिगो विकास लक्ष्य र हरित अर्थतन्त्र’ भन्ने शीर्षक दिइएको छ तर जलवायु परिवर्तनलाई छुटै विषयका रूपमा समावेश गरिएको छैन।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दीर्घकालीन सोच लिएको १६औं योजनाको उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न तथा मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु रहेका छन्। तर आगामी पाँच वर्षको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई दिशानिर्देश गर्न तयार गरिएको र केही महिनामा अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको १६औं योजनाको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तन भन्ने शब्द नहुनु उदेकलाग्दो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
चुनौतीको गम्भीरता हेर्दा अवधारणामा जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै पोर्टफोलियोमा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी यो विषयलाई योजनाको अन्तिम दस्तावेजमा समेट्नेछौं।
-डा. प्रभु बुढाथोकी, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
‘नेपालीको जीवन र जीवनयापनमा सिधा जोडिएको यो विषयलाई अब कुनै क्षेत्रगत विषयको अनुसूची होइन, मुख्य विषय बनाउनुपर्छ,’ जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक तथा जलवायुविज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले गत साता न्युयोर्कमा आयोजित क्लाइमेट एम्बिसन समिट तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा अल्पविकसित राष्ट्रको अध्यक्षको हिसाबले जलवायु परिवर्तनको संकटले नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरू अत्यधिक प्रभावित भएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्युयोर्कमा यो विषयलाई ठुलो महत्व दिएका छन् र जलवायु परिवर्तनको संकट निवारणमा हुने अकर्मण्यता र थोरै कार्यले मानवताका लागि गम्भीर प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्ने र देशमा गरिने कुरामा तादात्म्य नहुनु हास्यास्पद विषय हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद डा. ओली बताउँछन्।
बाढी, पहिरो तथा डुबानलगायत जलवायुजन्य विपद्ले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को साढे २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक हानिनोक्सानी गरिरहेको अध्ययनहरूले देखाएको चर्चा गर्दै ओली भन्छन्, ‘यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यथेष्ट विचार विमर्श, संंकटका लागि तयारी र आवश्यक पर्ने संसाधनको जोहो गर्न सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन।’
विश्वमा आतंकवाद, आणविक अस्त्रको सम्भावित प्रयोग सँगसँगै जलवायु परिवर्तनको चुनौती प्रमुख रहेको बताउँदै उनले यस्तो गम्भीर विषयलाई नेपालले यथेष्ट ध्यान नदिनु दुःखको कुरा रहेको बताए।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ क्षेत्री दक्षिण एसियामा अन्य राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय र शक्तिशाली निकायको व्यवस्था भएको चर्चा गर्दै नेपालले पनि यो बहुआयामिक विषयलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता रहेको बताउँछन्। ‘१६औं योजनाको अवधारणपत्रमा जलवायु परिवर्तन भन्ने विषय छुटाउनु एक उदाहरण मात्र हो। राष्ट्रले यो विषयलाई कति गम्भीरतापपूर्वक लिएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम प्राधिकरण केन्द्रका प्रमुख डा. अनिल पोखरेल यस वर्षको भारी वर्षाले संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरका १६ वटा निर्माणधीन र १५ चालु जलवायुविद्युत परियोजना गरी ३१ परियोजनालाई क्षति गरेर साढे ९ अर्ब रूपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी गरेको उनको भनाइ छ।
‘बाढीपहिरोले बर्सेनि ६ हजार घर, बाढीपहिरो र चट्याङका कारण ४०० देखि ५०० मानिसको ज्यान गइरहेको छ। सरदरमा २० वटा पक्की पुल र सयौं किलोमिटरको रोडमा क्षति पुग्ने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो धेरै आर्थिक तथा मानवीय नोक्सानी गर्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको जलवायु परिवर्तन आवधिक योजनाको अवधारणमा समेत उल्लेख नहुनु दुःखको कुरो हो।’
वातावरण फाँट हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी अवधारणामा प्रतिविम्बित नभए पनि यो विषय योजनामा मुखरित हुने बताउँछन्। ‘चुनौतीको गम्भीरता हेर्दा अवधारणमा जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै पोर्टफोलियोमा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामी यो विषयलाई योजनाको अन्तिम दस्तावेजमा समेट्नेछौं,’ उनी भन्छन्।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८० ०१:१५ आइतबार
