पछिल्ला दिनमा देशका बाल सुधार गृहमा झडप भए। भक्तपुर, वीरगन्ज र बाँकेका बालसुधार गृहमा भएका झडपहरुमा कति घाइते भए र केहीको मृत्यु पनि भयो।

बाँकेको जयेन्द्र बाल सुधार गृहभित्र झडप हुँदा त्यहाँ बस्ने रुपन्देहीका २१ वर्षीय सुलभ केसीको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। र, ११ जना घाइते भए। सानोठिमीस्थित बालसुधार गृहमा कमल बस्नेतको रहस्यमय मृत्यु भएपछि त्यहापनि झडप भयो।

ती झडपमा १८ बर्ष मुनीका बालबालिका मात्र थिएनन्। सुधार गृहमै बसेका १८ वर्षमाथिका व्यक्तिहरु पनि संलग्न थिए। त्यस्ता झडपले गर्दा सुधार गृहका बालबालिका असुरक्षित हुन थालेका छन्।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बाल सुधार गृहमा १८ भन्दा माथिका व्यक्तिलाई १८ वर्ष मुनिका बालबालिकासँग नराख भनेको छ। उमेर पुगेका व्यक्तिहरुलाई पनि बालबालिकासँग राख्दा सुधार गृहको सुरक्षा र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

अहिले देशभर ८ वटा बाल सुधार गृह छन् जसमा १ हजार १ सय ७७ जना छन्। यीमध्ये ५० प्रतिशत १८ बर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका छन्। सबै सुधार गृहमा गरेर जम्मा ४३ जना बालिका छन्। ऐनले १८ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बालबालिकासँग नराख भनेपनि ती व्यक्ति सुधार गृहबाट कारागार सरुवा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन।  

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।

‘बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न सक्छन्। त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न र बाल अदालतले  बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको कार्यान्वयन गरिएमा १८ वर्ष भन्दा माथि सुधार गृहमा बसिरहन नपर्ने हुन्छ’, धरेलले भने।

त्यसका लागि बाल कल्याण अधिकारी राख्नुपर्छ तर सङ्घीयता पछि नेपालमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाई छ। त्योसँगै १८ वर्ष पुगिसकेकालाई बाल सुधार गृहका अन्य बालबालिका भन्दा अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धरेलले बताए।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रवक्ता इन्दु घिमिरे बालबालिका र १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरुलाई एक ठाउँमा भएपनि छुट्टाछुट्टै कोठामा राखिएको बताउँछिन्।

‘हामीले एक ठाउँमा छुट्टाछुट्टै कोठामा राखेका थियौं अब बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–५ नौवस्तामा सुधार गृहको भवन बनिरहेको छ, त्यहाँ त्यही  भवनको एउटा ब्लकमा बाल सुधार गृहमा बस्दै आएका १८ वर्षमाथिका बालकलाई राख्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भनिन्।

उनीहरुको व्यवहार हेरेर सुधार गृहमा राख्ने समय कम गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने समस्या भइरहेको घिमिरेको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘एउटा व्यवहार हेरेर मात्र सुधार गृहमा बस्ने समय कम गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो छ। त्यहाँ अन्य कुराहरु पनि हेर्नु पर्छ त्यसका लागि बाल कल्याण अधिकारीको आवश्यकता पर्छ, हाम्रो सबै ठाउँमा बाल कल्याण अधिकारी छैनन्।’

बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रधान १८ वर्ष पुगीसकेको किशोर किशोरीहरुलाई राख्न छुटै सुधार गृह बनाउनुपर्ने बताउँछन्। प्रधान संस्थागत सुधार गृह भन्दा पनि सामुदायिक सुधारका कार्यक्रमहरु गर्न सुझाव दिन्छन्।

‘संस्थागत सुधार गृह बनाउने हो भने सबै जिल्लामा आवश्यकता हुने भो। अब संस्थागत भन्दा पनि सामुदायिक सुधारगृहको कार्यक्रम आवश्यक छ। घर समाजकै निगरानीमा बालबालिकाहरुलाई राखिनु पर्दछ। उनीहरुको बिज्याइँको अवस्था हेरेर सामुदायिक सुधारमा लाने कि संस्थागत सुधार केन्द्रमा राख्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ’, उनले भने।  

व्यवहार हेरेर सुधार गृहमा बस्ने समय कम गर्न बाल कल्याण अधिकारीको आवश्यकता पर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको प्रधानले बताए।

यता बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ३८ मा बाल अदालतको निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न र बाल अदालतले बालबालिकाको बाँकी सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर नेपालमा बाल कल्याण अधिकारी नहुँदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

देशभरका बालसुधार गृहको व्यवस्थापन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेफ) ले गर्दै आइरहेको छ।  

सञ्चालित ८ वटा सुधार गृहमध्ये ४ वटा युसेफ र ४ वटा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्छन्। जसमा भक्तपुर, कास्की, मोरङ र नेपालगन्जको व्यवस्थापन युसेफले गरिरहेको छ भने डोटी, भैरहवा, हेटौडा र वीरगन्जको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई छ।  

प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० १४:१७ शुक्रबार