काठमाडौँ – महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले दलित समुदायले सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
समता फाउण्डेशन, जागरण मिडिया सेन्टरलगायत संघसंस्थाद्वारा सोमबार आयोजित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महिला नेतृत्वको भूमिका’ विषयको अन्तरक्रियामा मन्त्री कोइरालाले आफ्नो मन्त्रालयले हिंसामा परेका महिलालाई उद्धार गर्न सबै स्थानीय निकायमा गठन गरेको ‘एक्सन टिम’ ले छुवाछूतका घटनामा पनि अध्ययन गर्ने बताए।
सो अवसरमा फाउण्डेशनले छुवाछूत ऐन जारी भएको पाँच वर्षका अवधिमा ऐनको कार्यान्वयनको गहन समीक्षा गर्न सुनसरी, सप्तरी, बारा, दैलेख, कैलाली, इलाम, मकवानपुर, उदयपुर, बर्दिया र बैतडी जिल्लामा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । अध्ययनअनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना मिलापत्रमै सीमित गर्ने, छुवाछूतसम्बन्धी जाहेरी लिन प्रहरीले आनाकानी गर्ने र अपराधलाई ढाकछोप गर्ने गरेको पाइएको छ।
सांसद ज्ञानु गैरे, राष्ट्रिय महिला आयोगका कावा अध्यक्ष भगवती घिमिरे, दलित महिला संघका महासचिव रेणु सिंजापतिलगायतले दलित समुदायभित्र पनि सबैभन्दा बढी दलित महिला नै विभेदमा परेको हुँदा त्यसलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले ऐन आएपछि पनि जातीय छुवाछूतकै कारण दलित समुदायले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको भन्दै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । रासस
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ १४:४४ सोमबार
