केन्द्रीय कारागार सुनधारामा कैदी र थुनुवाको चाप थेगिनसक्नु छ। कारागारको क्षमता विस्तारका लागि वर्षौंदेखि थालिएको काम सरकारकै निर्णयले ठप्प छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रीय कारागारलाई संग्रहालय बनाउने निर्णय गरेपछि क्षमता विस्तारको काम रोकिएको हो।

मुलुककै पहिलो यो कारागारलाई ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सङ्ग्रहालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, काम चाहीँ भएको छैन। जेलभित्र संरचना थप्न थालिएको भए पनि सरकारको सो निर्णयसँगै रोकिएको छ। ६३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारागारभित्र जेल प्रशासनले मर्मतसम्भारबाहेक नयाँ संरचना थप्न पाएको छैन।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौंका प्रमुख गणेश कर्माचार्यका अनुसार केन्द्रीय कारागारमा ३६ करोड ८९ लाख १७ हजार ७ सय ४७ रूपैयाँ लागतमा ६ वटा ब्लकका संरचना थप्न २०७५ पुस १७ गते सम्झौता भएको थियो। प्रहरीका लागि ब्यारेक, महिलाका कैदीबन्दीका लागि दुईवटा ब्लक र पुरुष कैदीबन्दीका लागि दुईवटा ब्लक बनाउने सम्झौता भएको थियो। ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्टेरिङ कमिटीले भद्रगोल बन्दी गृहको ब्लक नबनाउन हामीलाई लिखित रूपमै भन्यो। सबैभन्दा पुरानो संरचना भएकाले भत्काएरै सुरुदेखि बनाउनुपर्ने थियो। तीनवटा ब्लक सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भए पनि भद्रगोल बन्दी गृहभित्र पर्ने तीनवटा ब्लकको काम अगाडि बढाउन पाइएन। अहिले ठेकेदारसँग उतिबेलाको सम्झौता तोड्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने अन्योलमा छौं,’ कर्माचार्यले भने।

केन्द्रीय कारागार अस्पताल र कारागारको क्षमता बढाउन अतिआवश्यक भए पनि राज्यको चरम लापरबाही र उपेक्षाका कारण कैदीबन्दी मारमा छन्। नयाँ संरचना नबन्दा पुरानो जेलमा कोचाकोच बस्नु परेकाले कैदी र थुनुवाका लागि कारागार बसाइ कष्टकर बनिरहेको छ। यसले उनीहरूको बसोबास, मनोरञ्जन, पोषण, अध्ययन, सिप र आयआर्जनजस्ता कुरा प्रभावित बनेका छन्। कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा मानसिक स्वास्थ्यदेखि स्वास्थ्योपचार, पिउने पानीलगायतका समस्या बढेका छन्।  

केन्द्रीय कारागारको क्षमता जम्मा १ हजार ५ सय जनाको मात्रै छ। तर त्यहाँ ३ हजार ४ सय ८८ जना कैदीबन्दी राखिएको छ। २ सय ५५ जना त विभिन्न देशका कैदी छन्। केन्द्रीय कारागारका कैदी सार्ने भन्दै नुवाकोटको विदुरमा ७ वर्षअघि थालिएको कारागार निर्माण अधुरै छ। १२ अर्ब रूपैयाँ लागतमा २०७३ सालदेखि संघीय सहरी भवन डिभिजन कार्यालय धादिङले बनाउन सुरु गरे पनि छैटौंपटक ठेकेदारलाई जरिवानासहित म्याद थप गरेको छ। भवनको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। आगामी असोजसम्म सम्पन्न गर्ने म्याद भए पनि सक्न कठिन रहेको भवन विभागका इन्जिनियरहरूको भनाइ छ।  

ठेकेदारको ढिलासुस्तीले कैदीबन्दीले सुविधायुक्त जेलमा स्थानान्तरण हुने मौका नपाएका हुन्। नुवाकोटको कारागार समयमै सम्पन्न गरी थुनुवालाई केन्द्रीय कारागारमा राखेर कैदीलाई सार्ने योजना भए पनि सुस्तताले व्यवस्थापनमा टाउको दुखाइ भइरहेको कारागार प्रमुख ललित बस्नेतले बताए। ‘कैदी र थुनुवा दैनिक थपिन्छन् तर राख्ने ठाउँ छैन। कैदी र थुनुवालाई अस्थायी टहरामा बेड थप्दै राख्न बाध्य छौं, अवस्था जटिल छ,’ कारागार प्रमुख बस्नेतले भने।

केन्द्रीय कारागारभित्र रहेको ३० शड्ढयाको अस्पतालमा देशभरबाट दैनिक २ सय कैदी र थुनुवा उपचारका लागि आउँछन्। निको नहुँदासम्म त्यहीं बसेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले पनि कैदीबन्दीको संख्या बढिरहेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ। कैदी र थुनुवाको चाप वार्षिक ६ प्रतिशतले बढिरहेको विभागको आकडा छ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक समस्या देखिन थालेको छ। कैदी र थुनुवाको मानवोचित सेवा र मानव अधिकार संरक्षण राज्यको दायित्व हो तर उनीहरूप्रति सरकार संवेदनशील र गम्भीर देखिएको छैन। सरकारले पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारागारमा सुविधासम्पन्न एक सय शड्ढयासम्मको अस्पताल बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले अवरोध पु¥याइरहेको छ।

अस्पतालका लागि बहिरंग र सर्जिकल गरी दुईवटा भवन ७ करोड रूपैयाँ लागतमा बनाउने सम्झौता कारागार व्यवस्थापन विभागले अगाडि बढाएको थियो। तर टेन्डर भए पनि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयकै कारण काम अगाडि नबढेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै क्षमता विकास गरी एक सय शड्ढयासम्म पु¥याउने योजना पनि त्यसै थन्किएको छ।

सम्झौता भइसकेका कारागारका तीनवटा ब्लक निर्माण अगाडि बढाउन सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना काठमाडौंका प्रमुख गणेश कर्माचार्यले बताए। कैदी र थुनुवाको सुरक्षाका लागि २ सयजना सुरक्षाकर्मी जेलभित्रै छन्। कारागारको सुरक्षाका लागि खटिने प्रहरीले पनि संरचना पर्याप्त नभएकाले अस्थायी टहरामै बसेर सेवा दिइरहेका छन्।  

केन्द्रीय कारागारमा स्वच्छ खानेपानीको पनि अभाव छ। कारागारमा मेलम्चीको खानेपानी पुगेको छैन। ट्यांकरबाट खानेपानीको प्रबन्ध गनुपर्दा खर्च पनि धेरै भइरहेको कारागार प्रशासनको भनाइ छ। खानेपानीमा मात्रै वार्षिक ६० लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।  

कैदी र थुनुवाको चापले सिप विकास र आर्यआर्जनजस्ता काम पनि निकै थोरैले मात्रै पाएका छन्।  

कारागार ऐन २०१९ मा थुनुवा वा कैदीलाई पुरुष महिलालाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा राख्ने, देवानी र फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई भिन्दाभिन्दै राख्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका बिरामी र मानसिक रोगीलाई छुट्टा– छुट्टै राख्ने व्यवस्था गरेको छ। कैदीबन्दी ज्येष्ठ नागरिक तथा थुनुवा फरकफरक स्थानमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर कारागारको क्षमता विस्तार नहुँदा उक्त ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कारागार प्रमुख बस्नेतले बताए।

प्रकाशित: २० भाद्र २०८० ०१:४३ बुधबार