काठमाडौं- समय मध्याह्न १ः४० बजे । घनाबस्ती रहेको घट्टेकुलो क्षेत्रका पसल, चोक र गल्लीमा मानिसको चहलपहल सधैंजस्तो सामान्य छ । बस्तीबीचमा ९ तले भवन । व्यस्त गल्लीमा हिँड्ने कोही त्यस भवनमा प्रवेश गर्दैन । भवनभित्र ती चोक र गल्लीमा देखिनेजति पनि चहलपहल छैन । यद्यपि यो राज्य प्रणालीले दैनिक सयौंको चहलपहल र उपचार हुने प्रमाणित गरेर सम्बन्धन दिएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल हो ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनलकै सञ्चालकको स्वमित्वमा वीरगन्जमा सञ्चालनमा रहेको नेसनल कलेजका इन्टर्नसिप चिकित्सक काठमाडौं नेसनलमा ड्युटीमा खटाइएका छन् ।

सम्बन्धन पाएपछि पनि अस्पतालका सुनसान तस्बिर पत्रपत्रिकामा देखिन थालेपछि सञ्चालकले बिरामी बढाउने रणनीतिअनुसार भदौ १० मा विज्ञापन छापेर ‘निःशुल्क उपचारको अफर’ घोषणा गरे पनि अस्पतालमा बिरामी गएका छैनन् । अस्पतालले भदौ ३० सम्मका लागि जारी अफरमा ओपिडी, बेड शुल्कमा शतप्रतिशत, रेडियोलोजिकल परीक्षणमा ४० र प्रयोगशालाजन्य परीक्षणमा ५० प्रतिशत छुटको अफर घोषणा गरेको थियो । त्यसको केही दिनअघि मात्रै अस्पतालले डाक्टर÷नर्सका लागि विज्ञापन खोलेको थियो ।

बुधबार अपराह्न इमर्जेन्सी, ओपिडी र वार्डको भ्रमण गर्दा एक जना पनि विरामी थिएनन्, न डाक्टर नै थिए । अस्पतालका कुनै पनि वार्ड र ओपिडीमा डाक्टरको नेमप्लेटसम्म थिएन । अस्पतालमा १० जनाको हाराहारीमा एप्रोन लगाएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी देखिन्थे । अस्पतालको इमर्जेन्सीमा एकजना नर्समात्रै थिइन् भने सम्पूर्ण विभागमध्ये नाक, कान, घाँटीको फ्याकल्टी कक्षमा तीनजना इन्टर्न चिकित्सक थिए ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनलकै सञ्चालकको स्वमित्वमा वीरगन्जमा सञ्चालनमा रहेको नेसनल कलेजका इन्टर्नसिप चिकित्सक काठमाडौं नेसनलमा ड्युटीमा खटाइएका छन् । ‘राति पनि तीनजनालाई ड्युटीमा राख्न थालिएको छ,’ एक इन्टर्न चिकित्सकले भने,  ‘मेडिकल अफिसर पनि एकदुई जना थपिएका छन्’ ।

२०७० कात्तिक २७ गते करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अस्पतालमा ६५ जना फ्याकल्टी (सिनियर कन्सल्टेन्ट) कार्यरत हुनुपर्छ । योगी समितिले दिएकै प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने ३ सय शड्ढयाको अस्पतालमा कम्तीमा १ सय ८० जना बिरामी भर्ना भएको हुनुपर्छ । चार सयभन्दा बढीले ओपिडी भ्रमण गरेको हुनुपर्ने हो भने कम्तीमा सय बिरामी दैनिक भर्ना भएको हुनुपर्ने हो ।

सम्बन्धनको खबर पाएपछि अस्पतालमा केही दृश्य भने फेरिएका छन् । अस्पतालमा झ्यालढोका मिलाउने र सिसा हाल्ने काम चालिरहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रिपोर्टलाई आधार मान्दा २०६९ सालमै सञ्चालनमा आइसकेको भनिएको अस्पतालका वार्डमा बल्ल बुधबार इलेक्ट्रिसियनले बल्ब हाल्दै गरेको भेटिए । करिब १ः५० बजेतिर पुरानाजस्ता लाग्ने उपकरण बोकेर एउटा भ्यान छि¥यो । लबीमा केही नयाँ उपकरण प्याकेजसमेत नखोलिएको अवस्थामा थिए । इमर्जेन्सीअगाडिको एउटा कोठामा केही ¥याक राखेर केही औषधिसमेत राख्न थालिएको छ । मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य चौकीको स्टोरमा जति पनि औषधि देखिन्न ।

अस्पतालको पूर्वाधार र उपकरण अवस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली भदौ ८ मा अस्पताल पुगेको थियो तर अस्पताल सञ्चालकले आफूहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको भन्दै छिर्नै रोकेका थिए । अनुगमन गर्न नपाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत एक सातादेखि मौन छ । यसअघि योगी समितिले अनुगमन गर्दा पनि केही उपकरण र सबै प्राध्यापक नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जबाट ल्याइएको थियो ।

इमर्जेन्सी लेखिएको प्यासेजजस्तो साँघुरो गल्ली (जहाँ समानान्तर रुपमा बेडसमेत राख्न मिल्दैन) मा भएको ६ बेड सबै रिक्तै थियो । आकस्मिक कक्षमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, मोनिटरजस्ता महŒवपूर्ण उपकरण थिएनन् । अब्जरभेसन वार्डको अवस्था पनि उस्तै थियो ।

केही दिनअघिसम्म एकै ठाउँमा खप्ट्याएर राखिएका बेड बुधबार भने बेडसिटसमेत ओछ्याएर राखिएका थिए । ठूलो भवनको पछाडितर्फको भ¥याङबाट उक्लिँदा अधिकांश तलामा भ¥याङको बायाँतर्फ विभिन्न फ्याकल्टी रुम र दायाँतर्फ सुनसान वार्ड थिए । अधिकांश फ्याकल्टी रुममा ताला लगाइएको थियो । बढी बेड भएकैले खुला रहेका पहिलो तलामा रहेको प्रसूति तथा स्त्रीरोगसम्बन्धी वार्ड, छैटौं तलामा रहेको बालरोग, मेल मेडिकल, पाँचौं तलाको छालासम्बन्धी वार्डमा दर्जनौं बेड रित्तै थिए । त्यहाँका नर्सिङ स्टेसनमा न कुनै फाइल थिए न मान्छे नै । शल्यक्रिया कक्ष र माथिल्लो तलामा रहेको हिस्टोप्याथोलोजी वार्डमा ताला लगाइएको थियो । कुनै महŒवपूर्ण उपकरण नरहेको आइसियु कक्षमा एकजना नर्समात्रै थिइन् ।

ठीक ३५ दिनअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यो कलेजलाई यही शैक्षिक वर्षदेखि एमबिबिएसको पठनपाठन सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । घट्टेकुलोस्थित झन्डै तीन रोपनी जग्गा चर्चेको यो भवन जति ठूलो देखिए पनि एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि पूर्वाधार पुग्दैन । सबैभन्दा ठूलो पूर्वाधारको रुपमा हेरिने बिरामी नै यो अस्पतालमा जाँदैनन् ।

२०७० साल असोजमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले ‘चोर बाटो’ बाट सम्बन्धन दिन खोजेका चार मेडिकल कलेजमा यो पनि परेपछि कलेजको जति चर्चा भए पनि यसले अन्यत्रका त के स्थानीय बिरामीको समेत विश्वास जित्न सकेको छैन । ‘डाक्टर, नर्स हुने त कुरै छैन, मूल गेट नै बन्द हुन्थ्यो,’ एक स्थानीयले भने, ‘हामीले ज्वरो आउँदा र प्रेसर नाप्नसमेत गएनौं ।’

यति बेला भने अस्पताल भवनको मूल ढोका अधिकांश समय खुल्न थालेको छ । अस्पतालमा नयाँ कर्मचारीको भने चलहलपहल देखिन थालेको छ । ‘कर्मचारी होलान्, बिरामी आएका देखिन्नन्,’ नजिकैको एक फार्मेसी सञ्चालकले भने ।

घनाबस्तीको बीचमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै सञ्चालनमा रहेको सो अस्पतालको सुरुदेखि नै स्थानीयले विरोध गरे पनि राजनीतिक संरक्षणप्राप्त सञ्चालकले सधैं उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । मेडिकल कलेजको अनुमति पाएको सो कलेजको अस्पतालमात्रै होइन, अन्य पूर्वाधारसमेत छैन । मेडिकल कलेजका लागि सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ भन्नुको अर्थ अस्पतालसँगै डाक्टर, कर्मचारी तथा विद्यार्थी होस्टल, पठनपाठन सञ्चालन गर्ने कक्षाकोठा, बिरामी जाँचको सीपपूर्व जाँचका तरिका सिकाउन आवश्यक स्किल ल्याब, पुस्तकालय, प्रयोगशालासमेत नजिकै हुनुपर्छ । तर नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा विश्वविद्यालयबाट गएका निरीक्षणकर्ताले कानुनकै अपव्याख्या गरी सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै २४ किलोमिटर टाढा रहेको जग्गालाई समेत १० किलोमिटरभित्रै रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको पाइएको छ । ‘सय रोपनी जग्गा चाहिन्छ भन्नुको मतलब शिक्षणसिकाई वातावरण अस्पताल, पठनपाठनलाई फलदायी बनाउन विद्यार्थीदेखि सिनियर फ्याकल्टी सबै एकै ठाउँमा रहुन् भन्ने हो’, काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘दबाब वा प्रभावमा नपरी निरीक्षण गर्ने हो भने सो कलेज कुनै पनि आधारमा सञ्चालनमा आउनै सक्दैन ।’ तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यस कलेजलाई आइओएम फ्याकल्टी बोर्डलाई पन्छाएर साउन १२ मा सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७४ ०१:१८ बिहीबार