नेपालमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३०) को अवसर पारेर द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा हुँदासमेत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगस्ट ३०) को अवसर पारेर द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाले बेपत्ताहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूमा छानबिन र शव उत्खनन समेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई हालसम्म आयोगले एक सय ८६ वटा सिफारिस गरिसकेको छ।

आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरी विचाराधीन छन्। तर आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा चासो राख्दै आएको छ। ‘आयोग, द्वन्द्वपीडितहरू र मानव अधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने संघसंस्था लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाए पनि हुन नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितमा असन्तुष्टि बढेको छ,’ आयोगले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।

आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको पैmसला, आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप हुनेगरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्यायतथा परिपूरणको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी, एडभोकेसी फोरमले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारको सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारसँग अपिल फोरमले माग गरेको हो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूमा छानबिन र शव उत्खनन समेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारलाई हालसम्म आयोगले एक सय ८६ वटा सिफारिस गरिसकेको छ।

मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले माग गरिरहेका छन्। २०६३ सालमा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। करिब १७ वर्ष पुग्दा पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

२०७१ सालमा विभिन्न विवाद हुँदाहुँदै पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो। तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म एकजना पनि बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

एडभोकेसी फोरमले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुकूल हुनेगरी जबर्जस्ती बेपत्ताको परिभाषामा संशोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ०३:२९ बिहीबार