महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एउटा गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न दिएको भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा बालबिज्याइँ गरेका दुई सय ९७ जनामध्ये दुई सय २१ जना सोमबार भाग्न सफल भएका थिए भने ९४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। आइतबार सुधार गृहमा रहेका एकजनाको मृत्यु भएपछि आफन्तहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनकै मौका छोपेर सुधार गृहका झयाल र पर्खाल फुटाएर उनीहरू भाग्न सफल भएका थिए। १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले कसुर गरेको ठहरिए वा अभियोग लागेमा सुधार गृहमै राखी आचरण र व्यवहार सुधार्न सरकारले ठुलो लगानी गरिरहेको छ।

सरकारले बाल सुधार गृहका लागि ठूलै लगानी गरिरहेको छ। गत वर्ष चार अर्ब ६ करोड खर्च गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको छ। चालु आवमा पाँच अर्ब आठ करोड बजेट बाल सुधार गृहका लागि छुट्याएको छ। यति धेरै लगानी भए पनि राजधानीको सुधार गृहमै यस्ता खालका गतिविधिले सुधार गृहमाथि नै संशय पैदा गरेको छ।

बालबिज्याइँ गरेका बालबालिका सुधार्न देशभर आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालित छन्। आठवटै बाल सुधार गृहमा एक हजार एक सय २६ जना बालबालिका आश्रित छन्। सरकारले रूपन्देही, पर्सा, डोटी र हेटौंडा गरी चार स्थानमा बाल सुधार गृह सञ्चालन गरिरहेको छ। भक्तपुर, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरामा बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा लगाएको हो। गैरसरकारी निकायबाट चलिरहेका बाल गृहलाई पनि सरकारले प्रत्येकलाई ४० लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराइरहेको छ। समाजमा बालबिज्याइँका घटना बढिरहेकाले क्षमताभन्दा तेब्बर बालबालिका राखिएको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भनाइ छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमावली ७८ को नियम ४४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा बाल अधिकार परिषद्ले नियमित अनुगमन गर्ने स्पष्ट गरेको छ। तर, मापदण्डअनुरूप चलेको वा सेवा–सुविधा भएनभएको जस्ता विषयमा ती निकायबाट अनुगमन भइरहेको छैन।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत वर्ष एउटा मात्रै बाल सुधार गृह अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा संलग्न अधिकारीका अनुसार क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको तथा बालबालिकाको शारीरिक, बौद्धिक र मानसिक विकासका साथै आचरण सुधार्ने खालका क्रियाकलाप अभाव रहेको पाइएको थियो। ‘बाल सुधार गृहमा राज्यको लगानी भए पनि बालबालिका सुधे्रर फिर्ता हुने अवस्था छैन। अवस्था बिजोग छ’, ती अधिकारीले भने।

बालबिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई राखिने स्थान मात्रै होइन, कैदी बन्दी राखिने कारागार वास्तवमै सुधार गृह हुन् । त्यहाँ पुगेका कैदी बन्दी सजाय काटेपछि आचरण र व्यवहारसमेत सुधार गरी समाजमा फिर्ता गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

दण्ड र सजायबाट भन्दा उनीहरूलाई सीप, मनोसामाजिक कक्षा, अध्ययन, योग र रुचिअनुरूपका गतिविधिमा संलग्न गरी सुधार गर्न राखिए पनि ती विषयको अभावमा समाजमा पुनस्र्थापित हुन कठिन पर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव दीपकध्वज कार्कीले बताए। बाल सुधार गृहमा राज्यले स्रोत साधनका साथै व्यवस्थित र उद्देश्यअनुरूप चलेको छ÷छैन सम्बन्धित संयन्त्रले अनुगमनमा समेत चासो नदिएको पाइएको उनले बताए। बालबिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई राखिने स्थान मात्रै होइन, कैदी बन्दी राखिने कारागार वास्तवमै सुधार गृह हुन्। त्यहाँ पुगेका कैदी बन्दी सजाय काटेपछि आचरण र व्यवहारसमेत सुधार गरी समाजमा फिर्ता गर्नु राज्यको दायित्व हो।

राज्यको लगानी पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्नेमा त्यसको अभावले जेल र सुधार गृहमा असर देखिन थालेको छ। संखुवासभा कारागारमा साउन २४ मा पासविक यातनापछि दुई कैदीको हत्या भयो। संखुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा सुरक्षाकर्मीकै संलग्नतामै दुई कैदीको मृत्यु भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको हो।  

संखुवासभा मादी नगरपालिका ५ का २० वर्षीय विनोद तोलांगी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका ७ का २८ वर्षीय आकाश बलामी २४ साउनमा कारागारभित्र मारिएका हुन्। कारागारको शौचालयको झ्याल फोडेर बाहिर निस्किएका उनीहरू अग्लो पर्खाल नाघेर भाग्ने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई सुरक्षाकर्मी र कैदीले कुटेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। घटनामा सुरक्षामा संलग्न प्रहरी र कारागारका व्यवस्थापकसमेत दोषी देखिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। २५ जना क्षमता रहेको संखुवासभा कारागारमा पनि झन्डै ६ गुणा बढी अर्थात् एक सय ३६ कैदीबन्दी राखिएको थियो। यसअघि चौकीदार मनोज लावतीको सरुवालाई लिएर गत १९ साउनमा झापाको भद्रपुर कारागारभित्र दिनभर तनाव भयो। कैदीबन्दीले कारागारभित्र आगो बाले। बिछ्याइएका इँटा झिकेर प्रहरीमाथि प्रहार गरे। जेल र प्रहरी प्रशासनलाई कारागार प्रवेशमै रोक लगाए। अन्ततः जेल प्रशासन लावती सरुवाको निर्णयबाट पछि हट्यो। झडप र कुटपिट जस्ता घटनाबाट वार्षिक के–कति कैदी बन्दीको मृत्यु भइरहेको छ कारागार व्यवस्थापन विभागसँग अभिलेख छैन। विभिन्न कारणबाट हुने यस्ता घटनाले कैदी बन्दीको जीवन जोखिममा पर्ने गरेको हो।

पछिल्ला घटनाले कारागार र बाल सुधार गृह सञ्चालनको तौरतरिका नै फेर्न राज्यलाई सचेत बनाएको जानकार बताउँछन्। स्रोत, साधन, व्यवस्थापन र कारागार सञ्चालन उही पुरानै ढाँचाबाट सञ्चालन गरिरहँदा कारागारभित्र झडप, कुटपिट र मृत्युसम्मका घटना कैदी बन्दीबाटै भइरहेका छन्।

कारागार सञ्चालन, व्यवस्थापनमै सुरक्षा र अन्य खालका चुनौती पैदा गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। ‘कारागारमा पूर्वाधार थप्ने र सुविधा बढाउने काम भएको छैन। थुनुवा र कैदी बन्दी एकै ठाउँमा राखिँदा वातावरण नै आपराधिक गतिवधि बढाउने खालका छन्। कारागारलाई राज्यले आधुनिक मोडलमा सुधार गृहका रूपमा लैजान नै सकेन’, कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्व महानिर्देशक फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने।

मुलुकभरका ७४ कारागारमा १६ हजार पाँच सय मात्रै क्षमता छ, तर कैदीबन्दी भने २८ हजार छन्। भौतिक सुविधा भने उनीहरूले आपसमा बाँडेर लिनुपर्ने अवस्था छ। बस्ने कोठा, ट्वाइलेट, खानेपानी, खेल मैदान, कपडा सुकाउने र नुहाउने ठाउँ, पुस्तकालयलगायत सबै सुविधा आपसमा बाँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

क्षमताभन्दा दोब्बरको संख्यामा कैदीबन्दी राखिएकाले आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्नसमेत कारागारभित्र कैदीबन्दीले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाले यस्ता गतिविधि हुने गरेको विभागको भनाइ छ। सरकारले खुला कारागार सञ्चालनसमेत गर्न सकेको छैन। सात हजार कैदी बन्दी राख्न नुवाकोटमा सात वर्ष अगाडिदेखि जेल निर्माण गरिरहे पनि अझसम्म सम्पन्न भएको छैन। कारागारभित्र हुने शक्ति संघर्ष पनि अर्काे कारण भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। चौकीदार र भाइनाइकेलाई कतिपय मन पराउने र मन नपराउने कैदी बन्दीबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ। जघन्य अपराधमा आजीवन कारावास सजाय पाएकाहरू गोलघरमा विशेष निगरानीमा राख्ने व्यवस्था छ, तर त्यसो नहुँदा सुरक्षा जोखिमका घटना बढ्ने गरेका छन्। उनीहरूमा आयआर्जनका तालिमसमेत अभाव देखिएको छ।

‘कारागारभित्र खेलकुद र ध्यान उत्पादनमा संलग्न गरी आचरण सुधार गर्ने र वास्तविक सुधार गृह बन्नुपर्नेमा त्यस्तो अवधारणा विकास नै भएको छैन। सीमित स्रोत साधन र राज्यको बजेटले त्यसलाई थेग्न सकेको छैन। राज्यले सुधार गृह बनाउनै सकेन’,पोखरेलले भने।

कारागार ऐन २०७९ को दफा १८ ले भागेका, हुलदंगा तथा कारागारभित्र र बाहिर भौतिक आक्रमण तथा आपराधिक गतिविधि गर्नेलाई विशेष सुरक्षाका साथ छुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कारागारहरू आन्तरिक प्रशासनका भरमा चलेको छ। कति कैदी बन्दी भएको ठाउँमा कति सुरक्षाकर्मी राख्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड छैन। कारागार सुरक्षाका लागि प्रहरीसमेत पर्याप्त छैनन्। कैदी बन्दीलाई अदालत र अस्पताल पु¥याउन पनि प्रहरी सँगै जानुपर्ने अवस्थाले कारागारभित्रको सुरक्षा कमजोर बनेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले बताए। उक्त ऐनले थुनुवा र कैदी बन्दीलाई फरक–फरक ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरे पनि ठाउँ अभावले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नै भएको छैन। आचारसंहितासमेत लागु भएको छैन। ‘कारागारभित्र चौकीदार र नाइकेहरूको बोलवाला छ।  

विशेष केश नभएसम्म भित्रसम्म सुरक्षाकर्मीबाट निगरानी पनि हुँदैन। त्यसैले कारगाारभित्र झडप हुने गर्दछ। केही घटना त मृत्युसम्मै पुगेको छ’, कारागार व्यवस्थापन विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने। कारागारभित्र आन्तरिक झडपबाट हुने मृत्युको घटनामा दोषीलाई कारबाही हुने गरे पनि पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति राज्यले दिने गरेको छैन। त्यस्ता घटनामा छानबिन समितिका प्रतिवेदनले कारागार व्यवस्थापन र केही सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीका लागि दोषी देखाए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै समस्या रहेको पोखरेलले बताए।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० ०२:२६ बुधबार