काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उपस्थित हुँदा सार्वजनिक सडकका मुद्दा छिटो टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित हुनुअघि साउन १ मा संसदीय सुनुवाइमा पराजुलीले न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना सुनाउँदै यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन्।

कलंकी–नागढुंगा, कालीमाटी–कलंकी, रामकोट–सीतापाइला–भीमढुंगा, बौद्ध–जोरपाटी, साँखु–दक्षिणढोका, बल्खु–दक्षिणकाली, सातदोबाटो–ढोलाहिटी–चापागाउँलगायत सडकका मुद्दा सर्वोच्चमा छन्।

सर्वोच्चमा सार्वजनिक सडकका १ सय ६३ मुद्दा छन्। अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण सडकमा काम हुन सकेका छैनन्।

६ महिनाअघि सर्वोच्चमा परेका सार्वजनिक सडकका मुद्दाको छिनोफानो हुन नसक्दा बाटोको काम अलपत्र परेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।  

अदालतमा मुद्दा रोकिँदा उपत्यकाको सार्वजनिक सडकको दुरवस्था छ। सर्वोच्चमा बिहीबार कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डसमेत गरी सार्वजनिक बाटोका ६ वटा बाटोसम्बन्धी मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। पूर्ण इजलासले टुंगाउने भनिएको मुद्दा स्थगितको सुचिमा परेको थियो।

कलंकी–नागढुंगा सडक बनाउँदा व्यक्तिगत जग्गा मिचिएको र मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीय सानु श्रेष्ठसमेत ४७ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्।

त्यसैगरी गोपाल नकर्मीसहित ३७ जना, बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डमा सानुबाबु बिसुंखेसमेत ५१ जना, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठसमेत ५८ जना, कालीमाटी कलंकी सडकखण्डको मिश्रीमाया श्रेष्ठसमेत ३ जना, ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायतविरुद्ध मुद्दा दिएका छन्।

रिट निवेदकहरूले जग्गाको बाटोको क्षतिपूर्ति र घरबास उठिबास हुने भएकाले विधिवत् मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

सर्वोच्चले ६ महिनाअघि सार्वजनिक सडकको मुद्दामा 'सडक निर्माणसम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु' भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कलंकी–नागढुंगा सडकसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भएपछि मात्र अन्य मुद्दा पेस गर्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो। ६ महिनाअघि भएको सो आदेशपछि बाटोका कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन।

कलंकी नागढुंगा सडकखण्डमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। यस्तै साँखु–दक्षिणढोका, थली–साँखु, रामकोट–सीतापाइला–भीमढुंगा, सातदोबाटो–ढोलाहिटी–चापागाउँ सडक खण्डमा पनि अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। बल्खु–दक्षिणकाली, बौद्ध–जोरपाटी, कालीमाटी–कलंकी लगायत सडकका मुद्दा सर्वोच्चमा छन्।

२०७३ चैत १७ देखि हेर्दाहेर्दैमा मुद्दा सरेको हो। न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासमा मुद्दा हेर्ने काम भइरहेको छ। असार २२ मा हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको मुद्दा साउन १९ का लागि पेसी तोकिएको थियो। मुद्दा १९ मा पनि स्थागितको सूचिमा पर्‍यो। शुक्रबारका लागि पेशीमा राखिएको छ।

सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। कहिलेकाहीं प्राविधिक कारणले पेसी सर्न सक्ने अदालतको दाबी छ।

'मुद्दाका कारण काम रोकियो'

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले टाठाबाठाले मुद्दा हालेका कारण बाटोको काम रोकिएको बताएका छन्। 'पेसी नै नचढ्ने, चढेपछि लामो तारिख दिने गरेको छ। पक्षले धेरै वकिल राख्ने र ती वकिल नै मुद्दा लम्ब्याउने गरेका छन्,' तिवारी भन्छन्।

मुद्दामा गएकामध्ये कतिपयले क्षतिपूर्तिसमेत लिइसकेको प्रमुख तिवारीले बताए।

टोखाका पेम्बा शेर्पाको नाम मुद्दा दिनेको सूचीमा छ। तर उनले क्षतिपूर्ति लिएर घर भत्काएका छन्।

उपत्यका सबै सडकसँग अदालतको 'अन्तरिम आदेश' जोडिएको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी बताउँछन्।

'सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि काम ठप्प छ,' केसी भन्छन्, 'एकदुई सय मिटर सडक बीचमा अवरोध छ।'

कामका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी उनले दिए।उनले भने, 'मुद्दा नपरेका खाली ठाउँमा पर्खाल र खानेपानीको पाइप राखिसकेका छौं। सबै सडक जोडेर पिचको काम गर्न सकेका छैनौं।' मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा बाटोको काम हुन नसकेको उनको दाबी छ।

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ मा सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जनुसुकै ठाउँको जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

मुद्दा बहाना बनेको छ

काठमाडौं छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–कलंकी सडक खण्ड चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्छ। त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सडक मर्मतमा मुद्दालाई बहाना मात्र भएको बताउँछन्।

कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डमा स्थानीय बासिन्दाले केही घर मात्र भत्काउन दिएका छैनन्। कतिपयले क्षतिपूर्तिसमेत लिइसकेको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी बताउँछन्।

'मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दा भएकाले भन्न सजिलो भएको छ। मुद्दा नभएका बाटो किन बनेनन्?' उनी प्रश्न गर्छन्।

उनले ठेकेदार र कर्मचारी दोषी देख्छन्। 'पाँच अर्बको काममा दैनिक २०।२२ जनाले सडकमा काम गरिरहेका छन्', उनले भने, 'मुद्दा देखाउने बहाना मात्र हो। ठेकेदारको खेल हो। बाटो मर्मतको काम एकदमै ढिलो भएको छ।'

कर्मचारीले मुद्दाको निहुँमा जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको प्रमुख गिरीको तर्क छ। उनले भने, टेलिफोन र बिजुलीको तार किन हट्दैन? खाल्टाखुल्टी किन पुरिँदैन? मुद्दाका नाममा तमासा देखाइएको छ।'

प्रमुख गिरीका अनुसार कलंकीदेखि ढुंगेअड्डासम्म बाटोमा कुनै विवाद छैन। नैकापमा चारपाँच घरबाहेक सतुंगलसम्म पनि समस्या छैन। बलम्बुचोक केही घरमा विवाद छ। थानकोट चौकीदेखि त्रिभुवन पार्कसम्म विवाद नभएको उनको दाबी छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७४ ०३:०८ शनिबार